काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने सरकारको तयारी सार्वजनिक भएपछि त्यसको कानुनी वैधताबारे प्रश्न उठेको छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नागरिकको खातामा रहेको यस्तो रकम सिधै राज्यकोषमा लैजान नपाइने विज्ञहरू बताउँछन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम राज्यकोषमा सार्ने योजना अघि सारेको छ। उक्त योजना ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
तर प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार यस्तो रकम सिधै सरकारको कोषमा लैजान मिल्दैन। हालको व्यवस्थामा २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको ‘बैंकिङ विकास कोष’मा जम्मा हुने प्रावधान छ। त्यसैले सरकारले २० वर्षको सीमा घटाएर १० वर्ष बनाउने वा उक्त रकम राज्यकोषमा सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन अनिवार्य हुने देखिन्छ।
ऐन संशोधन प्रक्रिया भने जटिल र समय लाग्ने प्रकृतिको हुन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रस्ताव अघि बढेर अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ। यही कारण ९० दिनभित्रै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुने सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ।
हालको प्रावधानअनुसार बचत खातामा तीन वर्षदेखि र चल्ती खातामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभए ती खाता निष्क्रिय मानिन्छन्। यस्ता खातामा रहेको रकम करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। पाँच वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहँदा बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित खातावालालाई रकम लिन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि पनि खातावालाले सम्पर्क नगरेमा १० वर्ष पुगेपछि विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छ र २० वर्षसम्म पनि रकम निष्क्रिय रहेमा ‘बैंकिङ विकास कोष’मा दाखिल गरिन्छ। यद्यपि, यस्तो कोषमा गएको रकमसमेत हकवालाले माग गरेमा फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कायम छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल उक्त कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भए पनि निष्क्रिय खाताबाट मात्र आएको रकम करिब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने निष्क्रिय रकमको उपयोग राज्यले गर्न सक्ने भए पनि नागरिकको स्वामित्व अधिकार सुरक्षित रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार ग्राहकले जुनसुकै समयमा आफ्नो रकम दाबी गर्न पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि निष्क्रिय खाताको रकम सरकार वा केन्द्रीय निकायमार्फत प्रयोग गरिए पनि हकवालाले मागेमा फिर्ता दिने व्यवस्था अधिकांश मुलुकमा कायम छ। यसले नेपालमा पनि प्रस्तावित व्यवस्थामा कानुनी संशोधनसँगै नागरिक अधिकारको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
Facebook Comments