अर्जुन प्रसाद जोशी
केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैलीबाट आफूमात्रै नभई जनता पनि आजित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भनेर विगतमा आफूले भने पनि अहिलेको अवस्था देख्दा आफैँलाई अप्ठ्यारो लागेको उल्लेख गरे । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारको कामदेखि तपाईं सन्तुष्ट हो ?
सरकार साह्रै अस्थिर भयो, संसद्का दुई ठूला पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भनेर विगतमा मैले पनि भन्दै आएको थिएँ । त्यसैअनुसार यो सरकार गठन भएको १ वर्ष पनि पूरा भइसकेको छ । विगतमा अस्थिरताका कारणले अझ बढी अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन बढ्यो ।
त्यसैले एउटा बलियो सरकारका लागि यो पनि एउटा विकल्पमा जानुपर्छ कि भनियो, तर मैले आज हेरिरहँदा जुन अपेक्षा, जुन सोच थियो आजको दिनमा म सन्तुष्ट छैन । अब म स्वयं सन्तुष्ट छैन भनिसकेपछि जनता झन् कसरी सन्तुष्ट होलान् र !
अहिले पनि यो सरकारले निकास दिइराख्या छैन । अहिले सम्म जुन ढंगले यति बलियो सरकार अब साँच्चै भनौँ नि पार्लियामेन्टरी सिस्टममा यसरी पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बन्ने सरकार बडो विरलै हुन्छ । विरलै बन्ने अवसर हामीले यहाँ पायौँ बनायौँ । बलियो सरकारले बलियो सुशासन दिनुपर्यो, बलियो सरकारले बलियो ढंगले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो । बलियो सरकारले बलियो विश्वास आर्जन गर्नुपर्यो जनताको ।
कुन आधारमा यो सरकारले सन्तोषजनक काम गरेन भन्नुभएको ?
यो सरकारले सुरुमा दुई–तीनवटा कुरा हो । जस्तो संविधानलाई संशोधन गर्ने र सुशासनका कुराहरू उठाएको थियो । यसमा जोडिएका अरू पनि मुख्य विषय थिए । अब संविधान संशोधनको विषयमा कार्यदल बन्ला । हुन त हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल भएको छ, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधन विषयमा हामीले केही छलफल चलाउनुपर्छ, आधारपत्र तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । पार्टीमा त उठेको छ । तर सरकारमा त्यो कुरा कति उठ्या छ । अब त्यो ढंगले अगाडि बढेको जस्तो मैले देख्या छैन । सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने नागरिकमा असन्तुष्टि व्यापक छ । डेलिभरी भइराख्या छैन । म तीनपटक पार्लियामेन्टमा पनि रहेँ । अहिलेसम्म हेर्दा यति धेरै अव्यवस्था नागरिकले दुःख पाएको त मैले यसअघि कम देखेको थिएँ ।
अड्डा अफिसमा सानातिना कुराहरूमा पनि मान्छेहरूलाई लाइन लाग्नुपर्ने, काममा ढिलासुस्ती, हुनुपर्ने काम नभएको अवस्था छ । म अहिले जिल्लातिर पनि बसिराख्या छु । पार्लियामेन्टमा नभएको कारणले जनतासँग पनि बढी भेटघाट बढ्दो रहेछ । हरक्षेत्रमा मान्छेले दुःख पाएको देखिरहेको छु ।
किन अव्यवस्था बढ्यो त यसमा पनि त सोच्नुपर्छ होला ?
नेताको इच्छाशक्तिको अभाव । नेताहरूमा पनि त्यो इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । हामीले सरकार सरकार बनाउँदा नै यसरी गर्छु भनेर आएको होइन र ? बलियो सरकार बनाइसकेपछि ब्युरोक्रेसीले पनि टेर्छ । हामीले सानातिना कानुनहरू छन् भने त्यो कानुन पनि संशोधन गर्न सक्छौँ भनेर सरकारमा गएका होइनौँ र । त्यसरी गएको हो भने त्यो अवरोध हुने कानुनहरू नियमहरू के छन् त्यसलाई संशोधन केले रोकेको छ ?
