काठमाडौं । दुई दशकअघि बोइङ–७५७ को महँगो उपकरण हराउनेदेखि प्राविधिक नियुक्तिमा किर्ते हस्ताक्षर, पाङ्ग्रा चोरी र आन्तरिक व्यवस्थापकीय विवादसम्मका घटनामा नाम जोडिँदै आएका क्याप्टेन केबी (कुलबहादुर) लिम्बू फेरि एकपटक नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित चर्चामा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की (जो हाल नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेकी छन्)ले हालै निगमको नयाँ महाप्रबन्धक छनोटका लागि गठन गरिएको समितिमा लिम्बूलाई ‘विज्ञ सदस्य’का रूपमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

ad

५२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारमा डुबेको र निरन्तर बेथितिका आरोपमा आलोचित निगमको पुनर्संरचना गर्न योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको भए पनि, त्यसै समितिमा विवादास्पद व्यक्ति परेपछि मन्त्रालयभित्र र निगममा असन्तुष्टि बढेको छ ।

एक वरिष्ठ क्याप्टेनका अनुसार, ‘निगमसँग कानुनी मुद्दा लडिरहेका व्यक्ति नै विज्ञका रूपमा आउने कुरा हास्यास्पद छ । यसले निष्पक्ष छनोट प्रक्रियामै प्रश्न खडा गरेको छ ।’

लिम्बू सन् २००७ (विसं २०६४)मा महाप्रबन्धक हुँदा पनि विवादमा थिए । त्यसबेला न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरणमा कार्यकारी अध्यक्षसँगको द्वन्द्व र वित्तीय अनियमितताका आरोपले निगमको साखमा ठेस पुगेको थियो ।

कोभिड महामारीका समयमा पनि उनी पुनः करारमा निगममा भित्रिएका थिए । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले उनलाई प्रतिमहिना १० लाख ९६ हजार तलबमा नियुक्त गरेका थिए । तर, चिनियाँ जहाज दुर्घटनापछि उनको करार विवादित भयो । करार अनुसारको सुविधा नपाएको भन्दै उनी र निगमबीचको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

२०७६ चैत १५ गते उनले उडाएको चिनियाँ जहाज वाइ–१२ई नेपालगञ्जमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दुर्घटनाको कारण पाइलटको असावधानी र कार्यविधि उल्लंघन रहेको निष्कर्ष निकालेपछि लिम्बूको उडान अनुमति एक वर्षका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले पछि बदर गरे पनि, प्राधिकरणले अद्यावधिक प्रतिलिपि पाउनेभन्दा पहिले नै लिम्बूले नयाँ विज्ञ पद पाएका हुन् ।

निगम व्यवस्थापनले गत असोजमा उनलाई ‘पदीय मर्यादा विपरीत निगमको बदनाम हुने गरी प्रचार गरेको’ भन्दै चेतावनीसमेत दिएको थियो । तथापि, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उनको नियुक्ति भएपछि उड्डयन क्षेत्रमा ‘राजनीतिक सरोकार र व्यावसायिक नीतिको टकराव’ फेरि एकपटक सतहमा आएको देखिएको छ ।

लिम्बूले भने आफूलाई उच्च तहबाट दुईपटक फोन आएपछि मात्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बताए । उनले भने, ‘म निगममा ‘थैली संस्कार’ अन्त्य गर्न गइरहेको छु । मलाई बदनाम गराउनेहरू भ्रष्टाचारको जालमा फसेका छन् ।’

तर निगमभित्र धेरैजना कर्मचारी र पूर्वअधिकारीहरू यसलाई पुरानो विवादलाई पुनर्जीवित गर्ने निर्णयका रूपमा हेरेका छन् ।

एक वरिष्ठ पूर्वअधिकारीले भने, ‘सुधारका नाममा विवादित व्यक्तिहरूलाई पुनः संस्थागत भूमिका दिनु नै संस्थागत सुधारको विडम्बना हो ।’