काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना पूरा हुन लाग्दा सरकारले कुल ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो रकम चालु वर्षका लागि विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेटको ५८.७५ प्रतिशत हो।
सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च चालु शीर्षकमा गरेको देखिएको छ। चालुतर्फ छुट्याइएको ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ८ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो। चालु खर्च मुख्यतः सरकारी प्रशासन सञ्चालन, तलबभत्ता तथा नियमित सेवासम्बन्धी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गर्छ।
यता पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्याएको ४ खर्ब ७ अर्बमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको २६.८७ प्रतिशत मात्र हो।
विशेषगरी सडक, पुल, सिँचाइ, अस्पताल र जलविद्युतजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा खर्च सुस्त देखिएको छ। निर्माण सामग्री तथा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या, विशेषगरी बिटुमिन अभावले विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो शीर्षकमा भएको खर्च कुल विनियोजनको ६४.१६ प्रतिशत हो। यसअन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दै आएको छ।
राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
Facebook Comments