काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्त)सम्ममा सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।
२०७८ सालको नेपालको जनसंख्या अनुसार भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको प्रतिव्यक्ति भार ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९१ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ थियो ।
भदौ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड र बाह्य ऋण १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)का आधारमा ४४.९२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋण २०.९९ प्रतिशत र वाह्य ऋण २३.९३ प्रतिशत रहेको कार्यालयको आँकडा छ । आन्तरिक ऋण हिस्सा ४६.७२ प्रतिशत र वाह्य ऋण हिस्सा ५३।२८ प्रतिशत छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले दुई महिनामा ७९ अर्ब १५ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण उठाएको छ भने ६५ अर्ब ७ करोड सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गरेको छ ।
तर, नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसले बाह्य ऋणमाथिको भार ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ । भदौमा विनिमय दर उतारचढावले ५५ अर्ब २३ करोड दायित्व थप भएको छ । जसले गर्दा असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण दुई महिनामै बढेर साढे २७ खर्ब नजिक पुगेको हो ।
सरकारले चालु आव ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब उठ्ने अनुमान छ ।
भदौसम्म सरकारले ७० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । बाह्य ऋण प्राप्ति भने ९ अर्ब १५ करोडमात्र प्राप्त भएको छ । आन्तरिक ऋण लक्ष्यको १९।३४ प्रतिशत उठिसकेको छ । वाह्य ऋण ३.९२ प्रतिशतमात्र उठेको छ । सरकारले साउनमा ४४ अर्ब ५८ करोड ऋण उठाएको थियो । भदौमा ३४ अर्ब ५६ करोड सार्वजनिक ऋण उठाइएको तथ्यांक छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा समेत ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट राखिएको छ । भदौ मसान्तसम्म ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १९.१४ प्रतिशत हो ।
भदौसम्म आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ साँवा भुक्तानी ५६ अर्ब ४० करोड र ब्याज भुक्तानी ११ अर्ब २७ करोड छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ८ अर्ब ६७ करोड र ब्याज भुक्तानी २ अर्ब ३२ करोड भएको छ । यस अवधिमा कुल साँवा खर्च ६५ अर्ब ७ करोड र कुल ब्याज खर्च १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भएको छ ।
नेपालजस्ता मुलुकमा सार्वजनिक ऋण लिनु आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आव २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत थियो ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋण वृद्धिदर २२.९ प्रतिशत भएको छ । वाह्य ऋण वृद्धिदर औसत १६.२ प्रतिशत छ । २०७६/७७ को एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशत बढेको थियो ।
आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ सम्म ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ का बेला बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न संयोजकको भूमिकामा रहेका रामेश्वर खनाल यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । उनी स्वयंले बनाएको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।’
प्रतिवेदनअनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२र८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’
आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।
आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।
सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनारकार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।
Facebook Comments