सोम सापकोटा

नेपालीहरूको वैदेशिक यात्रा र प्रवासको इतिहास लामो र उतारचढावपूर्ण छ । वि.सं. १८७३ को सुगौली सन्धिपश्चात् सुरु भएको लाहुरे संस्कृतिको प्रारम्भिक जगदेखि वि.सं. २०४० को दशक (सन् १९८० को दशक)सम्म नेपालीहरू मुख्यतः रोजगारीका लागि भारत र केही सीमित मुलुकमा मात्र केन्द्रित थिए । तर, वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन, खुला बजार अर्थनीति र वि.सं. २०५२ पछि चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपालीहरूको प्रवासिने गति र भूगोल दुवैमा व्यापक विस्तार भयो । खाडी मुलुक र मलेसिया श्रम आप्रवासनका मुख्य गन्तव्य बने भने उत्तर अमेरिका, युरोप, ओसिनिया र पूर्वी एसिया बौद्धिक तथा व्यावसायिक बसाइँसराइको केन्द्र बने । हाल संसारका ११० भन्दा बढी देशमा झन्डै ९० लाख नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन् । सुरुवाती दिनमा केवल ‘रेमिट्यान्स’ (विप्रेषण) पठाउने माध्यमका रूपमा हेरिएका प्रवासी नेपालीहरू समयक्रमसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीका संवाहक बन्न पुगे । यही शक्तिलाई एकीकृत र संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना भयो । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यो अभियान विगत चार दशकको इतिहास पार गर्दा आज नेपालको विकास साझेदारीको एक अपरिहार्य खम्बा बनिसकेको छ । प्रवासी नेपालीहरूले आर्जन गरेको ‘सिड पुँजी’लाई स्वदेशको विकासमा परिचालन गर्ने बहस अहिले राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डाको अग्रभागमा छ ।

ad

गैरआवासीय नेपालीहरूले व्यक्तिगत, सामूहिक र संस्थागत रूपमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा एनआरएन पुँजीको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै गैरआवासीय नेपालीहरूको करिब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी परिचालन भइसकेको छ । यस लगानीबाट मुलुकमा सयौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ, जसले देशलाई लोडसेडिङको अँध्यारोबाट मुक्त मात्र गरेन, ऊर्जा निर्यातको दिशामा समेत अघि बढाएको छ । त्यस्तै, नेपालको पर्यटन र हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न एनआरएन पुँजीले कोसेढुंगाको काम गरेको छ । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय सहरहरूमा अत्याधुनिक चेन होटल तथा रिसोर्टहरू निर्माणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ, जसले पर्यटन पूर्वाधारको विकास मात्र गरेको छैन, हजारौँ स्थानीय युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएको छ ।

लगानीको अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ । प्रवासी नेपालीहरूको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक अनुभवसहित नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रिएको छ, जसले प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षामा नयाँ आयाम थपेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अत्याधुनिक निदान केन्द्र र अस्पतालहरू स्थापना गरिएका छन्, जसका कारण जटिल उपचारका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । यसैगरी, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रवाह भएको छ, जसले मुलुकको डिजिटल रूपान्तरण र आन्तरिक उत्पादनलाई सघाइरहेको छ । संस्थागत रूपमा स्थापना गरिएको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ र अन्य विविध क्षेत्र गरी वित्तीय बजारमा २१ अर्ब रुपैयाँ बढीको पुँजी परिचालन भएको देखिन्छ ।

