जेनजीको विष्फोटक आन्दोलन अनपेक्षित थिएन

उत्तमनारायण मल्ल

वि.सं.२०४६ को जनआन्दोलनले सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो । त्यसबेला लागेको थियो— अब राजा, कांग्रेस, कम्युनिष्टलगायत प्रायः सबै पक्षको सहभागितामा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भई सामाजिक–आर्थिक स्थिति उँभो लाग्नेछ । हुन पनि, तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले एक वर्षभित्र संविधान तयार गरी चुनावसमेत गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्वाचित सरकारले तत्कालीन अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्दै निजी क्षेत्रलाई अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिने प्रयास गरेको थियो ।
तर, राजनीतिक परिवर्तनको पाँच वर्ष पनि नपुग्दै २०५२ फागुन १ गते माओवादीको जनयुद्ध सुरु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वकै बीच २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड घट्यो, २०५९ माघ १९ मा तत्कालीन राजाले नयाँ राजनीतिक कदम चाले । २०६२÷६३ मा सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको प्रारम्भ भयो । यसरी दश वर्षको अन्तरिम कालपछि २०७२ को महाभूकम्पको संकटका बाबजुद २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । लागेको थियो— अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भई एउटा प्रणाली पुनः ट्रयाकमा चल्नेछ ।
तर भर्खरै, जेनजीको आह्वानमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेका दिन विद्युतीय सामाजिक सञ्जालको पुनः सञ्चालन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखी अप्रत्याशित रूपमा सघन आन्दोलन भयो, जसमा विद्यमान बेथिति र बेरोजगारीका कारण असन्तुष्ट युवा, तीव्र विकासको चाहना राख्ने समुदाय तथा विभिन्न स्वार्थप्रेरित वर्ग र समूहको अप्रत्याशित तथा विष्फोटक सहभागिता रह्यो । परिणामतः प्रतिनिधिसभा विघटन भई शासनयन्त्रको बागडोर अन्तरिम सरकारको हातमा गएपछि पुनः एउटा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ— अब अगाडिका बाटा समथर होला त ?
विगत ३५ वर्षको अर्थ–राजनीति नियाल्दा वास्तवमा २०४६ देखि २०५१ सम्मको कालखण्डमा जुन किसिमका आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरिए, अर्थात् अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि जस्तो किसिमको नीतिगत प्रस्थान (क्तचगअतगचब िब्मवगकतmभलत एचयनचबm) भयो, त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यसलाई अगाडि बढाउने कार्य हुन सकेन । त्यसबेला लिइएका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन–व्यवस्थापनमा उदारता, सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन (मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्पत्ति कर, आयकरको व्यवस्थामा सुधार) आदिका कारण सरकारको चालु खाता उल्लेखनीय बचतको अवस्थामा पुगेको थियो ।
फलस्वरूप शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी अभूतपूर्व रूपमा वृद्धि भएको थियो । त्यसबेलाको सुदृढ सार्वजनिक वित्तका कारण डेढ लाखभन्दा बढी सरकारी शिक्षकको व्यवस्था, धरानदेखि जुम्लासम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अवस्था, सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल पु¥याउन सकिने अवस्था सृजना भयो । मननयोग्य कुरा के भने— दश वर्षे द्वन्द्व (२०५२–६२) र द्वन्द्वपश्चात्को दश वर्षे संविधान निर्माणको अन्तरिम काल (२०६३–७२) का बाबजुद सरकारी वित्तीय व्यवस्था चल्न सक्नुको कारण त्यही २०४६–५१ अवधिको आर्थिक सुधार र त्यसको निरन्तरता थियो । घाटामा सञ्चालन भइरहेका संस्थानहरूले सरकारी बजेटको ठूलो अंश हजम गर्ने गरेका थिए । ती संस्थानका उत्पादनका अप्रतिस्पर्धी मूल्यका कारण निजी क्षेत्रका उद्योगहरू पनि संकटमा थिए ।
आर्थिक नीतिमा सुधारका कारण आज निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत्, सिमेन्ट, छड, धागो, जुत्ता आदि उत्पादन भई निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । करिब ३५ वर्षअगाडि काठमाडौं उपत्यकामा समेत आधाजसो जनताका खुट्टामा जुत्ता थिएनन् । चरम गरिबीको अवस्थामा मुलुक थियो । आज जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । निःसन्देह, यसमा द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएपछि विदेशिएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
तर, सधैँको राजनीतिक खिचलोमा अल्झी समयानुकूल सुधार नहुँदा तथा दल र नेताहरूको केवल लोकप्रिय हुने धुनका कारण चालु खर्च बढ्न थालेको छ र राजस्व तलब–भत्ता, ऋणको सावाँ–व्याज भुक्तानी र साधारण प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट अपुग हुने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको भद्दा अवस्था, सबै तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धुमिल हुनु र वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून हुनाका कारण नेपालमा अवसरहरू वृद्धिका लक्षण देखिँदै देखिएका छैनन् । त्यसमाथि राजनीतिक दल तथा नेताहरूमा युवालाई प्रोत्साहन दिने प्रवृत्ति नदेखिनु र तिनका जडवत् अवस्था आदिका कारण युवाहरू अत्यन्त निराश र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।

यस अर्थमा, हालैको जेनजीको विष्फोटक आन्दोलन अनपेक्षित थिएन । तर संसद् विघटन हुने, राजनीतिक प्रणालीमा जटिल किसिमको परिवर्तनको चाहना, निर्धारित चुनावको कार्यान्वयनमा संशयले विभिन्न कोणमा रहेका र अवसर ढुकेर बसेका गैरसंवैधानिक शक्तिहरूको पृष्ठपोषणले मुलुकलाई थप अँध्यारो सुरुङतर्फ फसाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ । जेनजीका जायज माग र तिनका बलको आडमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ हावी हुने जोखिम बढेको छ ।
२०४६ पछिका ३५ वर्ष मुलुकले माथि उल्लिखित घटनाक्रम भोग्दै बिताएको छ । अगाडिको बाटो कस्तो हुने हो— यसले युवाहरूमा थप निराशा ल्याउने र विदेशतिरै धपाउने हो कि स्वदेशमै बस्न सक्ने गरी आशाको किरण ल्याउने हो— भन्ने कुरा यिनै राजनीतिक दलका आगामी नीति र क्रियाकलापमा निर्भर गर्दछ । आ–आफ्ना दलमा युवाहरूलाई समुचित स्पेस नदिई दलका संगठनमा तथा संसद्मा पुरानाहरूकै वर्चस्व रहने अवस्था भयो भने मुलुकलाई कतै नलाने र अस्थिरताको सुरुङमै अल्झाउनेछ । किनभने, विगतको गौरवमय इतिहास पढाएर युवाहरू सन्तुष्ट नहुने यथार्थ, निकट विगतको बंगलादेशको घटनाले पनि देखाएको छ— जहाँ सरकारी सेवामा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि छुट्याइएका कोटा नै त्यहाँको जेनजी आन्दोलनको मसला बनेको थियो । जबकि, शेख हसिनाको सरकारले त्यस मुलुकमा विगत एक दशकमा अर्थतन्त्रमा छलाङ ल्याउने (प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२३६ बाट २७६६ मा पु¥याउने) किसिमले सुधार गरेको यथार्थ थियो ।