अहिले कर्मचारीतन्त्र यति धेरै हावी भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व रिक्स पनि लिन खोज्दैन । बरु फाइदा लिने कुरामा लाग्नुहुन्छ । यो बलियो सरकार हुँदा हुँदै पनि असफल भएको देख्छु म । बलियो सरकारसँग बलियो अपेक्षा गरियो के । धेरै अपेक्षा गरेका छाँै । योभन्दा अगाडि तीन–चारवटा पार्टी मिलेर बल्ल बल्ल बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउँदा टिकाउन हम्मेहम्मे पर्ने कमजोर अवस्थाका सरकार थिए । उसलाई त्यो खालको छुट हुन्थ्यो, बलियो सरकारसँग अलिकति बढी अपेक्षा हुन्छ । त्यो अपेक्षा पूरा भएको देखिएन ।
कांग्रेसले पनि सरकारमा मन्त्री पठाएको छ, उनीहरूको कामबारे पनि टीका–टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई फेर्न मिल्दैन ?
किन नमिल्ने । पार्टीले पठाएका मन्त्रीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन जहिले पनि मिल्छ । एकै वर्ष भाको छ भन्ने पनि कुरा होला । अब सहमतिअनुसार फेरि नेतृत्व पनि परिवर्तनको कुराहरू छ । त्यसैले अब अहिले फेरि अहिले हटायो । फेरि केही समयपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेला हुन्छ । त्यतिबेला सभापति शेरबहादुर देउवा आउँदै हुनुहुन्छ । त्यसबेला परिवर्तन गर्ने कुरा उठेको होला । अब पार्टीभित्रको सन्तुलनका कुरा पनि होलान् । ठिकै छ, मन्त्री नहटाउने भए काममा त लगाउनु पर्यो त ।
संविधान संशोधनको कुरा कता पुग्यो ?
संविधान संशोधनको कुरा बडो जटिल छ । किनभने संविधान संशोधन हामी प्रक्रियामा गइसकेपछि एउटा प्यान्डोरा बक्स भन्छ नि, खोलेजस्तै हुन सक्छ । त्यसमा यति धेरै यस्ता कुराहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले भएको संविधानलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तपाईंले देखिरहनु भएको छ त, कस्ता–कस्ता मागहरू जोडिएका छन् । राजतन्त्र फर्काउने, संघीयता खारेज गर्नेदेखि हिन्दु राष्ट्र बनाउने देखि लिएर धेरै कुराहरू आएका छन् । त्यसैले सबै पार्टीहरूले आफूभित्र छलफल पनि चलाउनुपर्यो ।
नेपाली कांग्रेसभित्र केही छलफल केही सुरु पनि भएको छ । त्योभन्दा पनि सरकारले नै एउटा खालको कार्यदल बनाउनु पर्यो । कुन–कुन विषयहरूमा जान सक्छ ? त्यो त भन्नुपर्यो नि ! संविधान संशोधन गर्ने एउटा अमूर्तचाहिँ एउटा कार्ड फ्याँकिदएका छौँ । हुने हो कि नहुने हो कि कुन कुन हुने हो कि अब कसैले यही मौका हो सबै संशोधन संविधान संशोधनको बेला यही मात्र ठोक्नुपर्छ भनेर पनि ढुकेर बसेको होलान् । त्यसैले अहिलेको वर्तमान संविधानमा कुन–कुन कुरा आवश्यक छ भन्ने कुरा ठम्याएर न्यूनतम रूपमा यो संविधानलाई अझ बढी बलियो र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने गरी संशोधन हुनुपर्छ ।
केमा संशोधन अति जरुरी छ त ?
