काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्था तथा संघहरूलाई निश्चित सर्त पूरा गरेपछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्संरचना र पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया तय गरेको हो।
‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न बाँकी कुल रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बराबरको रकम सुनिश्चित गर्न सकेमा त्यस्ता सहकारीलाई पुनः सञ्चालनको अवसर प्रदान गरिनेछ।
कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारीका सेयर सदस्य वा लगानी गर्न इच्छुक समूहलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिले संस्थाको पुनः सञ्चालन सम्भव देखिएमा सम्बन्धित पक्षसँग विस्तृत कार्ययोजना माग गर्न सक्नेछ।
प्रस्तावित कार्ययोजनामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट आधार, संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनको रणनीति तथा दायित्व फर्छ्योटको खाका समावेश गर्नुपर्नेछ। समितिले कार्ययोजना उपयुक्त ठहरे स्वीकृत गर्ने र अस्वीकार गर्नुपरे कारणसहित जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित संस्थाले बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बराबरको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि संस्था सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
पुनः सञ्चालनका लागि योग्य ठहरिएका सहकारीका सेयर सदस्यहरूबाट कम्तीमा पाँच सदस्यीय अन्तरिम समिति गठन गरिनेछ। समितिमा एक जना संयोजक अनिवार्य रहने व्यवस्था छ। अन्तरिम समितिले बचत फिर्ता, सम्पत्ति व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रत्यक्ष निगरानी, निर्देशन र नियन्त्रणमा हुनेछ। अन्तरिम समितिले समितिका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहनेछ।
कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि सम्बन्धित सहकारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन जिम्मेवारी पुनः सञ्चालक समितिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि संस्था नियामक निकायको सुपरिवेक्षणमा रहनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूलाई सुधारको अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ भने बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।
Facebook Comments