नेपालको कृषि क्षेत्रमा उखु किसानहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । उखु, जसलाई ‘सेतो सुन’को रूपमा पनि चिनिन्छ, नेपालको तराई क्षेत्रको प्रमुख नगदेबाली हो । यो बालीले लाखौँ किसान परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र चिनी उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, विडम्बना, यही उखु किसानहरू वर्षौंदेखि विभिन्न समस्याबाट पीडित छन् । भुक्तानीमा ढिलाइ, बजारको अनिश्चितता, सरकारी नीतिहरूको अपर्याप्त कार्यान्वयन र उद्योगीहरूको गैरजिम्मेवारीले उखु किसानहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूले उखु किसानलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

उखुको उत्पादनमा पसिना बगाउने किसानहरूले भनेजस्तो मूल्य पाएका छैनन् भने समयमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नै नपाउँदा उखु किसानहरूको कथा दशकौँदेखि पीडादायी छ । चिनी उद्योगहरूले किन्दै नकिन्ने, किने पनि वर्षौंसम्म भुक्तानी नगरी झुलाउने र सरकारको अनुदान घोषणा कार्यान्वयन नहुने नियतिले उखु किसानहरू मारमा छन् । गुलियो उखुको यस्तो तीतो यथार्थता बुझेर सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गराउने, समयमै भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कदम चालेर किसानहरूलाई राहत दिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बन्न पुगेको छ । कृषि मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा २ अर्ब उखु किसानहरूलाई अनुदान दिन विनियोजन गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेकै कारण उखु किसानहरूले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले उखु किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नाममा पटक–पटक न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि व्यवहारमा किसानहरूले समयमा नै भुक्तानी पाइरहेको अवस्था छैन ।

ad

प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदानको माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमा एक सातादेखि धर्ना दिएका उखु किसानहरू घर फर्किएका छन् । शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरे, तर यो स्थगित केवल ससर्त हो । सरकारलाई १० दिनको समयसीमा दिँदै उनीहरूले माग पूरा नभए २५ भदौबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । उखु किसानको पीडा र सरकारको उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उखु किसानहरूको माग जायज छ । उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानको माग गरेका छन्, जुन सरकारले आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको छ ।

सरकारले उक्त वर्षको उखु क्रसिङको आधारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार ७५ करोड ४९ लाख निकासा भएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि सरकारले अनुदान पूरै हटाउने निर्णय गरेको छ, जुन किसानहरूका लागि ठूलो झट्का हो । उखु किसानहरूले अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र गत वर्षको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यो माग केवल आर्थिक राहतको कुरा मात्र होइन, यो उनीहरूको मिहिनेतको सम्मान र जीविकाको सवाल पनि रहेको छ ।

उखु किसानहरूको आन्दोलन काठमाडौंमा केन्द्रित भए पनि यो देशव्यापी समस्या हो । मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कन्चनपुरका करिब ६०० किसानहरू काठमाडौं आएर धर्नामा सहभागी भएका थिए । यी किसानहरूले राजधानीको महँगो बसाइ र आर्थिक बोझका बाबजुद आफ्नो हकको लागि आवाज उठाए । तर, सरकारको गम्भीरता र जवाफदेहीताको अभावमा उनीहरू निराश भएर घर फर्कन बाध्य भए । उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले सरकारलाई १० दिनको समयसीमा दिँदै माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । यो चेतावनीले सरकारको गैरजिम्मेवार रवैयामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

उखु किसानहरूको समस्या केवल अनुदानमा सीमित छैन । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा एकरूपताको अभाव, चिनी मिलहरूबाट भुक्तानीमा ढिलाइ, र आयातीत चिनीको बजार प्रभावले किसानहरू थप मारमा परेका छन् । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न र उखुको बजार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । आयातमा कडाइ, समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र चिनी मिलहरूलाई जवाफदेही बनाउन कठोर कदम चाल्नुपर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट उखु खेतीमा पर्ने जोखिम कम गर्न कृषि बिमालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

सरकारले उखु किसानको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग भएको वार्तामा १० दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, तर यस्ता प्रतिबद्धताहरू विगतमा पनि बारम्बार तोडिएका छन् । सरकारले उखु किसानलाई अनुदान, भुक्तानी र बजार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । साथै, किसानलाई संगठित गरी उनीहरूको हित संरक्षण गर्न र आधुनिक कृषि प्रविधिको पहुँच बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

उखु किसानहरूको मिहिनेतले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । उनीहरूको मागलाई उपेक्षा गर्नु भनेको कृषि क्षेत्रको आधारलाई कमजोर बनाउनु हो । सरकारले तत्काल उखु किसानको माग सम्बोधन गरी उनीहरूको सम्मान र जीविकाको रक्षा गर्नुपर्छ । १० दिनको समयसीमा केवल औपचारिकता नबनोस्, यो अवधिमा ठोस परिणाम आउनुपर्छ । अन्यथा, किसानहरूको आन्दोलनले थप उग्र रूप लिनेछ, जसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्नेछ ।