मुलुकको कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सिन्कोसम्म नभाँचेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दासमेत नामै नसुनिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न गत फागुन २१ गतेको चुनावमा सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग गर्दै ‘एल्गोरिदम’को माध्यमबाट दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सरकार बनाएपछि उक्त सरकारले संसद् स्थगन गरी हठात् ल्याएका अध्यादेश र स्वयं सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वभौम संसद्लाई उपेक्षा गरिरहेको, लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने कार्य गरिरहेकोले १९औँ गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारीसमेत नगर्दा बालेन सरकारको संघीय लोकतन्त्रमाथि कुदृष्टि बढ्दै गएको चर्चा राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् भने संसद्मा रहेका सबै प्रतिपक्षी दलहरूले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

जनआन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते २४० वर्षको शाहवंशीय राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो । लामो संघर्ष, जनआन्दोलन र हजारौँ नागरिकको बलिदानपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्त्रिक मुलुकको पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहको कार्यशैली र संसद्सँग उनले बढाएको दूरीका कारण उनले गणतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेको झल्को दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठकबाट बाहिरिनु र  प्रतिपक्षीहरूले संसदमा उपस्थित हुन निरन्तर आवाज उठाइरहे पनि संसद् बैठकमा नगएर बालेनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली हेर्दा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजेझैँ देखिन्छ । उनको व्यवहारबाट के देखिन्छ भने उनले विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत संरचनामाथि नै आँच पु¥याइरहेका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका रहेका पुराना राजनीतिक दललाई केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै सरकारको नेतृत्व हाँक्न पुगेका बालेन शाहका पछिल्ला कार्यशैलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

ad

गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशमा नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने र नेतृत्वमा पुग्ने अधिकार प्राप्त भयो । यही व्यवस्थाले नयाँ पुस्ता, स्वतन्त्र उम्मेदवार र परम्परागत दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दिएकै कारण बालेन शाह त्यसैको एउटा उदाहरण बनेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातत्मक नेपालको संविधान अनुसार कार्यकारी प्रमुख बनेका बालेनका गतिविधिहरू संविधानविरोधी देखिन थालेपछि उनी कतै गणतन्त्रविरोधी नै त होइनन् भन्ने प्रश्नहरू उव्जिएका छन् । केही कागजी तथ्यहरू पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार बन्न पुगेको छ । 

केही समयअगाडि बालेनले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा संविधान र व्यवस्थाले स्वीकार गरिसकेका नामहरूलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रकालीन विरासत ब्युँताएका थिए । गणतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीले ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’को सट्टा राजतन्त्रकालीन नाम ‘महेन्द्र राजमार्ग’ उल्लेख गरेपछि यसलाई गणतन्त्रविरुद्धको सुनियोजित कदमका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । २०६५ जेठ १५ गते देशमा गणतन्त्रको विधिवत् घोषणा भएपछि राजमार्गको नाम पनि परिवर्तन गरिएको थियो । 

यस्तै, संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलमा राजतन्त्रमा झुकाव भएका पूर्वसांसद असीम सशहलाई संयोजक बनाइनुलाई पनि शंकाको घेरामा बालेन परेका छन् । गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, जनताको सार्वभौम अधिकार, समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतीक पनि हो । यो व्यवस्था केवल राजतन्त्रको अन्त्य मात्र होइन, जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हो । संविधानको संरक्षण गर्दै गणतन्त्रात्मकशासन प्रणालीको संस्थागत विकासमार्फत मात्र समुन्नत, सभ्य र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली पनि भएकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानताको आदर्शबाट जिम्मेवार दलका नेताहरू पनि विचलित नभई अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।