काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ । 

ओली र लेखक पक्राउ परेपछि बसेको कांग्रेसको बैठकले सरकारको व्यवहार सेलेक्टिभ अर्थात् ‘चयनमुखी’ रहेको ठहर गरेको छ । 

ad

‘भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ भएको देखिन्छ । सरकारको यस्तो ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गलत छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन् ।

कानुनी प्रक्रिया र कानुनको स्थापित विधि पालना नगरी हतारमा गरिएका निर्णयले न्याय प्रक्रिया गिजोल्ने र देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । प्रवक्ता चालिसेले भदौ २३ गते राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको र भदौ २४ गते भएको आगजनी तथा विध्वंस दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएको प्रतिवेदन अपारदर्शी रहेको र सरकारले अहिलेसम्म पनि विधिसम्मत ढंगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आयोगले भदौ २३ को घटनालाई विस्तृत रूपमा हेरेको तर भदौ २४ को घटनालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ, जुन प्रथम दृष्टिमै विधिको शासनविपरीत र त्रुटिपूर्ण छ ।’

कांग्रेसले भदौ २३ र २४का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय निरूपण गर्नुभन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नभ्याएको उल्लेख भएमा त्यो प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण हुने भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई थप बल पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान, अभियोजन तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘भदौ २३ को घटनामा संलग्न सँगै २४ को आगजनी र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी प्रक्रियाबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उत्तेजना र आवेगमा होइन, कानुनी प्रक्रियाबमोजिममात्र कारबाही हुनुपर्छ ।’

सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएका निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुने देश पुनः द्वन्द्वमा जाने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।