अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेमोक्रेटिक पार्टीको हारका निम्ति सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग जिम्मेदार रहेको आरोप लगाएका थिए भने नेपालका प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सामाजिक सञ्जालले केही वर्षअघि आफू बिरामी भएर आइसीयूमा रहेको बेलाको फोटो प्रयोग गरेर आफूलाई नबाँच्ने घोषित मात्र गरेका छैनन्, राजनीतिक अस्थिरता खडा गर्न त्यसको चरम दुरुपयोग पनि गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालका नाममा नेपालमा विगत केही वर्षदेखि, विदेशीका लागि विदेशीको लगानीमा विदेशी एजेन्डा बोकाउन मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका नेतालाई नितान्त अयोग्य, असक्षम र भ्रष्ट सावित गर्न कसरी प्रयोग हुँदै आएको छ, त्यो कसैबाट छिपेको छैन । त्यो अभियानको विशेषता के छ भने उनीहरू प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्न प्रजातन्त्रकै दुरुपयोग गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– नेपाल र नेपालीकै विकास र उन्नतिका लागि उनीहरू सामाजिक सञ्जाल फैलाउन तन, मन र धन तीनैथरीबाट सहयोग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको पहिलो र प्राथमिक लक्ष्य, नेपालका स्थापित नेताहरू सबैलाई विस्थापित गर्न भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी तथा अत्याचारी घोषित गर्नु र उनीहरूकै कारण नेपालको विकास हुन नसकेको भाष्य बिकाउनु रहेको तथ्य, उनीहरूले प्रक्षेपण गर्न खोजेका एजेन्डाहरूले छर्लंग पारेकै छन् ।
गरिब देशमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालले फैलाउने धन र भ्रम दुवै कति प्रभावकारी तथा घातक हुँदोरहेछ, अमेरिकाजस्तो धनी मुलुकको राष्ट्रपति पदको चुनाव परिणामले सबैको आँखा खोलिदिएकै छ । त्यसो नहुँदो हो त राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो अन्तिम औपचारिक भाषणमा खर्बपति एलेन मस्क, मार्क जुकरबर्ग र जेफ बेजोजको नामै किटेर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालका बहानामा अकूत धन खर्च गरेर डेमोक्रेटिक पार्टीका उमेदवारलाई हराएको आक्षेप लगाउने थिएनन् ।
कुनै बेला थियो, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका सैनिक कु गरेर अधिनायकवाद लाद्ने तानाशाहले पनि आफ्नो सरकारको लक्ष “समाजवाद” स्थापना गर्नु हो भन्ने नारा लगाउन चुक्दैनथे ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि साना ठूला सबै देशका शासकले त्यस्तो नारा लगाउन थालेकाले लण्डन टाइम्सका एक स्तम्भकारले साठीको दशकमा लेख्नुपरेको थियो– हिजोआज समाजवाद यस्तो टोपी बन्न पुगेको छ, जुन जसका टाउकामा पनि अटाउँछ । आजभोलि त्यही नारा सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा फिट हुने गरेको छ । अमेरिका, रुस, चीनदेखि नेपालका शासक सबैले त्यसको दुरुपयोग पनि गर्ने र त्यसको भत्र्सना गर्न पनि पछि नहट्ने अवस्थाले सावित गरेकै छ ।
झन्डै एक–डेढ वर्षसम्म नेपालले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसले न केही लिएको थियो न केही दिएको थियो । हो, अचाक्ली नांगोपन र अराजकताको पराकाष्टामा पु¥याउने काम भने रोकेको थियो । चीनको दबाब थाम्न नसकेपछि ओली सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको थियो । अहिले उनीमाथि नै टिकटकको प्रहार एकोहोरिन थालेपछि अर्काथरी खुच्चिङ बजाउन व्यस्त छन् । अहिले फेरि एकपटक ओली सरकार सामाजिक सञ्जालवालाहरूसँग सिंगौरी खेल्न तम्सिएको छ– त्यसलाई नियमन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर । त्यसमाथि अंकुश लगाइछाड्न सरकार कस्सिएको छ भने जसरी भए पनि आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन विदेशीहरू पनि कटिबद्ध देखिन्छन् ।
नेपालमा माओवादीको कथित जनयुद्धकालमा विभाजन तथा विखण्डनकारी भनिएका मस्जिद र चर्च कति खुले र कति बौद्ध गुम्बाहरू खडा भए तिनको लेखा तथ्यांक पहिलोको एक सरकारसँग त थिएन भने अहिलेका तीन तहमा विभाजित करिब सात सय सरकारमध्ये कसले कसरी हिसाब राखेका होलान्, त्यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने त्यस प्रकारको तथ्यांक दुरुस्त राख्न र हिन्दू धर्मवालाहरूको पुनर्जागरण रोक्न चाहिने स्रोत र साधन जुटाइदिने एजेन्सी खोज्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा कहाँ जाने ? कसलाई थाहा छैन, विदेशी प्रभाव रोक्न पनि विदेशीकै सहयोग चाहिन्छ, हाम्रा लागि । आफ्नो फाइदा नदेखि कसैले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालको छाडापन रोक्नका निम्ति नै किन नहोस् !
Facebook Comments