काठमाडौँ । जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक निकास निकाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेबारेमा भने दलहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ । जबकि उक्त निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतासँग परामर्श गरेर सहमतिसमेत लिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
उक्त दिन राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरू ज्ञवालीसहित विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, सूर्य ढुंगेल, बाबुराम कुँवर र ललित बस्नेतसँग झन्डै ६ घण्टा लामो गहन छलफल गरेपछि संवैधानिक निकासको बाटो खोलेका थिए । राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाटै कामचलाउ प्रधानमन्त्री (ओली)सँग संवैधानिक संकटको निकास निकाल्न धेरैपटक परामर्श गरेका थिए ।
छलफलमा जेन–जी आन्दोलनले सुशासन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निष्पक्ष संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति र संसद् विघटनको मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएको ठहर गर्दै संविधानको धारा ६६ को भावना र मनसायलाई आधार बनाउने निष्कर्ष निस्किएको थियो । यो धाराले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले सोही धारामा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि ‘नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको’ उल्लेख छ । ज्ञवालीका अनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्रै होइन, राजनीतिक निकास निकाल्न राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाटै अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपति पौडेलले एक अर्थपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका थिए, ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ मा हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
उनले विज्ञप्तिमा अत्यन्तै असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निकालिएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार पनि संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने असामान्य स्थितिमा राष्ट्रपतिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष तहका नेतासँग सहमति लिएका थिए ।
भदौ २६ मा कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र उनकै सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने गरी संविधानविद्ले शीतल निवासमा प्रारम्भिक मस्यौदा नै तयार पारेका थिए । तर, जेन–जी प्रतनिधिहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति अगाडि संसद् विघटन हुनुपर्ने माग अघि सारेपछि एक दिन ढिलाइ हुन पुगेको थियो ।
संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार ओली सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा धारा ७६ (२), ७६ (३) र ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव नभएपछि संविधान बाहिरको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
Facebook Comments