काठमाडौं । देशको आर्थिक रूपान्तरणका मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको प्रगति विवरणअनुसार केही आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही दशकौँदेखि प्रारम्भिक चरणमै अड्किएका छन्।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा समेटिएका २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा र हवाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि देखिए पनि रेलमार्ग, ठूला सिँचाइ र केही सडक आयोजना भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्।

ad

सम्पन्न र अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना

प्रगतिको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना छ, जुन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पहिलो ठूलो आयोजना बनेको छ।

हवाई पूर्वाधारतर्फ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले शतप्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) ९९.५ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा पुगेको छ भने यसमा हालसम्म ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९८.८ प्रतिशत देखिए पनि यो पहिले नै सञ्चालनमा आइसकेको छ।

८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका आयोजना

सांस्कृतिक, सडक र सिँचाइ क्षेत्रका केही आयोजना ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगतिमा पुगेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको भौतिक प्रगति ८९ प्रतिशत र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ८५ प्रतिशत पुगेको छ।
उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक खण्ड ८५ प्रतिशत प्रगतिमा छ। बबई सिँचाइ आयोजना ८२.३ प्रतिशत र पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग ८१.७ प्रतिशत प्रगतिमा पुगेको छ।

आधाभन्दा बढी तर अपूर्ण आयोजना

गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक खण्ड ७९.९ प्रतिशत प्रगतिमा पुगेको छ। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ७४.८ प्रतिशत र हुलाकी लोकमार्ग ७२.८ प्रतिशत प्रगतिमा छन्। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना ६७.५ प्रतिशत प्रगतिमा पुगेको छ भने यसमा हालसम्म १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कर्णाली करिडोरका केही खण्डले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरे पनि समग्र करिडोरको औसत अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन।

५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगतिमा रहेका आयोजना

कोशी करिडोरको खाँदबारी–किमाथांका सडक ४५ प्रतिशत प्रगतिमा सीमित छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना ४४.२ प्रतिशत र काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ४२.१ प्रतिशत प्रगतिमा छन्। फास्ट ट्र्याकमा मात्रै हालसम्म ८० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना र कर्णाली करिडोरका केही खण्डहरू पनि ४० प्रतिशत आसपासमै सीमित छन्।

न्यून प्रगति र प्रारम्भिक चरणमै रहेका आयोजना

महाकाली सिँचाइ आयोजना २६.६ प्रतिशत र विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरू ११.३ प्रतिशत प्रगतिमा मात्र छन्। ठूलो अपेक्षा गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वित्तीय रूपमा १६.६ प्रतिशत अगाडि बढे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन। मुआब्जा विवाद, वन क्षेत्रको स्वीकृति र लगानी व्यवस्थापन यी आयोजनाका मुख्य चुनौती बनेका छन्।

सबैभन्दा पछाडि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला छन्, जसको भौतिक प्रगति शून्य देखिएको छ। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम ६.४ प्रतिशत र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग (काँकडभिट्टा–गड्डाचौकी खण्ड) ३.४ प्रतिशत प्रगतिमा सीमित छ।

हालसम्म पुष्पलाल लोकमार्गमा ७१ अर्ब, हुलाकी लोकमार्गमा ७० अर्ब र फास्ट ट्र्याकमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र असमान गतिले राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।