काठमाडौँ । १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा अन्ततः टुंगो लागेको छ। लामो समयदेखि अलमलमै परिरहेको आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउने उद्देश्यले तयार पारिएको यो मोडालिटी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष पेश गरिएको हो। मन्त्री घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहितको मोडालिटी अध्ययन गर्दै आवश्यक स्वीकृति प्रक्रियामा लैजान सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
आयोजनालाई वर्षौंदेखि केवल चर्चामा मात्रै राखिएको भन्दै अब लगानी मोडालिटी फाइनल गरी निर्माणतर्फ अघि बढाउनै पर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
धादिङ र गोरखाको भूभागमा बन्ने यस जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न करिब दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको आधारभूत लागत लाग्नेछ। आठ वर्ष निर्माण अवधि रहने आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित झन्डै चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेसमेत मोडालिटीमा उल्लेख छ। कुल लगानीमा कर्जा तथा स्वःपुँजी (इक्विटी)को अनुपात ७०–३० को रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ‘बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेड’ मा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ। निर्माण पूरा भएपछि आवश्यकताअनुसार केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी सरकारको सेयर पुनर्संरचना वा कर्जा भार व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्प पनि मोडालिटीमा समावेश गरिएको छ।
बाँध निर्माणपछि बन्ने जलाशय ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। सरकारले आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, गरेर कूल दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। सरकारद्वारा पहिले नै लगानी भइसकेको ४५ अर्ब रकमलाई पनि कम्पनीको सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ।
आयोजनाको निर्माणक्रममै लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारले लगानीकै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना मोडालिटीमा समेटिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा उठाइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत समेत आयोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ। हालसम्मको लगानी घटाएर बाँकी दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजना सम्भाव्य बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तथा सो बन्ड बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ। साथै कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम तथा वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणबाट कर्जा जुटाइनेछ, जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै करिब एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने अनुमान छ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड युनिट गरी कुल तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। हिउँदयाम र वर्षायामका लागि विद्युत् खरीद–बिक्री दर क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक झन्डै ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ। निर्माण आठ वर्षमै सकिएकै अवस्थामा ५० वर्षको विद्युत् उत्पादन अनुमति मध्ये बाँकी ४२ वर्ष उत्पादन रहन सक्नेछ।
हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा टेन्डर कागजात तयारी अन्तिम चरणमा छ। सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको जग्गा अधिग्रहणमा करिब ९० प्रतिशत प्रगति भएको छ। जग्गा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूल क्षतिपूर्ति बापत ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। गोरखा र धादिङका कुल ८ हजार ११७ घरपरिवार आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता प्रमुख लोड–सेन्टर नजिक भएकाले बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त रणनीतिक मानिएको छ। गोरखा–धादिङ सीमामा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिँदैछ, जसले धादिङका १४ पूर्व गाविस (हाल ४ गाउँपालिका र १ नगरपालिका) तथा गोरखाका १३ पूर्व गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ।
बाँध बाँधिएपछि बन्ने ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशयले रोजगारी, व्यावसायिक गतिविधि, पर्यटन हब, माछापालन र तल्लो तटीय विकासमा नयाँ अवसर उत्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आयोजनाको अधिकतम जलस्तर ५४० मिटर रहनेछ।
Facebook Comments