काठमाडौं । लाखौँ बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलनको चपेटामा पर्न थालेको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित भएको शिक्षा विधेयक २०८१ मा निजी र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवालाहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । लामो समयको छलफल र बहसपछि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकले ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरेको दाबी गरिए पनि, यसले शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक र अन्य पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्दा विवाद र आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नवीनता ल्याउने कोसिस गरिएको बताए । विधेयकले विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गरेको छ । कक्षा ४ देखि माथिका लागि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा, सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन निषेध, निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नहुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकले चुन्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् ।
बालविकास दुई वर्षको हुने, शिक्षक र शिक्षाको गुणस्तर जाँच गर्न गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने, एसइई प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने, शिक्षकलाई एकपटक पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने, शिक्षकलाई पाँच–पाँच वर्षमा शैक्षिक पुनर्ताजगी तालिम दिने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेजस्ता व्यवस्था पनि छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकमा आफूहरूका माग र विगतका सहमति समावेश नभएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले ०७५ यता पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । गत वर्षको २९ दिने आन्दोलनपछि १७ वैशाख ०८२ मा भएको सहमतिमा १५ असार ०८२ भित्र सबै सहमति समेटिएको विधेयक पारित हुने उल्लेख थियो । तर, दुई महिना ढिलो गरी पारित भएको विधेयकले ती सहमति सम्बोधन नगरेको महासंघको ठहर छ । महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, बढुवाको प्रबन्ध, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद, बालकक्षा शिक्षकको सुविधा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सरुवा प्रणालीलगायतका मुद्दामा असहमति जनाएको छ ।
विशेष गरी, अस्थायी र करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नहुनु, गोल्डेन ह्यान्डसेकको रकम किटान नहुनु, आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप नहुनु, बालकक्षा शिक्षकलाई ‘सहजकर्ता’ मात्र भनिनु, र शिक्षकलाई स्थानीय तहमुनि राख्ने प्रावधानप्रति महासंघले विरोध गरेको छ । महासंघले ९ भदौदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ११–२० भदौमा केन्द्रमा सबै पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिने, १३ भदौमा पालिकास्तरमा र १५ भदौमा जिल्लास्तरमा ध्यानाकर्षण गराउने, र २१ भदौदेखि दोस्रो चरणको निर्णायक आन्दोलन गर्ने योजना छ ।
उता, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले पनि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेका छन् । यी व्यवस्थाले निजी विद्यालयको सञ्चालनमा आर्थिक कठिनाइ निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयका सवारीको र्याली निकालेर विरोध जनाइसकेका छन् । माग सम्बोधन नभए ९ भदौदेखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । निजी विद्यालयहरूले आफ्नो स्वायत्तता र आर्थिक व्यवहार्यतामाथि विधेयकले अंकुश लगाएको गुनासो गरेका छन् । आगामी दिनमा सरकारले यी असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र कसरी सहमति जुटाउँछ, त्यसले नै यो विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
आन्दोलनको चेतावनी र सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टिबीच विधेयकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, हालको अवस्थामा यो विधेयकले जति सुधारको आशा जगाएको छ, त्यति नै विवाद र चुनौती पनि निम्त्याएको छ ।
Facebook Comments