मैले अहिले नै धेरै नभनौँ । यो संसदको आकारै ठूलो भयो भन्ने पनि कुरो छ । प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रिय सभामा ५९ जना, यसैगरी ७ वटा प्रदेश छ । त्यसैले मितव्ययिताको कुरामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपतिलाई राखौँ भन्ने छलफल पनि सुरु भएको छ । तर यसमा ठोस केही अगाडि बढेको छैन ।
निर्वाचन प्रणालीको कुराहरू पनि छन् । अहिले आमरूपमा नेता र पार्टीप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश देख्नुहुन्छ । जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ । यस निर्वाचन प्रणालीले जस्तो खालको परिणाम आउँछ । त्यो ढंगले सरकार बन्छ । निर्वाचन प्रणालीका कारणले पनि असन्तुष्टि भएको छ । यही निर्वाचन प्रणालीले कसैको बहुमत आउँदैन । मतलब मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अहिलेको बहुमत प्रणालीले कसैको बहुमत आउँदैन । कसैको बहुमत नआउनासाथ सरकार बनाउन लेनदेनको कुरा गर्नुपर्यो । लेनदेन भनेकै त्यही हो । नामै लेनदेन । सरकार टिकाउनलाई फेरि कति के कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हो । अनि आफ्नो–आफ्नो पार्टीबाट खटिएर आएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पनि कहिले चलाउन नसक्ने । चलाउने हो भने उसले विश्वास झिक्देला । सरकारै जाला । त्यसले आ–आफ्नो टापुजस्तो जुन अस्थिरता छ, त्यो अस्थिरता र सरकार टिकाउनु पर्ने जुन खेलहरू हुन्छन्, त्यसले पनि अनि धेरै विकृति निम्त्याएको छ । त्यसैका कारणले पनि यो कुुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
यसको निकास के हो ?
प्रत्यक्ष । सरकार बनाउने जुन संसद् हुन्छ । जसलाई अहिले हामी प्रतिनिधिसभा भन्छौँ । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । ताकि त्यहाँ कुनै पार्टीको बहुमत आओस् र त्यसले सरकार पाँच वर्षका लागि चलाओस् । जस्तो हामीले ६४ सालमा देख्यौँ । ६४ सालमा माओवादीको २४० मा १२० आएको थियो । हामी जम्मा २३ जनामा म पनि थिएँ । समानुपातिकले गर्दा हामी २३ ले ७७ समानुपातिक पायौँ । त्यसरी नै ७२–७३ माओवादी एमालेले पायो । बहुमतकै हाराहारीमा ल्याएको माओवादीको बहुमत कायम हुन सकेन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्ने हो भने सामान्यतया बहुमत आउँछ भन्ने लाग्छ । धेरै–धेरै साना पार्टीहरूसँग कुरा गर्न पर्दैन ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कुरा पनि हुन्छन् । त्यसमा दुइटा बाटो छ । मैले त पहिलो संविधानसभाकै कुरामा मैले मेरो चिफ हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण घिमिरे उहाँलाई भनेको थिएँ– तल्लो सदनलाई नितान्त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरौँ, माथिल्लो सदनलाई समानुपातिक बनाऊँ । तल्लो सदन जो सरकार निर्माण गर्ने सरकार हो त्यसलाई प्रत्यक्षबाट गरौँ भनेको त्यतिबेला धेरै मानिस खासगरी कांग्रेस र एमाले सहमत पनि थिए । माओवादीका कारणले त्यो बन्न सकेन अब बनेन परिस्थिति विभिन्न कारणले ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुलाई दबाब भन्ने कि नैतिकता ?
उहाँले छोड्नुपर्ने थियो, छोड्नुभयो । छोड्दा राम्रो हुने विषय थियो, छोड्नुभयो । अब अरू पात्रहरू पनि छन् । राज्यव्यवस्था समितिको सभापतिले जवाफदेहिताको कुरो उठेको हुनाले मेरो नाम कामै किटान नभए पनि मैले छोडेँ भनेजस्तै अब अरूलाई पनि कहाँ–कहाँ कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छ त्यसअनुसार हुनुपर्छ ।
नेपालमा कर्मचारीले नेतालाई टेर्दैनन् भन्ने त प्रस्ट भयो है ?