सरकारी र औपचारिक तथ्यांकहरूलाई केलाउँदा गैरआवासीय नेपालीहरूको यो क्षेत्रगत लगानी करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको देखिन्छ । तर, यो नै एनआरएन लगानीको पूर्ण चित्र भने होइन । औपचारिक अभिलेखमा आउन नसकेका, साना तथा मझौला व्यवसायमा व्यक्तिगत रूपमा गरिएका र अनसिन रेकर्डमा रहेका लगानीलाई समेत गणना गर्ने हो भने यो आँकडामा थप २५ अर्ब रुपैयाँ सहजै थपिन्छ । समग्रमा, विगत ४० वर्षको बसाइँसराइ र उद्यमशीलताको इतिहासमा गैरआवासीय नेपालीहरूले स्वदेशमा १ खर्ब ५० अरब (डेढ खर्ब) रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेका छन् । यदि देशमा उपयुक्त र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सक्यो भने यो लगानीको आकार आगामी दिनमा निकै ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ र आम प्रवासी नेपालीको पहिचान केवल व्यापारिक लगानीकर्ताका रूपमा मात्र सीमित छैन । मातृभूमिप्रतिको भावनात्मक सामीप्यका कारण नेपालमा आउने हरेक राष्ट्रिय विपद् र संकटमा एनआरएनहरू अग्रभागमा उभिने गरेका छन् । संस्थागत रूपमा गैरआवासीय नेपाली संघको माध्यमबाट मात्रै नेपालको कल्याणकारी र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग परिचालन भइसकेको छ । वि.सं. २०७२को विनाशकारी भूकम्पका बेला गोरखाको लाप्राकमा निर्मित अत्याधुनिक एकीकृत गैरआवासीय नेपाली बस्ती, बाढीपहिरो पीडितका लागि तत्काल राहत, र कोभिड–१९ महामारीको महासंकटमा देशविदेशबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, सिलिन्डर र आकस्मिक स्वास्थ्य सामग्री पठाएर गरिएको सहयोग यसका जीवन्त उदाहरण हुन् ।

संस्थागत अभिलेख बाहेक, प्रवासी नेपालीहरूले व्यक्तिगत र छरिएर रहेका समूहहरू मार्फत नेपालका दूरदराजका गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदको विकासका लागि ठूलो योगदान गरेका छन् । विद्यालय भवनको निर्माण, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण तथा नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा व्यक्तिगत तहबाट भएको परोपकारी कार्य मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ, जुन सरकारी डाटामै समेटिन सकेको छैन । यसरी संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै पाटोलाई जोड्दा सामाजिक र कल्याणकारी कार्यमा मात्रै एनआरएनहरूले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अभूतपूर्व योगदान पु¥याइसकेका छन् ।

नेपालमा लगानी र सहयोग बढाउने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक तहमा गैरआवासीय नेपालीहरूले गम्भीर अवरोधहरू सामना गरिरहेका छन् । विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण ठूलो मात्रामा भित्रिन सक्ने पूँजी अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । पहिलो र सबैभन्दा मुख्य समस्या नेपालका ऐन र नियमावलीहरू बीचको तादात्म्यता अभाव हो । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका कतिपय प्रावधान एकापसमा बाझिएका छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ता कुन कानुन मान्ने भन्नेमा सधैँ अलमलमा पर्छन् । त्यस्तै, विदेशी लगानीका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा साना र मझौला एनआरएन उद्यमीहरूका लागि बाधक बनेको छ, किनभने धेरैजसो गैरआवासीय नेपालीहरू थोरै–थोरै सिड पुँजीबाट नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छन् ।

प्रशासनिक तहमा रहेको झन्झटिलो कार्यप्रणाली र कर्मचारीतन्त्रात्मक ढिलासुस्ती अर्को ठूलो समस्या हो । एकद्वार प्रणालीको नारा कागजी कुरा मात्र हुँदा उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउँदा–धाउँदै महिनौँ बित्ने गर्दछ । यसका साथै, लगानी गरेर आर्जन गरेको नाफा, लाभांश वा व्यवसाय बिक्री गर्दा प्राप्त हुने पुँजी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया अत्यन्तै कडा र पारदर्शी नहुँदा लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ । मुद्रा विनिमयको जोखिम र हेजिङको उचित व्यवस्था नहुँदा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न एनआरएनहरू हच्किने गरेका छन् ।

