काठमाडौं । नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै कूटनीतिक अभ्यासमा परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले विगतमा आलोचित हुँदै आएको कूटनीतिक शैलीलाई सुधार गर्दै अधिक संस्थागत, सन्तुलित र मर्यादित बनाउने प्रयास थालेको हो।
नेपालको कूटनीति लामो समयदेखि दलगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभावको घेरामा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो। विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग अनौपचारिक र असन्तुलित भेटघाट तथा राजनीतिक भागबण्डामा आधारित राजदूत नियुक्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि कमजोर बनेको विश्लेषण गरिँदै आएको थियो। तर नयाँ सरकारले प्रारम्भिक कदममार्फत त्यस प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ।
सरकार गठनको छोटो अवधिमै तीन महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। पहिलो, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीसँग विदेशी राजदूतहरूको व्यक्तिगत भेटलाई निरुत्साहित गर्दै सामूहिक छलफलको अभ्यास सुरु गर्नु। तेस्रो, मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिता पालनाबारे स्पष्ट निर्देशन र प्रशिक्षण प्रदान गर्नु।
बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित सामूहिक भेटवार्तालाई यस परिवर्तनको प्रतीकात्मक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। उक्त भेटमा व्यक्तिगत पहुँचको सट्टा संस्थागत संवादलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको छलफलले कूटनीतिक सम्बन्धलाई समान दूरीमा राख्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य देखाएको छ।
यसैगरी, सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अब मन्त्रीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयबिना विदेशी राजदूतसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले कूटनीतिक अनुशासन कायम गर्नुका साथै विदेशी प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि सरकारले व्यावसायिकता प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ। विभिन्न देशमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै अब करियर डिप्लोम्याट र विषय विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। यसले नेपालको कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’तर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’को परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निकालेर ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि देखिएको छ। विशेषगरी भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय आर्थिक सहकार्य, व्यापार र कनेक्टिभिटी विस्तारमार्फत नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने नीति अघि सारिएको छ।
समग्रमा, नयाँ सरकारले थालेका प्रारम्भिक कदमहरूले नेपालको कूटनीतिक अभ्यासलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउने संकेत दिएका छन्। आगामी दिनमा यी नीतिहरूको कार्यान्वयनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
Facebook Comments