ललितपुर । ललितपुर सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को भवन ८ महिनापछि खुल्यो । ढोका खुले पनि नेपाली खेलकुदमा गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि नयाँ विवादको आगो बेस्सरी सल्किएको छ । सरकारद्वारा गठित तदर्थ समिति र जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीबीचको टकरावले खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलप्रेमीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ ।
भदौ ५ गते, एनओसीको कार्यालयमा लागेको ताला खोल्दा नेतृत्व गरेका थिए तदर्थ समितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानले । उनी आफैँ एनओसीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनको टोलीमा राजीवविक्रम शाह, समिम मियाँ अन्सारीलगायतका खेलकुद क्षेत्रका अनुहारहरू पनि देखिए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको समर्थनमा गठित तदर्थ समितिले आफूलाई नेपाली खेलकुदको नयाँ नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गरेपनि अहिलेलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)बाट मान्यता भने जीवनराम श्रेष्ठको समूहलाई नै रहेकाले विवाद समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिने पक्का छ ।
‘हामी नै आधिकारिक एनओसी हौँ, तदर्थ समितिको कुनै वैधानिकता छैन । उनीहरूले एनओसीको लोगो र ओलम्पिक रिङको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्,’ जीवनराम श्रेष्ठका महासचिव राजीव श्रेष्ठले देशान्तरसँग भने ।
अहिले विवादको केन्द्रमा एनओसीको विधान रहेको छ । २०८१ मंसिर १८ मा जीवनराम श्रेष्ठले विशेष साधारण सभा बोलाएर विधान संशोधन गरेका थिए । उक्त संशोधनपछि अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल दुईबाट चारपटकसम्म पुर्यायो र उमेर हद ७० बाट ७५ वर्ष बनाएको छ । विधान संशोधनलाई उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी ठहर गर्दै रोक्न आदेश नै दिए पनि सभा सम्पन्न भइसकेको भन्दै श्रेष्ठ समूहले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लागेको थियो । नेपाल रग्बी संघ, घोडचढी संघलगायतले एनओसीले गरेको संशोधनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
जीवनराम श्रेष्ठको कार्यकाल २०८० भदौ १९ मै सकिएको थियो । तर, उनले विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन गराए, जसलाई सरकारले अवैध भन्दै तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
तदर्थ समितिका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले भने ‘हामी निष्पक्ष साधारणसभा आयोजना गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न चाहन्छौँ ।’ तर आईओसीले श्रेष्ठ समूहमाथिको मान्यता फिर्ता नलिएसम्म यो समितिको वैधानिकता प्रश्नमा नै रहने पक्का छ ।
एनओसीको विवादकै कारण अर्को वर्ष जापानमा हुने २०औँ एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता अन्योलमा परेको छ ।
आईओसीको नियमअनुसार एक देशमा एक मात्र एनओसीले मान्यता पाउँछ । सरकारको समर्थनमा गठित तदर्थ समितिलाई मान्यता नदिइएको अवस्थामा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ ।
तदर्थ समितिले चारवटा उपसमिति गठन गरेको छ । विवाद समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, खेलकुद गतिविधि सञ्चालन र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि । समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)सँग समन्वय गरेर खेलाडी छनोट र प्रशिक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।
यो विवादको प्रत्यक्ष असर खेलाडीहरूमाथि परेको छ ।
‘हामीले दिनरात मिहिनेत गर्छौं, तर नेतृत्वको यो झगडाले हाम्रो भविष्य अनिश्चित छ,’ एक युवा खेलाडीले भने ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले नेपाली खेलकुदलाई कठिन मोडमा पुर्याएको छ ।
तदर्थ समिति र जीवनराम श्रेष्ठ समूहबीचको टकरावले न त खेलाडीको हित भएको छ, न त खेलकुदको विकास नै । अदालतको फैसला र आईओसीको निर्णयले यो विवादको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
Facebook Comments