जेनजी विद्रोहको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले तयार पारेको जेनजी आन्दोलनको बुझाइ सार्वजनिक गरेको छ । यो अध्ययनमा मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र अध्ययन प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोनलमा भएको युवा पक्षहरुलाई उजागर गरेको छ ।

प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल र डा. दिपक बहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलन केवल क्षणिक आक्रोश मात्र नभई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक अवसरको अभावविरुद्धको सामूहिक प्रतिक्रिया भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको सचेत युवा पुस्ताले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र न्यायको अपेक्षा राखे पनि ती पूरा नहुँदा आन्दोलनको रूप लिएको हो । प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशमा उल्लेख भए अनुसार यो आन्दोलन प्रायः नेतृत्वविहीन, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित र समावेशी एजेन्डासहित सञ्चालन भएको थियो । यस अध्ययनले आन्दोलनका कारण मुलुकको भौतिक सम्पत्तिमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ ।

आन्दोलनका सामाजिक र आर्थिक कारणहरुलाई प्रतिवेदनको उल्लेख छन् । आन्दोलन हुनेको कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, बेरोजगारी र महँगीलाई मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ ।

विशेष गरी, उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउनु र आर्थिक भविष्यप्रतिको अन्योलताले युवाहरूलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको देखिन्छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदनले गम्भीर विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।

युवाहरुले सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र श्रम बजारको माग अनुसारको शिक्षा नभएकोमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरू नेपालमा आफ्नो सीप अनुसारको अवसर नभएको कारण आन्दोनमा गएको देखिन्छ । धेरैले सरकारी नीतिहरू नै अपर्याप्त भएको बताएका छन् ।

सो प्रतिवेदनमा सुधारका लागि ठोस मार्गचित्र र सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । शिक्षालाई सीपमूलक र रोजगारीमा आधारित बनाउनुपर्ने, माध्यमिक तहमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आर्थिक नीतिहरु कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । एक हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारका बुँदाहरु पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी पूर्ण स्वायत्तता दिनु नै युवाको विश्वास जित्ने मुख्य आधार हुने प्रतिवेदनको उल्लेख छ ।