प्रजातन्त्रको जननी बेलायतलाई त्यसै मानिएको होइन । आधुनिक विश्वको इतिहासमा संसद् भन्ने संस्थाको जन्म बेलायतबाटै भएको हो । मध्य युगमा राजसंस्था र संसद्का बीचमा मेल र सामञ्जस्ययता कायम हुन नसकेपछि राजा र संसद्का बीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो । कालान्तरमा त्यही सङ्घर्षले संसद्लाई राजालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संस्थाका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यसका निम्ति अन्यत्रजस्तो बेलायतमा ठूलो र रक्तपातपूर्ण क्रान्ति त भएन तर राजतन्त्र र संसद्का बीचमा निर्णायक सङ्घर्ष भने भएरै छाड्यो । फलस्वरूप आफ्नो अनुकूल हुने बित्तिकै राजा, संसद् भङ्ग गर्न उद्यत मात्र भएनन्, प्रतिकूल परिस्थितिमा सांसदसमक्ष झुक्न र म्याग्ना कार्टामा सहिछाप गर्न पनि तयार भए । त्यसपछि नै हो, बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको जग बसेको ।
उच्च वर्गका कुलीन, अभिजात वर्गका सामन्त, विशप तथा प्रमुख पादरीहरू सम्मिलित निकाय, हाउस अफ लर्डस्का रूपमा विकसित भएको थियो भने जमिनदार, ठूला व्यापारी, निर्वाचित काउन्सिलर, सेनाका पूर्व अधिकारी तथा विभिन्न नगरका प्रतिनिधिको निकायलाई हाउस अफ कमन्स भनिएको हो । ती दुवै निकायका अतिरिक्त राजासमेत सम्मिलित भएपछि बल्ल संसद्ले पूर्णता प्राप्त गर्ने परिपाटी पनि त्यसै बेलादेखि चलेको हो । त्यसैलाई किङ इन पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यसमा जनताको भने कुनै भूमिका थिएन । जनताले भोट दिएर सांसद चुन्ने प्रथा धेरै पछि सुरु भएको हो ।
प्रजातन्त्रमा राजा ठूला कि संसद् ठूलो ? भन्ने विषयमा अनेक पटक गम्भीर सङ्घर्ष नभएको होइन । खास गरेर कर लगाउने र नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर थुनछेक गर्ने सम्बन्धी अधिकार राजाको होइन, संसद् र सरकारको हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि पहिले त राजाले संसद् नै भङ्ग गरिदिए– न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी भनेर । त्यसपछि आर्थिक सङ्कट पैदा भयो । संसद्को अभावमा राजाले कर उठाउन पाएनन् । आखिर बाध्य भएर राजाले संसद् बोलाउनै प¥यो । त्यसरी सन् १२१५ मा म्याग्ना कार्टामा सहिछाप गर्न बाध्य पारेपछि बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको जग बसेको हो । त्यसै बेलादेखि त्यो देशले राजनीतिक स्थिरता मात्र प्राप्त गरेको होइन, चौतर्फी विकासमा पनि लम्किन थालेको थियो ।
त्यो घटनाको ४०० वर्ष पूरा मात्र के भएको थियो, फेरि राजा र संसद्को झगडा सुरु भयो । सन् १६२५ मा राजा चाल्स संसद्को बेवास्ता गर्न थालेपछि सांसदहरूले पेटिसन अफ राइट घोषित गरे, जसमा राजालाई निरङ्कुश नहुन सचेत गराउँदै उनले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, त्यसको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । त्यसबाट क्रुद्ध भएका राजाले फेरि संसद् भङ्ग गरिदिए । कर उठ्न छाडेर राज्य कोश रित्तिन थालेपछि राजाले बाध्य भएर संसद् बोलाउनु प¥यो । संसद्ले राजा चाल्र्सलाई गृहयुद्ध निम्त्याएर राष्ट्र घात गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएर सन् १६४९ मा फाँसी दियो । गणतन्त्रको छोटो प्रयोगपछि १६६० मा बेलायत, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा फर्कियो । त्यो परम्पराले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
फ्रान्सको राज्य क्रान्ति र अमेरिकाको स्वतन्त्रताको लडाई, हिंसक तथा रक्तपातपूर्ण रहेको तथ्य इतिहासले पुष्टि गरेकै छ, दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन । बेलायतमा एकआध अपवादलाई छाडेर राजतन्त्रको विरोधमा अराजक आन्दोलन अथवा चर्को सङ्घर्षले प्रोत्साहन पाएन । प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दागर्दै पनि राजा र संसद् दुवैले सम्झौताको ढोका कहिल्यै बन्द गरेनन् । फ्रान्समा त्यसो हुन सकेन । सन् १७८९ मा क्रान्ति भएपछि नरम पन्थी बुद्धिजीवीहरू संविधानसभाको पहिलो राउन्डमै जिलेटिनको बलि चढ्न पुगेकाले ज्याकोविन र मिरान्डिस क्लबका उग्रवादीका हातमा संविधान निर्माणको कुँजी पुगेकाले उनीहरू संविधान निर्माणतिर भन्दा आन्दोलन कालका विरोधीमाथि प्रतिशोध लिनमा केन्द्रीत हुन पुगेकाले नेपोलियनको उत्थान अपरिहार्य हुन पुग्यो । उनले युरोपका धेरै ठूला–साना देशमा परिवर्तन र क्रान्ति पु¥याउन सघाए पनि फ्रान्सलाई भने अस्थिरताको अन्त्यहीन चक्करमा जाक्न पुगे ।
फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि संविधानसभाले बनाएको संविधानले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नखोजेको होइन । क्रान्तिको अति उत्साहले थेग्नै नसक्ने परिवर्तन आयो, नआएको होइन तर त्यसले डेलिभरी भने दिन सकेन । जनताको माग र सरकारको अत्यन्त ढिलो गतिको डेलिभरी सिस्टमले जुन खाडल खनिदियो, त्यसले अस्थिरता र अराजकतालाई ह्वात्तै बढाई दियो । त्यही कारण फ्रान्सले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न झन्डै डेढ सय वर्ष, अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामसम्म कुर्नु प¥यो भने नेपालले पनि त्यस्तै नियति झेल्नु परिरहेको छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण हो, व्यवस्था ल्याउन खोज्ने बेलायतको जस्तो अनि बाटो रोज्ने फ्रान्सको जस्तो, अनि कसरी पुगिन्छ गन्तव्यमा ? संविधान बनाउनेहरूले नै संविधानमाथि बादाखिलाफी गरेपछि यस्तै परिणाम निक्लनु स्वाभाविकै हो । हिजो, संविधान बनाएर लागू गर्ने राजालाई त्यसमाथि विश्वास भएन र पटक पटक लत्त्याउने र फेर्ने गरेका थिए भने आज, राजा फालेर आएका नेताहरू पनि त्यसको मनपरी व्याख्या गर्दै वादाखिलाफी गरिरहेका छन् । समस्याको जड त्यही हो ।
Facebook Comments