पहिलोपटक यो प्रश्न गरेका थिए– हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जोडीले, विसं २०३६ सालको गाईजात्रा प्रहसनमा । त्यसलाई रेडियो नेपालले दोहो¥याई तेहे¥याई प्रसारित गरेको थियो । काठमाडौंमा मन्त्री, ठूला कर्मचारी र ठेकेदारहरूले बनाएका बिल्डिङ र महललाई भ्रष्टाचार गरेको पैसाले बनाएको आरोपको जोडदार खण्डन गर्दै उनीहरूले सोधेका थिए– जसरी विदेशी दाताहरूले हाम्रो सरकारलाई अस्पताल, पुल र स्कुल भवन बनाउन भनेर दिएको पैसाले ती योजना सरकारले पूरा गर्ने गरेको छ, त्यसैगरी आफ्नो काम गराउन पैसा दिनेहरूले घर बनाऊ भनेर दिएको पैसाले घर बनाउँदा कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने ? त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार भन्ने हो भने उपहार, कोसेली, मायाका चिनु भनेर कसैले कसैलाई केही दिनै भएन । सरकारले पनि अनुदान र सहायता भनेर दिएको केही लिनु भएन भन्ने सन्देश थियो, त्यो प्रहसनमा !


हुन पनि हो, व्यापारीले नाफा खाएन भने उसको धर्म नष्ट हुन्छ । व्यवहार बन्द हुन्छ । घर–परिवार पनि चल्दैन । जति ठूला व्यापारी, उनले उत्ति धेरै नाफा आर्जन गरेनन् भने आफ्नो परिवारका अतिरिक्त सरोकारवाला हाकिमका परिवार रिझाउनेबाटै बन्द हुन्छ । उनीहरू खुसी भएनन् भने ठेक्कापट्टा पाउने कसरी ? खुला बजारको प्रतिस्पर्धामा हाकिम र हाकिमपत्नीलाई जसले रिझाउँछ, उसैले मात्र काम पाउँछ, भन्ने गुरुमन्त्र नबुझेकाले लोप्पा मात्र पाउँछ, काम पाउँदैन भन्ने पनि जगजाहेरै छ । ती सबै तारतम्य मिलाउन खप्पिस, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकदेखि बिल पास गर्ने, चेक काट्ने तहसम्मका कर्मचारीले जग्गा किन्ने र घर बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् ! त्यो सिल्ड टेन्डर गरिरहनै नपर्ने कर्मचारीतन्त्रको अघोषित विकासे योजना कार्यान्वयनको कार्यविधि हो । नेपालको सबैभन्दा तीव्र गतिमा भएको सहरी विकासले त्यो वास्तविकता उजागर गरेकै छ । त्यसमाथि थप प्रकाश किन पारिरहनुप¥यो ? त्यो भ्रष्टाचार हो भने हाम्रो शास्त्रले दिएको महान् शिक्षा कि ‘विद्या होस् अथवा ज्ञान’, ती सबै घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ, भन्ने उक्ति बिर्सिदिने ? नबिर्सने र याद राख्ने हो भने मन्त्री, कर्मचारी तथा बिचौलिया आदिलाई घर बनाउन दिएको पैसाले घरै बनाउँदा कसरी भ्रष्टाचार भयो ?

ad


त्यसो भन्ने हो भने जागिर खाएर काठमाडौंमा आएका जुनसुकै ओहदाका कर्मचारी अथवा न्यायाधीश किन नहुन्, जो जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म फैलिएर रहेका छन् र जसको तलबभत्ताले परिवार पाल्न धौधौ हुन्छ, ऋण नकाटी महिना मर्दैन, तिनले कसरी जग्गा किनेर भव्य भवन खडा गर्न सके ? कुन कर्मचारी त्यस्तो छन्, जसले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाएका छैनन् ? आश्चर्य त के पनि छ भने जो भ्रष्टाचार भयो भनेर उफ्रने गर्छन्, तिनको पनि नयाँ घर मात्र छैनन्, महँगा गाडी पनि छन् ! के ती सबैलाई एकमुष्ट भ्रष्टाचारी घोषित गरिदिने ? २०४६ साल चैतमा नेपालबाट पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री थिए– डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । २०४७÷०४८ को बजेट उनैले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो वर्षको बजेट जम्मा २० अर्बको थियो । त्यसमा राजस्व आम्दानी १० अर्बभन्दा केही मात्र बढी थियो । अनि अर्को १० अर्बचाहिँ वैदेशिक सहायता र ऋणबाट व्यहोरिने प्रक्षेपण थियो । त्यसमा पनि साधारण खर्च, ६ अर्ब, साँढे दुई अर्ब वैदेशिक ऋणको किस्ता र ब्याजमा जाने रकम छुट्याउँदा बाँकी बच्ने डेढ अर्ब विकासमा खर्च हुने भनेर छुट्याइएको थियो । अहिले बजेटको आकार बढेर १९ खर्ब पुगिसकेको छ । त्यो कति गुणाको वृद्धि हो ? यस अवधिमा कति घर बढे, कति सवारी साधन आयात र खपत भए ? तिनको लेखा ख्वै ? त्यसै भ्रष्टाचार बढ्यो भन्न पाइन्छ ? पार्टीका नेता, मन्त्री र कर्मचारीको, अग्ला घर, बैंक ब्यालेन्स, गाडी आदि बढ्यो भन्दैमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन पाइन्छ ?