त्यसरी नगर्नु पथ्र्यो । अलिअलि लबिइङ त पहिला पनि नहुने होइन । म पनि निजामती सेवासँग जोडिएको राज्य व्यवस्था समितिमा बसेर काम गरेको मान्छे हो । निजामती सेवासँग जोडिएका कतिपय विषयहरूमा लबिइङ त नहुने होइन । पहिला पनि हुन्थ्यो । तर त्यो अप्रत्यक्ष लबिङ हुन्थ्यो । अब समितिले जे निर्णय गथ्र्यो, त्यही निर्णय हुन्थ्यो । यसपालि अलिकति एक्सपोज्ड रूपमा, दबाबकारी रूपमा आएको हुनाले पनि अलि बढी चर्चा पायो यसले ।
मुख्यमन्त्री तपाईंहरूको हुनुहुन्थ्यो बहादुरसिंह फेरि उहाँलाई विस्थापन गरेर इन्द्र बानियाँ आउनुभयो यो अवस्था किन आयो ?
हाम्रो संसदीय दलको विधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो । संसदीय दलको विधानमै नै जसले संसदीय दलका सदस्यहरूको मेजोरिटी कमान्ड गर्छ । उनी संसदीय दलको नेता हुने हो । हिजो पहिला चुनावै भयो । हैन दुईजनाका बीचमा बहादुरजी र इन्द्रजीको बीचमा चुनाव भयो ।
बहादुरजीले बहुमत ल्याउनुभयो । दलको नेता उहाँ हुनुभयो । पछि फेरि अब इन्द्रजीले आफू दलको नेता हुनलाई प्रयत्न गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नुभयो । उहाँ दलको नेता हुनुभयो । अब त्यो हाम्रो दलमै व्यवस्था छ । दलको विधानमै व्यवस्था छ कि जसले बहुमत ल्याउँछ ऊ दलको नेता हुने व्यवस्था छ । त्यो दलको विधानभन्दा बाहिर भएर गएको हैन ।
यस्तै गतिविधि देखिएपछि प्रदेश कामै छैन भन्ने खालको भाष्य त बनेको छ नि, अहिले वागमतीको कुरा ताजा छ, यसभन्दा अगाडि अन्य प्रदेशमा पनि त भएकै छ नि ?
एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विगतमा पनि हाम्रैमा पनि संघीय दलको नेताको विरुद्धमा अफिसियल प्रस्ताव ल्याउने चलन पहिला पनि नभएको होइन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण डेलिभरी हो ।
आमनागरिकलाई बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री भए कि इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री भए भन्ने कुरामा प्रदेशका जनतालाई ठूलो अर्थ राख्दैन । कुन मुख्यमन्त्री हुँदा खेरि वा कुन सरकार हुँदा खेरि मैले के सेवा पाएँ, के सुविधा पाएँ, मैले राज्यमा मेरो उपस्थिति कति रह्यो, राज्य कति डेलिभरी दिन सक्यो, अथवा भ्रष्टाचार कति न्यूनीकरण भयो, नागरिकले कति शास्ती पाए कि सुख पाए ? यो हो अर्थ राख्ने विषय ।
रुपन्देहीमा उपचुनावको कुरा छ कांग्रेसले बालकृष्ण खाणलाई पुनः उम्मेदवार बनाउन लागेको हो ?
अहिले त पार्टीमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । आमरूपमा पार्टीका साथीहरूले बसेर गर्ने कुरा हो । त्यहाँ हाम्रो पनि प्रतिष्ठाको सवाल छ । त्यसैले चुनाव जित्ने मान्छेलाई टिकट दिने कुरा आउँछ । त्यसमा पार्टीका विभिन्न तह हामी तल वडा समितिदेखि छलफल गर्दै आएका छौँ ।
Facebook Comments