काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन भन्ने बहस तीव्र बनेको छ । पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेपछि नेतृत्व दबाबमा परेको छ ।
कांग्रेसका नेता तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीका अनुसार कांग्रेस विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनले यो व्यवस्था बाध्यात्मक भएकाले अन्यथा सोच्न नहुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि विशेष महाधिवेशन माग भइसकेपछि ९० दिनभित्र भेला बोलाउनै पर्ने कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, '५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेका छन्, अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन ।' दाहालले कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल निर्णय नगरे पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने चेतावनी दिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने यो विषय कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए । उनका अनुसार विधानमा प्रष्ट प्रक्रिया उल्लेख नभएकाले केही भ्रम देखिएको हो, तर केन्द्रीय समितिले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सक्छ ।
डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसीले विशेष महाधिवेशन माग्ने अधिकार प्रतिनिधिहरूकै भएको बताए । उनले विधानको धारा १७(२०) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढीको माग बाध्यात्मक भएकाले केन्द्रीय समितिले ढिलाइ गर्नु अनुचित भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने कांग्रेसमा विधानभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ र विचारधारात्मक असन्तुलन देखिएको टिप्पणी गरे । उनले प्रजातान्त्रिक पार्टी भएर पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोरी रहेको बताए ।
पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन सम्भव नभए बाँकी अधिवेशन गरेर पनि नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने सुझाए । उनका अनुसार जिम्मेवारी पाउँदा दुई महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
नेता देवराज चालिसेले भने वर्तमान नेतृत्वले जनभावना बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँदै, 'महाधिवेशन जनताको चाहनाअनुसार हुनुपर्छ, ढिलाइले पार्टी कमजोर बन्छ,' भने ।
कांग्रेस विधानले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थनपछि ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर माग दर्ता भएको महिनौँ बित्दा पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेपछि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अहिले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको स्वरूप मात्र होइन, नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
Facebook Comments