वित्तीय बजारको सवालमा, एनआरएनहरूलाई नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुल्ला गर्ने भनिए पनि कानुनी कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा विदेशमा रहेका लाखौँ साना लगानीकर्ता नेपालको वित्तीय बजारको लाभ लिनबाट वञ्चित छन् । नेपालले एनआरएनहरू धेरै रहेका प्रमुख मुलुकहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्न नसक्दा लगानीको आकर्षण घटेको छ । सबैभन्दा दुःखद पक्ष त के छ भने, राज्यका नियामक निकायहरूले एनआरएनको लगानीलाई ‘विदेशी पुँजी’सरह शंकाको दृष्टिले हेर्ने र पुँजीको स्रोत प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीअनुकूल नबनाउँदा वैधानिक रूपमै कमाएको धन नेपाल ल्याउन पनि बाधा उत्पन्न भएको छ । त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरताका कारण परिवर्तन भइरहने आर्थिक नीति र स्थानीय स्तरमा हुने सुरक्षाको कमीले लगानीको सुरक्षा हुन सकेको छैन ।

विशेष गरी, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ वितरण सुरु भए पनि यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई राहदानी जारी गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने र सम्पत्तिको अधिकार उपभोग गर्ने सवालमा कानुनी कार्यविधिहरू अत्यन्त अस्पष्ट र संकुुचित छन् । विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्व, नामसारी र त्यसको उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन व्यावहारिक छैन । आफ्नै पुर्खाको सम्पत्ति हस्तान्तरण वा बेचबिखन गर्दा अनेकन कानुनी बन्देज सामना गर्नुपर्ने भएपछि एनआरएनहरूले आफ्नै जन्मभूमिमा उपेक्षित र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । नागरिकताको यही अस्पष्टता र अपूर्ण अधिकारका कारण कतिपय ठूला लगानीका योजनाहरू प्रशासनिक र कानुनी टेबलमै रोकिने गरेका छन् ।

यति धेरै सम्भावना र पुँजी हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालले मनग्य फाइदा लिन सकिरहेको छैन । अब सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई केवल ‘विदेशी चन्दादाता’ वा ‘रेमिट्यान्स पठाउने मेसिन’का रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत र संकुचित दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ । यो समस्याको निर्विकल्प समाधान भनेको तत्काल एउटा व्यापक र विशेष ‘एनआरएन फ्रेन्डली ल’ (गैरआवासीय नेपालीमैत्री ऐन) ल्याउनु हो । एनआरएनको लगानीलाई पूर्ण रूपमा विदेशी लगानी (एफडिआई)भन्दा फरक ढंगले परिभाषा गरिनुपर्छ र साना लगानीका लागि न्यूनतम सीमाको बन्देज पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै यसकै आधारमा बैंक खाता खोल्न, राहदानी लिन, व्यवसाय दर्ता गर्न र पैतृक सम्पत्तिको निर्वाध रक्षा एवं हस्तान्तरण गर्न पाउने गरी कानुनी गाँठो फुकाउनुपर्छ । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर एनआरएनहरूलाई सेयर बजारमा सहज प्रवेशको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित र अझ बढी विश्वासिलो बनाउन सरकार आफैँ साझेदारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकार र एनआरएनको संयुक्त साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजना अघि बढाइनुपर्छ, जसले प्रवासी नेपालीमा देश विकासको बलियो स्वामित्व र भरोसा पैदा गरोस् । साथै, हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमलाई निरुत्साहित गर्दै रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानल र सही कानुनी बाटोबाट मात्र भित्र्याउने ठोस नीति र प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा छ, जहाँ वैदेशिक सहायता र अनुदानहरू क्रमशः घट्दै जानेछन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋण र दातृ निकायको मुख ताक्नुभन्दा संसारभरि फैलिएका लाखौँ रैथाने नेपालीहरूको पुँजी, ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्नु राज्यका लागि बढी सुरक्षित र दिगो हुन्छ । राज्यले उदार मनका साथ कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने हो भने, परम्परागत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई)को तुलनामा सिधै गैरआवासीय नेपाली लगानीमार्फत देशलाई द्रुत गतिमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ । ‘एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रलाई केवल भावनामा मात्र होइन; कानुन, लगानी र राष्ट्रिय साझेदारीमा चरितार्थ गर्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र उत्तम विकल्प हो ।

सापकोटा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता हुन् ।