उपसभामुखको पद संवैधानिक र सम्मानित पद हो । यो पदमा रहने व्यक्तिले देशको संविधान, नियम र कानुनको पालना गर्नुपर्छ । तर, उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि पदीय मर्यादा र नियम उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । रानाले उपसभामुख भएपछि १७ पटक वैदेशिक भ्रमण गरेकी छन् । तर, तीमध्ये १० पटक स्वीकृतिविना नै भ्रमण गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । संवैधानिक पदमा बसेर स्वीकृति नलिई भ्रमण गर्नु नियमविपरीत मानिन्छ ।
यति मात्र होइन, उनले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसा दिलाउन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेको आरोपसमेत लागेको छ । यस्ता कार्यले उनको पदीय आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ । उपसभामुख रानाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दलहरू उनलाई पदबाट हटाउने तयारीमा जुटेका छन् । तर, यो प्रक्रिया सहज छैन । नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ — के उनलाई औपचारिक प्रक्रियामार्फत हटाउने, वा उनले आफैँ राजीनामा दिने ? यो प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । उपसभामुखको पदले संसदको गरिमा र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।
नियम मिच्ने र विवादमा पर्ने व्यक्तिले यस्तो जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उनले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै गत मंगलबार नै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेका कांग्रेस र एमाले कानुनी व्यवस्थाका कारण भदौको तेस्रो साता मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । हाल अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख राना भदौ १३ गते स्वदेश फर्किने भएकाले उनी आएपछि मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको बुझिएको छ । उपसभामुख हटाउन प्रस्ताव दर्ता भएको एक साताभित्र टुंग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यता संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको असहमतिका बाबजुद पनि कांग्रेसले के प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने नखुलाई आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन कार्य जारी राखेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सांसदहरूले पार्टी संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा पुगेर हस्ताक्षर गरे पनि कोइराला पक्षका सांसदहरूले भने के प्रयोजनका लागि स्पष्ट नभई हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा छन् । आफू र असम्बन्धित अन्य पाँचजनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गर्दै उपसभामुखको लेटरहेडमा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई साढे दुई वर्षअघि पत्र लेखेको विषयमा उपसभामुखलाई हटाउने विषय त्यतिबेला पनि चर्चामा आए पनि अहिले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले फेरि एकाएक उपसभामुखलाई हटाउने कसरत सुरु गरेका हुन् । एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
उपसभामुख स्वदेश फर्किएपछि सुरुमा राजीनामा दिन दबाब दिने र नदिए प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद २३ अनुसारको प्रक्रियामा जाने कांग्रेस र एमालेको तयारी रहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद २३मा रहेको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ ।
२७५ सदस्यीय सभामा एकचौथाइ भनेको ६९ जना सांसद हुन्छ । यद्यपि पदबाट हटाउन भने प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ जना सांसद छन् । त्यसअनुसार उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ताका लागि ८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
Facebook Comments