काठमाडाैं । नक्कली कागजपत्रका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा रौतहट प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि नागरिकता वितरण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पक्राउ पर्नेमा बाबुनन चौधरी कलवार रहेका छन्। उनलाई काठमाडौंको कलङ्कीबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय को टोलीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीविरुद्ध गत भदौ २ गते रौतहट जिल्ला अदालत बाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिक रहेका चौधरीले २०६३ सालमा नक्कली कागजपत्रका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। उक्त नागरिकताका आधारमा उनले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई समेत नेपाली नागरिकता बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
चौधरीले आफ्नी श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरीका नाममा नागरिकता बनाउन सफल भएका थिए। सोही नागरिकताको आधारमा उनका परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि नेपाली नागरिकका रूपमा दर्ता भएको पाइएको छ।
घटनाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको निगरानी र प्रमाणीकरण प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। एउटै व्यक्तिको शंकास्पद नागरिकताको आधारमा पूरै परिवारले नागरिकता पाउनु प्रणालीगत कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार झुटो विवरणका आधारमा प्राप्त नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा १३ ले एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १४ अनुसार विदेशी नागरिकले झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएमा त्यसलाई अभिलेखबाट हटाइने प्रावधान छ।
त्यस्तै, दफा २१ अनुसार झुटो विवरण दिई नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक नागरिकता लिन सहयोग गर्ने वा किर्ते कागजपत्र तयार पार्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ।
गृह मन्त्रालय का अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा झुटा विवरणका आधारमा नागरिकता लिने प्रकरण बढ्दो क्रममा रहेको छ। २०७२ वैशाखदेखि ०८१ चैत मसान्तसम्म करिब ३,९५२ वटा नागरिकता रद्द गरिएको तथ्यांक छ भने चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म मात्र १,३३३ जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ।
विशेषगरी मधेसका जिल्लासहित स्याङ्जा, चितवन र लमजुङमा यस्ता प्रकरण बढी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस घटनापछि नागरिकता वितरण प्रक्रियामा कडाइ गर्नुपर्ने, कागजपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा जिम्मेवार निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
Facebook Comments