काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन युवापुस्ताको चाहना, जनताको बढ्दो चेतनास्तर र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब भएको बताउनुभएको छ ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा आज टुँडिखेलस्थित सैनिकमञ्चमा आयोजित मूल समारोहमा उहाँले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएकाले पनि यो आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यस आन्दोलनलाई मैले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो ।”
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन राज्यका तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, सुशासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शासकीय शैलीप्रति जनताका असङ्ख्य गुनासा, आक्रोश र असन्तुष्टिहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती असन्तुष्टिलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न कठिन भए तापनि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म ती समस्याको समाधान गर्न इमानदार प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । वर्तमान सरकार नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिक पनि आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत रहनु हुनेछ भन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा उत्साहपूर्वक मनाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले एक दशक पूरा गरेको यस गौरवपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
“नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले पटकपटक गरेका जनआन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकाले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य, भविष्य र आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने मार्गदशक दस्तावेज हो”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता आधारभूत विशेषता अँगालेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन हामी सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिन पनि हो ।”
संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उहाँले यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको विगत एक दशकको अवधिमा संविधानले मार्गदर्शन गरेको यात्रामा के हासिल ग¥यौँ, के गर्न सकेनौँ, यसबीचमा के–कस्ता कमी कमजोरी रहे र आगामी दिनमा के–कस्तो कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट, जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र छरितो सेवा तथा स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने आधार प्रदान गरेको छ । तथापि, सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, साधनस्रोत र प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सार्वजनिक सेवाको लागतमा प्रभावकारिता, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी विकास व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू तीनै तहका सरकारका लागि साझा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यी चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपालको समृद्धि र विकासमा हातेमालो गर्ने अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरु कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर, कुनै पदको लालचा लिएर प्रधानमन्त्री नभएको बताउँदै देश सङ्कटमा रहेको बेला परिवर्तनकामी युवापुस्ताको अनुरोधसमेतका आधारमा चुप लागेर बस्न नसकी सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको संविधानबमोजिम छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधानले विश्वलाई ‘नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैँ कोर्न सक्षम छन्’ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो । “अहिले हामीले संविधानमा परिवर्तनभन्दा पनि संविधानको मर्म र भावनाबमोजिमको कर्मको अझ बढी अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, कम खर्चिलो एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी युवापुस्तालगायत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
रासस
Facebook Comments