काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा भूमी ऐनले तोकेको सीमा नाघ्ने गरी जग्गा स्वामित्व देखिएको विषयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहित केही मन्त्री र उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको नाममा विभिन्न जिल्लामा उल्लेख्य परिमाणमा जग्गा रहेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा उक्त जग्गा भूमी सम्बन्धी ऐनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिए पनि कानुनी रूपमा त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा एकरूप धारणा छैन।
नेपालको प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तराई क्षेत्रमा व्यक्तिले अधिकतम १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। घरबास प्रयोजनका लागि थप सीमित जग्गा राख्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ। ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जग्गा भएमा राज्यले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।
तर सार्वजनिक विवरणमा देखिएका कतिपय जग्गा व्यक्तिको नाममा नभई परिवारका सदस्य, अभिभावक वा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको देखिन्छ, जसले कानुनी व्याख्यामा जटिलता थपेको छ।
विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको परिवारका सदस्यहरूको नाममा महोत्तरी र धनुषामा गरी करिब १० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको उल्लेख छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को धनकुटा र गोरखा जिल्लामा परिवार तथा पुर्ख्यौली नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, शिक्षा मन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीहरूको परिवारका नाममा पनि विभिन्न जिल्लामा जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
विशेषगरी गृहमन्त्री गुरुङको परिवारसँग सम्बन्धित गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा रहेको विवरणले हदबन्दी कानुनको सीमा र व्याख्याबारे प्रश्न उठाएको छ। यस्तै, अन्य मन्त्रीहरूको परिवारका नाममा देखिएको जग्गा पनि कतिपय अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको हदबन्दी नजिक वा त्यसलाई नाघ्ने देखिएको छ।
यस विषयमा पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली ले कानुनी रूपमा हदबन्दीको व्याख्या केवल नामको आधारमा गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा परिवारको परिभाषा, सम्पत्तिको स्रोत, र स्वामित्व संरचना स्पष्ट रूपमा विश्लेषण नगरी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन।
उनले भने, “श्रीमान–श्रीमती वा परिवारका सदस्य अलग–अलग इकाइ मानिने भएकाले एउटै नाममा देखिएको जग्गा वास्तविक रूपमा एउटै हदबन्दीभित्र नपर्न पनि सक्छ।”
मैनालीका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारको अनुमति लिएर हदभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर यस्तो अवस्थामा जग्गाको उपयोग, स्वामित्व र उद्देश्य स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनुपर्छ। अन्यथा मालपोत कार्यालयले यस्तो कारोबार पास नगर्ने व्यवस्था छ।
उनले थपे, नेपालमा अझै पनि एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा विकसित नभएकाले विभिन्न जिल्लामा रहेको जग्गाको समग्र स्वामित्व एकै ठाउँमा हेरेर विश्लेषण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै व्यक्तिको नाममा विभिन्न जिल्लामा जग्गा भए पनि ती विवरण छुट्टाछुट्टै अभिलेखमा रहने भएकाले समग्र हिसाब स्पष्ट नदेखिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, यो विषयले सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता, कानुनी कार्यान्वयन र भूमि व्यवस्थापन प्रणाली सुधारबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार वास्तविक अवस्था स्पष्ट गर्न पूर्ण डिजिटल भूमि डाटाबेस प्रणाली र पारदर्शी अनुगमन संयन्त्र अपरिहार्य देखिन्छ।
Facebook Comments