काठमाडौं । बाह्य सूचकहरू सबल देखिए पनि नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । बजारमा माग विस्तार नहुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको छ भने मुद्रास्फीति झरेर एक प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले यस अवस्थालाई सकारात्मकभन्दा पनि आर्थिक शिथिलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति, आयात–निर्यात, शोधनान्तर स्थिति र रेमिट्यान्सजस्ता बाह्य सूचक हालसम्मकै मजबुत अवस्थामा छन् । तर, आन्तरिक पक्षमा आम्दानी घट्नु, बेरोजगारी बढ्नु, निजी लगानी कमजोर हुनु र उत्पादन विस्तार नहुनुजस्ता समस्या झनै जटिल बन्दै गएका छन् ।

ad

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मूल्य स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि एक–अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन् । अत्यन्त न्यून मुद्रास्फीति पनि अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अर्थशास्त्री डा. निरज पौड्याल भन्छन्, नेपालको सन्दर्भमा ५–६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति उपयुक्त हुन्छ । अहिले देखिएको न्यून मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र स्वस्थ दिशामा छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आम्दानी खर्च वा लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्दा आर्थिक सुस्तता गहिरिँदै गएको छ ।

पौड्यालका अनुसार केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय मुद्रा आपूर्ति घटाउने र बजारबाट तरलता खिच्ने नीति अपनाइरहेको छ, जसको उद्देश्य मूल्यलाई सन्तुलनमा ल्याउनु हो । तर आर्थिक गतिविधि नै कमजोर रहेको अवस्थामा यसले तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखाउन नसक्ने उनको तर्क छ । प्राविधिक रूपमा मन्दी भन्न नमिल्ने भए पनि व्यवहारमा अर्थतन्त्र उस्तै अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले मूल्य स्थायित्वबिनाको आर्थिक स्थायित्व सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार अत्यन्त कम मुद्रास्फीतिले ब्याजदर घटाउने, लगानीको प्रतिफल कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा हुन्छ । निजी क्षेत्रको योगदान नै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएकाले लगानी सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्र संकुचित हुने उनको भनाइ छ ।

खनालका अनुसार पछिल्लो समय मुद्रास्फीति घट्नुमा भारतको प्रभाव पनि देखिन्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि अत्यन्त न्यून हुँदा आयातमार्फत नेपालमा पनि कम मूल्यवृद्धि भित्रिएको हो । तर आन्तरिक माग, लगानी र क्रयशक्ति नबढेसम्म यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक नहुने उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष कात्तिक महिनाको मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन पछिल्लो पाँच दशकयताकै न्यून हो । सोही अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स, निर्यात र आयात क्रमशः ३१.४, ७७.५ र १८.७ प्रतिशतले बढेका छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने जम्मा १.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जसले आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको पुष्टि गर्छ ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेलका अनुसार १ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन । उनका अनुसार मुद्रास्फीति घट्दा उत्पादनका साधनको प्रतिफल र ज्याला पनि घट्ने जोखिम हुन्छ । यसले उत्पादन गतिविधि हतोत्साहित गर्ने र दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनी बताउँछन् ।

पौडेलका अनुसार अहिले देखिएको निर्यात वृद्धि पनि उत्पादनमूलक नभई आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित भएकाले रोजगारी सिर्जनामा खासै योगदान पुर्‍याएको छैन । यस्तो ‘जबलेस एक्सपोर्ट’ अवस्थामा मुद्रास्फीति घट्नु भनेको मन्दीको संकेत हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार वर्तमान समस्याको समाधान पूँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन लागत घटाउने र लगानी प्रवर्द्धनका नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नु हो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च जम्मा ८ प्रतिशतमा सीमित रहनुले पनि सरकारको खर्च प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकका अध्ययनहरूले नेपालको मुद्रास्फीति ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु उपयुक्त हुने देखाएका छन् । सरकारले चालु आवमा ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । तर कात्तिकसम्मको तथ्यांकले अर्थतन्त्र स्थिर अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।

आर्थिक गतिविधि नबढे, कर्जा माग कमजोर रहिरहे र निजी लगानी चलायमान हुन नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ ।