काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित कर प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित युवा उद्यमशीलता सम्मेलन–२०८३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतदेखि चर्चामा सीमित रहेका कर सुधारका एजेण्डालाई सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको दाबी गरे। उनका अनुसार करको बोझ र कानुनी जटिलताका कारण निष्क्रिय बनेका साना उद्यमी तथा व्यवसायीलाई पुनः औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन विशेष आममाफी कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका कर दायित्वका कारण समस्यामा परेका करिब २ देखि ३ लाख साना कम्पनी र व्यक्तिले अब १ प्रतिशत प्रशोधन शुल्क तिरेर आफ्नो व्यवसायलाई वैधानिक रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने जानकारी दिए। उनले व्यवसायीलाई राज्यबाट डराएर वा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको बताए।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सरकारले मालपोत, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवामा सुधार गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। नागरिक एपमार्फत थप १०० सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै बिचौलियाको भूमिका घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रविधिमा आधारित प्रशासन निर्माणतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिइएको बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालले परम्परागत प्रविधि विकासको चरण पार गर्दै सिधै आधुनिक प्रविधिमा फड्को मार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। उनले नेपालमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको र यस विषयमा विश्वका अग्रणी प्रविधि कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
स्वच्छ ऊर्जालाई प्रत्यक्ष निर्यात गर्नुको सट्टा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कम्प्युटिङ क्षमताका रूपमा उपयोग गरी निर्यात गर्दा उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो। सूचना प्रविधि निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई थप विस्तार र व्यवस्थित बनाउने योजना सुनाए।
सरकारले अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले डिजिटल अर्थतन्त्र, जनसांख्यिक लाभ र प्रवासी नेपाली समुदायलाई विकाससँग जोड्ने रणनीति अघि सारिएको बताए।
नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिन आफू मन्त्री नियुक्त भएकै दिन १५ वटा पुराना ऐन खारेज गरिएको र चालु बजेटमार्फत थप २५ देखि ३० वटा ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। धितोबिनाको कर्जा र पीटुपी लेन्डिङ जस्ता नयाँ वित्तीय अवधारणालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको प्रतिबद्धता थियो।
राज्य संयन्त्रमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्ने अभियान सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
युवामा फैलिएको निराशालाई चिर्न सरकार आधार निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षहरूमा सुधारको प्रत्यक्ष परिणाम देखिने दाबी गरे। उनले युवा उद्यमीहरूलाई सरकारका साझेदार र सकारात्मक परिवर्तनका संवाहक बन्न आग्रह समेत गरे।
Facebook Comments