काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र धितोपत्र बोर्डबीचको आईपीओ स्वीकृतिलाई लिएर थालिएको विवाद दुई वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि समाधानको दिशा नलिएको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन्। 

ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै नभई उद्योग, पर्यटन, लगानी तथा माइक्रोफाइनान्सजस्ता विभिन्न क्षेत्रका ८१ परियोजना लामो समयदेखि स्वीकृतिको पर्खाइमा बसिरहँदा अर्बौँ मूल्य बराबरको पुँजी निष्क्रिय बनेर रोकिएको स्थितिले निजी क्षेत्र थप निराश बनेको छ।

ad

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार २०७९ सालदेखि जलविद्युत् परियोजनाका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरिएका ४६ मध्ये हालसम्म ७ परियोजनाले मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाए। बाँकी ३९ परियोजना अझै बोर्डको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। उनका अनुसार स्वीकृतिका लागि वर्षौं पर्खिँदा परियोजनाहरूले बैंक कर्जा ब्याजमै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपरेको छ।

उनले भने, 'नेतृत्व नहुँदा आईपीओ रोकियो भन्ने दिन गए, अहिले नेतृत्व हुँदा पनि अनुमतिपत्र जानीजानी रोकिएको देखिन्छ। ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भनेर स्पष्ट निर्णय लिनै ढिलो गरेकै कारण अर्बौँको लगानी अनावश्यक रूपमा थन्किएको छ।' कार्कीका अनुसार इप्पान तथा ऊर्जा उत्पादकहरूले निरन्तर सरकार र बोर्ड दुवैको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सार्थक कदम नचालिएको गुनासो निजी क्षेत्रको साझा आवाज बन्दै गएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमै करिब १७ अर्ब ४५ करोड बराबरका १७ करोडभन्दा बढी कित्ता शेयर अनुमतिको पर्खाइमा छन्। तर, बोर्डले हाल आएर सातवटा परियोजनालाई मात्रै स्वीकृति दिँदै आएका कारण लगानीकर्तामाझ अविश्वास बढ्दै गएको इप्पानको बुझाइ छ।

बोर्डमा अड्किएका परियोजनामध्ये जलविद्युत् मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका परियोजनाहरूको मूल्य अझै ठूलो छ। विभिन्न उद्योग तथा प्रोसेसिङ क्षेत्रका १९ परियोजनाको करिब २७ अर्ब ४६ करोड बराबरको शेयर, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका पाँच परियोजनाको १ अर्ब ६४ करोड बराबरको आईपीओ, इन्भेस्टमेन्ट क्षेत्रका चार परियोजनाको ३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको शेयर र माइक्रोफाइनान्सका तीन परियोजनाको ६७ करोड बराबरको आईपीओ समेत दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ।

कुल ८१ परियोजनाको ५४ अर्ब ४२ करोड बराबरको ३७ करोड ७२ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा अड्किएको तथ्याङ्कले ऊर्जा र औद्योगिक दुवै क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखाएको छ।

अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यस्ता परियोजनाहरू रोकिएर बस्नु देशको लगानी वातावरणका लागि गम्भीर संकेत भएको बताउँछन्। उनका अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमै लगानी रोकिएको अवस्थामा समृद्धिको अपेक्षा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण सोच हो। थापाले भने, 'बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी जोहो भएर बसेको छ, तर उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनालाई आईपीओ खोल्न नै नदिने हो भने लगानी कसरी प्रवाह हुन्छ ? शेयरको दोस्रो बजारले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन, प्रत्यक्ष उत्पादनको मूल्यवर्धन नबढाइ लगभग केही पनि हुँदैन।'

उनले सरकार तथा नियामक निकायले प्राथमिक क्षेत्रको उत्पादनलाई नै उपेक्षा गरेर दोस्रो बजारको चहलपहललाई मात्र प्राथमिकता दिँदा देशमा 'कमिसन–प्रधान लेनदेन' बढेको आरोप लगाए। ऊर्जा क्षेत्रमै उत्पादन भइसकेका विद्युत् खरिदका लागि आवश्यक समझौता (पीपीए) रोकिने, नयाँ परियोजनाको आईपीओ रोकिने र लगानीको वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने अवस्थालाई उनले दीर्घकालीन जोखिमको संकेत बताए।

बैंकहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी नचलिरहेको वर्तमान परिदृश्यमा अड्किएका ऊर्जा तथा औद्योगिक परियोजनाका आईपीओ तत्काल खोल्न दिनु नियामकको दायित्व रहेको थापाको सुझाव छ। तर, धितोपत्र बोर्डले विभिन्न प्राविधिक कारण देखाएर स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त बनाइरहेका कारण पुँजी परिचालनमा ठूलो अवरोध उत्पन्न भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।

लगातार २७ महिनादेखि अनिश्चिततामा बाँधिएका यी परियोजनाहरू चाँडै निर्णय नआए मुलुकको लगानी वातावरण थप कठोर बन्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भने सरकार र नियामक दुबै निकायले तत्काल स्पष्ट निर्णय लिएर अर्बौँको पूँजी परिचालनमा ल्याउनुपर्ने मागमा उत्रिएका छन्।