काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर तथा शुल्कको भार आमनागरिकले थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा अधिकांश नागरिकका लागि रहर नभई बाध्यता बनेको अवस्थामा थप कर लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
उनले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका शुल्क लगाउने प्रयास असफल भएको स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णयले निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्ने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्कको भार अन्ततः नागरिकले वहन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
थापाले सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्गलाई राहत दिएको दाबी गरिए पनि वास्तविक प्रभाव फरक रहेको बताए। आयकरमा दिइएको छुटलाई राहतका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि अन्य विभिन्न शीर्षकमा थप आर्थिक भार थोपारिएको उनको भनाइ थियो।
उनले मासिक आम्दानी गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कर छुटबाट केही रकम बचत भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा अन्य सेवामा थपिएको शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सेवा लिनु धेरै नागरिकको बाध्यता बनेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा करको थप बोझ उचित नहुने बताए।
थापाले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लिइएका कतिपय नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर, किस्ता भुक्तानी र बजार मूल्यमा समेत असर पार्न सक्ने उल्लेख गरे। त्यसले समग्रमा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने र बचत गर्ने क्षमता घटाउने उनको भनाइ थियो।
मध्यम वर्गको विस्तारका लागि निम्न आय भएका वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले बजेटले त्यस दिशामा अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने आधार नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले बजेटका प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी बहस गर्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई पनि आग्रह गरे।
Facebook Comments