आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने घोषणा भएपछि राजनीतिक वृतमा चहलपहल एकाएक बढेको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबारदेखि नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेसँगै जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएका वा सक्रिय बनेका राजनीतिक समूहहरू पनि औपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आतुर देखिएका छन् ।
निर्वाचन चार महिनापछि मात्रै भए पनि मतदाता मनोविज्ञान, दलदलीय समीकरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहस अहिलेबाटै तीव्र छ। पुराना दलहरू विगतको आलोचना र घट्दो लोकप्रियताबाट जोगिन दबाबमा छन् भने नयाँ दलहरूले आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा ठूलो आन्दोलन वा राजनीतिक उभारपछि त्यही आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै निर्वाचनबाट अनुमोदित हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। २००७ साल देखि २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनले यही संकेत दिएको थियो। यही कारण जेनजी आन्दोलनपछि जन्मिएका वा बलियो समर्थन भएको दाबी गर्ने नयाँ दलहरू उत्साहित छन्।
हाल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत वाम घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पुरानै हैसियत जोगाउन दौडिरहेका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक एजेन्डासहित प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि खुल्दै गरेका दलमध्ये मन्त्री कुलमान घिसिङको सक्रियता रहेको उज्यालो नेपाल र व्यवसायी वीरेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी चर्चामा छन्। पूर्वी क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी पनि देखिन थालेको छ। तर दुर्गा प्रसाईंले अघि सारिरहेको राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेजको एजेन्डा दल दर्ताको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएको तरंग र नेतोमाथिको असन्तुष्टि यथावत रहे पनि आन्दोलनमा सहभागीहरू एउटै दल वा मोर्चामा झैँ एकताबद्ध नहुनु नयाँ शक्ति बन्न खोज्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दबाबका कारण उनीहरूबीच एकीकरण वा कम्तीमा चुनावी सहकार्यको सम्भावना भने खुला छ।
सत्तारुढ दलहरूबीच पनि भेटघाट र आन्तरिक सहकार्यका सम्भावनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले नयाँ दल र जेनजी समूहहरूलाई थप चुनौती दिने बताइन्छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवाद, नेतृत्व परिवर्तनको माग र पछिल्लो गठबन्धन सरकारका कारण आलोचनाको घेरामा छ। पुराना नेताहरूको विवाद, बेथिति र भ्रष्टाचारका आरोपले उसको लोकप्रियता घटेको ठहर विश्लेषकहरूको छ।
नेकपा एमालेको तर्फले भने जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, नेतृत्व विवाद र भदौ २३/२४ का घटनाको प्रत्यक्ष अपजस खेप्दै आएको छ। यद्यपि संगठनात्मक दृष्टिले बलियो भए पनि लोकप्रियता पुनःस्थापनाको चुनौती उसकै अगाडि रहेको छ।
अर्कोतर्फ, झन्डै एक दर्जन वाम घटकहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ विकल्पका रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गरे पनि नेतृत्वमा पुरानै अनुहार र स्पष्ट एजेन्डाको अभावले नवयुवक मत आकर्षित गर्न चुनौती छ।
रास्वपा भने पपुलिस्ट तर प्रभावकारी मतदाताको समर्थन कायम राख्न सफल देखिन्छ। तर सभापति रवि लामिछानेमाथिको कानुनी प्रकरण र आन्तरिक फुटले निर्वाचनसम्म उसको संगठनात्मक क्षमतामा कस्तो असर पार्ला भन्ने अनिश्चित छ।
पहिचानको मुद्दा बलियो रूपमा उठ्ने मधेश र पश्चिम तराईमा भने जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दलहरू पहिचान, विभेद र स्थानीय मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि प्रभाव राखिरहेका छन्।
आनेरूका अनुसार, पहिचानको मुद्दा प्रधान हुने तराई–मधेशमा विकासवाद र प्रणाली परिवर्तनजस्तो सामान्य नाराले मात्रै मत बटुल्न कठिन हुने भएकाले नयाँ दलहरूले त्यहाँ ठूलो ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने संकेत अहिले देखिंदैन।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गठबन्धन, एकीकरण र आन्तरिक समूहगत चलायमानले राजनीतिक वातावरण झनै गतिशील हुने अनुमान गरिएको छ। तर जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको चाहना — पुराना अनुहारको विस्थापन र सुशासनको अपेक्षा — कति हदसम्म चुनाव परिणाममा झल्किन्छ ? भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।
Facebook Comments