दीपक आचार्य
नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो प्रस्तावनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ, जसमा प्रेस स्वतन्त्रता पनि समावेश छ । तर, व्यवहारमा यो स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सरकारले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न प्रकारका अंकुश र दबाबहरू कायम छन् । विशेषगरी जिल्ला तहमा पत्रकारहरूलाई धम्की, समाचार हटाउन दबाब, समाचार संशोधन गर्न दबाब र स्रोत खोल्न दबाबजस्ता समस्याहरू बढ्दो क्रममा छन् । यी समस्याले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था अझ दयनीय छ, जहाँ उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र संवर्धनका लागि नेपालको संविधानले बलियो आधार प्रदान गरे पनि सरकारको व्यवहारले त्यसलाई कमजोर बनाएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले प्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुँदा पत्रकारहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । जिल्ला तहमा पत्रकारहरूलाई धम्की दिने, समाचार हटाउन दबाब दिने र स्रोत खुलाउन दबाब दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अनलाइन मिडियामाथि पनि विभिन्न उजुरीहरूको दबाब सिर्जना गरिन्छ, जसले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न बाधा पुर्याउँछ ।
यी समस्याहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले यस्ता घटनाहरूप्रति गम्भीरता नदेखाउँदा पत्रकारहरूको मनोबल कमजोर भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको हनन रोक्न र यसलाई संरक्षण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मिडियासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा पत्रकार महासंघजस्ता सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूलाई धम्की र दबाबबाट जोगाउन संस्थागत संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउन विभिन्न तहमा जागरूकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पत्रकारहरूका लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण प्रदान गरोस् ।
नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र अन्य आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सञ्चारगृहहरूले पत्रकारहरूलाई अनुचित दबाब दिने, कानुनविपरीत सरुवा गर्ने, तलब कटौती गर्ने र कामको घन्टा गणना गरेर न्यूनतम तलबमा सीमित गर्नेजस्ता गलत अभ्यासहरू अपनाएका छन् । उदाहरणका लागि, यदि कुनै पत्रकारले मासिक ४०,००० रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने हो भने, सञ्चारगृहले विभिन्न बहाना बनाएर त्यसलाई १०,००० मा झार्ने गरेको पाइन्छ ।
कतिपय सञ्चारगृहहरूले पत्रकारहरूलाई काम गरेको तलब नदिने, वर्षौंसम्म तलब रोकेर राख्ने र छोडेर जाँदा पनि बाँकी तलब नदिनेजस्ता गम्भीर शोषणका घटनाहरू छन् । यस्तो अवस्थाले पत्रकारहरूलाई न काम गर्न सकिने न छोड्न सकिने दोसाँधमा पुर्याएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न सञ्चारगृहहरूसँग वार्ता र छलफल गरेको छ, तर ती वार्ताहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, नागरिक दैनिक र कान्तिपुर टेलिभिजनमा पत्रकारहरूले यस्तै समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।
नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारहरूका लागि न्यूनतम तलब तोकेको छ, तर अधिकांश सञ्चारगृहहरूले यसको पालना गरेका छैनन् । सञ्चारगृहहरूले पत्रकारको उपस्थिति र कामको घन्टा गणना गरेर तलब कटौती गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, यदि कुनै पत्रकार फिल्डमा समाचार संकलन गर्न गएको छ भने, सञ्चारगृहले त्यसलाई ‘अफिसमा उपस्थित नभएको’ भन्दै तलब कटौती गर्छ । यस्ता अभ्यासहरूले पत्रकारहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको छ ।
यसबाहेक, पत्रकारहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा, औषधि उपचार खर्च र अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरूले परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा पनि तलब नपाएर आर्थिक संकटमा पर्नुपरेको छ । यस्ता दयनीय अवस्थाहरूले पत्रकारितालाई पेसागत मर्यादामा राख्न र पत्रकारहरूलाई प्रेरित गर्न गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सञ्चारगृहहरूलाई नियमित अनुगमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सञ्चारगृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसले पत्रकारहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।
पत्रकारहरूलाई शोषण गर्ने सञ्चारगृहहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारगृहहरू, सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग नियमित वार्ता र छलफल गरी पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूलाई आफ्ना अधिकार र कानुनी प्रावधानबारे जागरूक बनाउन तालिम र जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । मिडियासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा पत्रकार महासंघजस्ता सरोकारवालाहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । यसले कानुनलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ । महासंघले सञ्चारगृहहरूलाई पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सञ्चारगृहहरूसँग वार्ता र छलफल गरिरहेको छ । महासंघले संसद् सदस्यहरूसँग पनि मिडियासम्बन्धी कानुनबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको छ, जसले कानुन निर्माणमा पत्रकारहरूको आवाज समावेश होस् ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । सरकार, सञ्चारगृह र अन्य सरोकारवालाहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित नगरेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण क्षमता र मर्यादा कायम राख्न सक्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सञ्चारगृहहरू, सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र संवादमार्फत यी समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ । साथै, पत्रकारहरूको आर्थिक, सामाजिक र पेसागत सुरक्षाका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारहरू आवश्यक छ । यस्ता कदमहरूले मात्र नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ ।
(आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
Facebook Comments