दुईतिहाइको अघिल्लो सरकारले एकदमै कम आकलन गरेको र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थतिको नियन्त्रणमा कुनै तयारी नगरेका कारण जेन–जी आन्दोलजनका क्रममा चार दर्जनभन्दा बढी युवाहरूसहित सपुतले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने सरकारी धरोहर र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने २००७, २०४६ र २०६२–०६३ को आन्दोलनमा यत्रो परिमाणमा क्षति भएको थिएन ।
यसलाई माओवादीले चलाएको कथित जनयुद्धको १० वर्षे समयमा भन्दा पनि बढी क्षति भएको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । कसैले कल्पनै नगरेको जेन–जीको २ दिने आन्दोलनमा खर्बौंको क्षति हुनुमा ठूलै घुसपैठ भएको उनीहरूले स्विकारेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन १ दशकभन्दा बढी लाग्ने अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् । यो अकल्पनिय घटना घट्नुमा संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताको अहंकार, दम्भ र सत्तालोलुपता नै हो भन्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । जेन–जीको मागअनुसार गठित अन्तरिम सरकारको गठन प्रक्रियामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले विरोध जनाएका छन् । तर, मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा अहिले जे निर्णय भएको छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेर जानुबाहेक अन्य विकल्प रोज्नु झन् घातक हुन सक्ने बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे । तर, तिनले ल्याएको राजनीतिक उपलब्धि र सामाजिक जागरणको तुलनामा भौतिक क्षति अपेक्षाकृत कम थियो । तर, हालैको जेन–जी आन्दोलनले दुई दिनमै निम्त्याएको क्षति र त्रासदीले सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
विगतमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा नै नागरिकका ससाना आवाजलाई कम आकलन गरियो । सरकारले नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सामान्य रूपमा लियो । जेन–जीको रूपमा संगठित भएका युवाहरूको ऊर्जालाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न नसक्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । आन्दोलनको चरित्र र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन गर्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा असफल रहे । यसको परिणामस्वरूप, दमन र प्रतिशोधको नीतिले स्थिति झन् जटिल बनायो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सधैँ परिवर्तन र आन्दोलनहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । २०८२ सम्म आइपुग्दा, जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक कोर्समा परिवर्तन ल्याएको छ । यो आन्दोलनले केवल राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ, यसले २०७२ को संविधानको कार्यान्वयन र स्थायित्वमाथि समेत गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । यो आन्दोलनको परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति एक ऐतिहासिक र अप्रत्याशित घटना हो ।
जेन–जी आन्दोलन सुरुआतमा युवाहरूको असन्तुष्टिको स्वरूपमा उदय भएको थियो । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व, भ्रष्टाचार, कुशासन, र जनताको अपेक्षाप्रति उदासीनताले युवा पुस्तालाई सडकमा उत्रन बाध्य बनायो । सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले यो आन्दोलनले छोटो समयमै सफल भयो । जेन–जीका युवाहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी शासनको मागलाई प्राथमिकता दिए ।
यो आन्दोलनले विशेष गरी २०७२ को संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र दलहरूको असफलतामाथि प्रश्न उठायो । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशिता, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेको आरोप लाग्यो । आन्दोलनकारीहरूले संविधानको रक्षा र सुधारको मागलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरे ।
जेन–जी आन्दोलनको दबाब र संसद्मा देखिएको गतिरोधका कारण परम्परागत नेताहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । यही अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।
सामान्यतया, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तर, जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको असाधारण परिस्थितिका कारण कार्कीको नियुक्तिलाई दलहरूले समेत स्वीकार गर्न बाध्य भए । उनको नियुक्तिलाई संवैधानिक संकट टार्ने र जनताको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने कदमको रूपमा हेरिएको छ । आन्दोलनले संविधानको कार्यान्वयनमा सुधारको मागलाई पनि बल दिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । यो आन्दोलन केवल व्यवस्थाको विरोधमा मात्र थिएन, यो पुरानो पुस्ताको राजनीतिक शैली, भ्रष्टाचार, दम्भ र असफलताप्रतिको आक्रोश थियो । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले जनमतको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । युवाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने र सत्ताको स्वार्थमा मात्रै लिप्त हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
यो त्रासदीपूर्ण घटनाबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्ने समय आएको छ । जनताका माग र अपेक्षालाई सुन्न नसक्दा के हुन्छ भन्ने कुरा जेन–जी आन्दोलनले प्रस्ट पारिदिएको छ । नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान अब नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वको खाँचो रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । भदौ २९ गते आइतबारको देशान्तर साप्ताहिकबाट
Facebook Comments