काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आन्तरिक खपत सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अतिरिक्त विद्युत विदेश निर्यात गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्वदेशी उपभोगमा असर नपर्ने गरी मात्र विद्युत बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले नेपालभित्र आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नगरी निर्यातमा केन्द्रित हुन नहुने स्पष्ट पारेको हो।
नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गर्दै सम्झौतालाई जलविद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अदालतले विद्युतलाई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भए पनि स्वयं प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। फैसलामा जलविद्युत व्यापारलाई दुई देशबीचको आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्यको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
नेपाल–भारतबीच २०८० पुसमा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले दुवै देशबीच विद्युत खरिदबिक्रीको मार्ग खुला गरेको थियो। उक्त सम्झौताले विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चले सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। अदालतले विद्युत व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका क्रममा स्वदेशी उपभोगमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै, अदालतले भविष्यमा प्राकृतिक स्रोतको प्रत्यक्ष बाँडफाँड हुने प्रकृतिको सम्झौता भए संविधानअनुसार संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। साथै सरकारले गरेका सन्धि तथा सम्झौतासम्बन्धी जानकारी संसद्मा पेश गर्न र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पनि आदेश दिएको छ।
Facebook Comments