काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार गठन र संवैधानिक अधिकारको सीमाबारे उठेका प्रश्नले देश पुनः न्यायिक मोडमा पुगेको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार संविधानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित १६ वटा रिट निवेदन एकैपटक संवैधानिक इजलासमा पेश हुने छन्। सुनुवाइ सर्वोच्च अदालत परिसरको नयाँ एनेक्स भवनमा हुने छ, जहाँ संवैधानिक मुद्दाका कारण उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उल्लेख गर्दै गैरसंसदीय व्यक्तित्व कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कानुनी विवाद सुरु भएको हो। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतको प्रक्रिया बेवास्ता गरेर कार्यपालिका गठन गरेका छन्, जसले संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त तोडेको छ। रिट निवेदकहरूले राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिको नाममा संविधानको आत्मा नै मिचेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यो निर्णय संविधानको धारा ७६(७) ले तोकेको प्रक्रिया बिना गरिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ— प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवसर नदिई संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत छ।
त्यसैगरी संविधानको धारा १३२(१) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर कार्की प्रधानमन्त्री र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री बनेपछि नैतिक र कानुनी प्रश्न दुवै उठेका छन्।
रिट निवेदनहरूमा चार प्रमुख माग छन्— पहिलो, कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न; दोस्रो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न; तेस्रो, पूर्वन्यायाधीशहरूलाई सरकारी पदमा नियुक्ति निषेध गर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न; र चौथो, जेन–जी आन्दोलनका बेला भएको दमनबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल, डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको नाम सम्भावित सूचीमा छन्। इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा कारण देखाउ आदेश दिने निर्णय गर्न सक्छ।
यदि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन दुवैलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश जारी गर्यो भने मुलुक अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट न्यायिक हस्तक्षेपको दिशामा प्रवेश गर्नेछ भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ।
सुनुवाइलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायी सबैले गम्भीर रूपमा हेरेका छन्। संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्नले सर्वोच्च अदालतमाथि गहिरो जिम्मेवारी राखेको छ। बुधबार बिहान साढे १० बजे सुरु हुने सुनुवाइबाट देशको सत्ता संरचना र संवैधानिक दिशाबारे प्रारम्भिक संकेत आउने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments