काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नयाँ राजनीतिक दलहरू आफ्ना–आफ्नै रणनीति र संगठन विस्तारमा केन्द्रित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता प्रमाणपत्र लिने समय तोकेपछि दर्ता प्रक्रियामा सक्रिय बनेका दलमध्ये धेरैले अहिले चुनावी तालमेल, उम्मेदवार छनोट र संगठन संरचना मजबुत बनाउन व्यस्त छन्।
आयोगका अनुसार मंसिर १ देखि १० गतेसम्म खुलेको दर्ता अवधिभित्र नयाँ र पुराना गरी १२० दलले दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये २१ नयाँ दलले मात्रै प्रमाणपत्र पाए भने १६ दलले आवश्यक कागजात अभावमा दर्ता प्रमाणपत्र लिन पाएनन्।नयाँ दलहरूबीच सहकार्यदेखि एकतासम्मका विविध प्रयास देखिँदै जाँदा राजनीतिक मैदान फेरि चहलपहलयुक्त बनेको छ। केही दल एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान तयारी गरिरहेका छन् भने कतिपय दल समान विचार र समान चिन्हमार्फत साझा रणनीतिमा उत्रने प्रयासमा रहेका छन्।
यसबीच पुराना दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। विवेकशील–साझासँग एकता गरिसकेको रास्वपाले १२ वटा दलसँग चुनावी सहकार्यबारे संवाद बढाइरहेको छ।
पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको संवाद समितिले सम्भावित सहकार्यकर्तासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी बताउँछन्। उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकताको सम्भावना भने टरेपछि रास्वपा अब सहकार्यको सम्भावनामा केन्द्रित देखिन्छ।
यता जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरूबीच फेरि गठबन्धन, तालमेल र नयाँ संरचनाको खोजी तीव्र भएको छ। एमाले र कांग्रेसले पनि दर्ता अद्यावधिक गरिसकेका छन् र महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको तयारीमा छन्। माओवादी केन्द्र भने अन्य १५ वाम घटकसँग मिलेर बनेको नयाँ नेकपाभित्र अभियान र प्रचारप्रसारमा सक्रिय छ।
जेनजी आन्दोलनपछिका दलहरू पनि संगठित रूपमा निर्वाचनमा उत्रन रणनीति बनाइरहेका छन्। जेनजी पुस्ताले पुराना दललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि एकीकृत मोर्चा बनाउन नसकिएको मूल्यांकन भइरहेका बेला रास्वपा, बालेन शाह, सुदन गुरुङदेखि ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङसम्मबीच सहकार्यका प्रयासहरू अपेक्षित सफलता नपाएको देखिन्छ।
धरानका मेयरबाट चर्चामा आएका हर्क साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर चुनावमा उत्रने तयारीमा छन्। उनी लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने नीति लिएका छन् र कुनै सहकार्यका पक्षमा छैनन्। गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका दिनेशराज प्रसाईंले भने १० वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्यसहित २० प्रतिशत उम्मेदवार अन्य दलसँग तालमेलमार्फत अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
आगामी निर्वाचनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमध्ये एक—नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विभाजनका कारण दुई धारमा बाँडिएको छ। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नाउपा नेपाल नयाँ संरचनासहित दर्ता भएको छ। चौधरीले राजेन्द्र महतो, अशोक रायसहित सहकार्यको सम्भावना खुला राखेका छन्।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) पहिलोपटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ। पछिल्ला वर्षमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको विप्लव समूहले कम्युनिस्ट शक्तिसँग मिलेर नयाँ केन्द्र बनाउने नीति लिएको छ।
स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले ‘नेपालवाद’लाई आधार मानेर राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी खोलेका छन् भने अनुपराज उपाध्याय नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी बालेन शाहसँग सहकार्यतर्फ उन्मुख छ। सामाजिक अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल, सत्यवान कुमार सिंहको स्वाभिमान पार्टी, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक सर्वोच्चता पार्टीलगायत धेरै दलहरूले पनि रणनीतिक सहकार्यदेखि एकतासम्मका विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्।
त्यसबाहेक जनार्दन शर्मा, बाबुराम भट्टराई, सन्तोष परियारलगायतले गठन गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी युवा सहभागिता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको छ।
यसैबीच, दर्ता प्रमाणपत्र नपाएका १६ नयाँ दलले वैधानिक कागजात अभावमा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने भएका छन्। यी दलले आगामी चक्रका लागि संगठन विस्तार र नयाँ संरचना निर्माणमा जोड दिने बताइएको छ।
निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको छ। नयाँ दलको बढ्दो सक्रियता र पुराना दलको पुनर्संयोजनको प्रयत्नले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहुदलीय समीकरण र नयाँ राजनीतिक मानचित्र कोरिने विधागत मोडका रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments