काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा देखिँदै आएका लागत, ठगी र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीतिसहित समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको हो । एक महिनाको कार्यादेश पाएको कार्यदलले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, सेवा शुल्क, श्रमिक संरक्षण, भर्ती प्रक्रिया तथा लागत संरचनामा सुधारका उपायसहित सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।
श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्णयअनुसार गठन गरिएको कार्यदलले यसअघि बनेका अध्ययन प्रतिवेदन, हालको कार्यान्वयन अवस्था र व्यवहारिक चुनौतीको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले २१ असार २०७२ मा प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुक जाने नेपाली कामदारका लागि भिसा र हवाई टिकटको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर, प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावमा यो नीति व्यवहारमा कमजोर बन्दै आएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्रै ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ सुविधामा विदेश गएका छन् । बाँकी श्रमिकहरू भने म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टमार्फत लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य छन् । ती रकमको न त सरकारी अभिलेख छ, न त कर प्रणालीमै समेटिएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यदलले ‘कुन काम फ्रि भिसा अन्तर्गत पर्छ, कुन पर्दैन, र नपर्ने अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड प्रस्ताव गर्नेछ । साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रशासनिक नियन्त्रणको विषयभन्दा पनि सेवा–सहजीकरणमुखी प्रणालीतर्फ लैजाने गरी सुझाव दिन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलले सेवा शुल्क र व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्चको विषयलाई समेत मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ अनुसार २०७५ सालमा सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिए पनि ‘व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च’ शीर्षकमा श्रमिकबाट मनलाग्दी रकम असुलिने गुनासो रहँदै आएको छ ।
कानुनले प्रतिकामदार लिइन सक्ने सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्चको अधिकतम सीमा सरकारले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म प्रवर्द्धन खर्चको सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन । यही खालीपनका कारण विभिन्न नाममा लाखौँ रुपैयाँ असुली हुने गरेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ ।
कार्यदललाई स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, भिसा प्रक्रिया लगायतका सबै लागत शीर्षकको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी सीमा निर्धारणका लागि सुझाव दिन भनिएको छ ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति लागू भएको एक दशक पुगेकाले यसको समग्र मूल्याङ्कन आवश्यक भइसकेको छ । 'नीति श्रमिकमैत्री छ कि छैन, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, त्यसको वस्तुगत अध्ययन भइरहेको छ,' उनले भने ।
उनका अनुसार व्यवसायीहरूले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले सञ्चालन खर्च नधान्ने तर्क गर्दै आएका छन् । ती तर्क, अघिल्ला अध्ययन र वर्तमान अवस्थालाई आधार मानेर नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष विश्लेषण गरिनेछ ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयन नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको टिप्पणी गरेका छन् । 'अध्ययनहरूले दुई–तीन प्रतिशत मात्र कामदार निःशुल्क गएका देखाउँछन्, जबकि यो नीति शतप्रतिशत लागू हुनुपर्ने हो,' उनले भने ।
उनका अनुसार केही म्यानपावर कम्पनीहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिई कामदार पठाएको उदाहरण भएकाले नीति असम्भव होइन, तर त्यसका लागि राज्यको कडा इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक दबाब दिन नसकेको पनि बताए । 'एकतर्फी निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, रोजगारदाता र गन्तव्य देशसँग निरन्तर संवाद र दबाब आवश्यक हुन्छ,' उनले भने ।
विज्ञ नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि चार प्रमुख पक्षमा काम गर्नुपर्छ— पहिलो, बनेका नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन र उल्लंघन गर्ने म्यानपावरमाथि प्रभावकारी कारबाही ।
दोस्रो, वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि । तेस्रो, श्रम कूटनीति सुदृढ गर्दै गन्तव्य देशसँग भएका सम्झौता व्यवहारमा उतार्ने पहल । चौथो, भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई ठगी, जबरजस्ती श्रम र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ।
उनका अनुसार अहिलेको कार्यदलले तयार गर्ने सुझाव आगामी सरकारका लागि पनि नीतिगत मार्गदर्शन बन्न सक्छ । 'वैदेशिक रोजगारीलाई अस्थायी समाधानका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने श्रमिक शोषण कहिल्यै रोकिन्न,' उनले चेतावनी दिए ।
Facebook Comments