काठमाडौं । नेपालको युवा नीति र संस्थागत संरचनाबारे बहस तीव्र बन्दै जाँदा राष्ट्रिय युवा परिषद् को भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। परिषद् विघटन गर्ने वा पुनर्गठनमार्फत सशक्त बनाउने भन्ने विषय अहिले नीति–निर्माता, सरोकारवाला र युवामाझ प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।
नेपालमा ‘युवा’लाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा युवामुखी संस्थाहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को भूमिका, प्रभावकारिता र संरचनाबारे पुनर्विचार आवश्यक भएको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी हाल देशको नेतृत्व तहमा युवाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको अवस्थामा परिषद् विघटनको प्रस्तावप्रति आलोचना बढेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीपरिषद् र संसदसम्म युवाको सहभागिता बढिरहेको अवस्थामा युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संस्थालाई कमजोर बनाउने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
विज्ञहरूका अनुसार समस्या परिषद्को अस्तित्वमा नभई यसको संरचना, कार्यशैली र नेतृत्व प्रणालीमा रहेको छ। परिषद्का गतिविधिहरू प्रायः गोष्ठी, तालिम र अल्पकालीन कार्यक्रममै सीमित रहँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको देखिन्छ। यसले संस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, यस्तो अवस्थालाई आधार बनाएर संस्था नै विघटन गर्नु समाधान नभई समस्या थप जटिल बन्न सक्ने तर्क गरिएको छ। नेपालमा युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायमार्फत छरिएका रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले समन्वयकारी केन्द्रीय निकायको आवश्यकता अझै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार देशको ठूलो जनसंख्या युवा उमेर समूहमा पर्दछ, जसलाई ‘जनसांख्यिकीय अवसर’का रूपमा लिइन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी संस्थागत संरचनामार्फत युवाको क्षमता उपयोग गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
विश्लेषकहरूले परिषद्लाई स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र पेशागत निकायका रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
त्यसैगरी, परिषद्को कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। परम्परागत कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमुखी, प्रविधिमा आधारित र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘युवा नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनिएको छ।
संघीय संरचनाअनुसार परिषद्को कार्यप्रणालीलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। केन्द्रमा नीति निर्माण र समन्वयको भूमिका सीमित राख्दै कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको छ।
यसका साथै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाको अनुभव उपयोग, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई पनि पुनर्गठनको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
युवामाझ बढ्दो मानसिक तनाव, बेरोजगारी र अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न परिषद्ले सामाजिक सशक्तीकरण र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
समग्रमा, राष्ट्रिय युवा परिषद्को विघटनभन्दा पुनर्गठनमार्फत सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। सरोकारवालाहरूले युवालाई केवल कार्यक्रममा सीमित नराखी राज्यको नीतिगत र संरचनागत प्रक्रियामै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Facebook Comments