काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडलाई सशक्त बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। यही क्रममा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ।
मंगलबार प्रकाशित सूचनाअनुसार कम्पनीले रिक्त रहेको सीईओ पदमा योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त मागेको हो। “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” अनुसार उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र बानेश्वरस्थित कम्पनीको कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत यो कम्पनीलाई थप अधिकार र स्रोतसाधनसहित प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यसूचीअनुसार बारम्बार ठेक्का असफल भएका वा दुई पटकसम्म ठेक्का नलागेका राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू अब सोही कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था ३० दिनभित्र तयार गर्ने र कम्पनीलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा ठेक्का अन्त्य भएका आयोजनाहरू समेत अब यही कम्पनीमार्फत अघि बढाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनीमार्फत सम्पन्न गराउन सकिने कानुनी बाटो खोलेको थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि बाँकी काम सम्बन्धित निकायले सुनिश्चितता गरेर सो कम्पनीलाई दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्ने, बीचमै छाड्ने वा प्रगति नगर्ने ठेकेदारहरूमाथि कडाइ गर्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखेको छ। साथै विशेष परिस्थितिमा सामान्य खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा पनि कारण खुलाएर पूर्वाधार कम्पनीमार्फत सिधै काम गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई पूर्वाधार विकासमा देखिएको ढिलाइ र ठेक्का व्यवस्थापनका समस्याको समाधानतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ, भने कम्पनीको नेतृत्वमा आउने नयाँ सीईओको भूमिकालाई निर्णायक मानिएको छ।
Facebook Comments