काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै उपसभामुख पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस को दाबी स्वाभाविक रूपमा अघि आएको छ।
कांग्रेसले सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो। पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले सभामुखको तटस्थ भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय लिएको स्पष्ट पारेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन नपाउने भएकाले उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले “शक्ति सन्तुलन र संसदीय अभ्यासअनुसार हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो” भन्दै दाबी दोहोर्याए।
तर, उपसभामुख पदमा कांग्रेस मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ। नेकपाका सांसद रमेश मल्ल ले पार्टीको नीति नै उपसभामुखमा दाबी गर्ने रहेको बताएका छन्।
यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी मध्ये कुनै एक दललाई रास्वपाले समर्थन गर्न सक्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। राप्रपाकी सांसद खुस्बु वली को नामसमेत सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा बाहिरिए पनि पार्टीभित्र औपचारिक प्रस्ताव भने आइसकेको छैन।
यता रास्वपाले भने उपसभामुखबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा छलफल नगरेको जनाएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले सभामुख चयनपछि मात्र यस विषयमा प्रवेश गरिने बताएका छन्।
उपसभामुख चयनमा संवैधानिक परिषद् को शक्ति सन्तुलन पनि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले उपसभामुख चयन गर्दा केवल राजनीतिक सहमति मात्र होइन, संवैधानिक निकायमा प्रभाव र शक्ति सन्तुलनलाई समेत ध्यानमा राख्ने रणनीति अपनाउने सम्भावना उच्च छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखमा समर्थन दिएको कांग्रेसको उपसभामुख दाबीलाई स्वाभाविक राजनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments