काठमाडौं । विगतमा तामझामका साथ काठमाडौंमा हुँदै आएको भन्डै ८० लाख नेपालीहरूको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको १२ औँ एकता महाधिवेशन भनिए पनि कार्यक्रमस्थल होटेल सोल्टीमा यसपटक भने विगतको जस्तो चहलपहल ठ्याक्कै छैन । सन् २०१९ देखि पटकपटक विभाजनको सिकार बन्दै आएको एनआरएनए गत मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा एकता भए पछि पहिलो पटक आयोजना भइरहेको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिककै संख्या निकै कम देखिएको छ ।

विगतमा डेलिगेट्स र निर्वाचन प्रणालीमै विवाद हुँदा फुटेको  एनआरएनए अहिले पनि पुरानै प्रक्रियाअनुसार नै महाधिवेशन हुँदा केही अभियन्ताहरू खुलेर आउन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी पक्षबीच एकता भएपछि पनि निर्वाचन प्रणालीमा लामो समयसम्म कुरा नमिल्दा श्रेष्ठ पक्षका अधिकांश अभियन्ताहरू बहिष्कारको बाटो तय गर्ने बताउँदै आएका थिए । यसका लागि स्टेरिङ कमिटीले अधिकतम नेपालमा सहभागी हुने गरी कार्यविधि बनाएपछि सहभागी भए पनि मध्यपूर्वको तनावका कारण फ्लाइट नहुँदा प्रतिनिधिहरू नेपाल आउन नपाएको एनआरएन सचिवालयले जनाएको छ ।  यसपटकको महाधिवेशनमा ४ हजार २ सय ८४ प्रतिनिधिहरू रहेकोमा काठमाडौंमा मुस्किलले २ सयजना मात्रै उपस्थित भएका छन् । यसैगरी, व्यापारिक घरानाहरूका ठूलाठूला होर्डिङ बोर्ड र उम्मेदवारको चहलपहलले गुल्जार हुने काठमाडौंमा कहाँ र कहिले एनआरएनएको अधिवेशन भइरहेको छ भन्ने पत्तो पनि पाइने अवस्था नभएको एक प्रतिनिधिले देशान्तरलाई बताए । उनले भने ‘एनआरएन भनेर भन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था आयो ।’ 

ad

यसपटकको महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ नाम दिइएको छ । ११औँ महाधिवेशनबाट चिराचिरा परेका बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा पक्षधरलाई एकै ठाउँमा ल्याउन वर्तमान सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको थियो । तर, महाधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा शीर्ष नेतृत्वमा ‘सहमति’का नाममा पद भागबन्डा गर्ने प्रयासले कार्यकर्ता र प्रतिनिधिमा निराशा छाएको छ ।

अध्यक्ष पदका लागि डा. हेमराज शर्मा र रविनराज बज्राचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अर्का प्रत्यासी रोविनप्रसाद शेरचनले डा. शर्मालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्ने सहमति गरिसकेका छन् । महासचिवमा रामशरण सिम्खडा र चिरञ्जीवी खड्काको उम्मेदवारी परेको छ ।

विगतका महाधिवेशनमा काठमाडौंका तारे होटलहरू विदेशबाट आएका नेपालीले भरिभराउ हुन्थे । यसपटक भने भौतिक उपस्थिति निकै कम छ । मध्यपूर्वको प्रतिकूल अवस्था, आन्तरिक अविश्वास र चुनावी प्रणालीमा असन्तुष्टिका कारण धेरै अभियन्ताहरू काठमाडौं आएका छैनन् भने अन्तिम समयमा एनआरएनएका पछिल्ला दिनमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि समुद्घाटन समारोहको प्रमुख अतिथि बन्न अस्वीकार गरेका छन् । शनिबार भएको उद्घाटन सत्र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माको उपस्थितिमा हुँदा केही पूर्वअध्यक्षहरू भने अनुपस्थित देखिए । नेताहरूले सबैलाई समेट्न ‘जम्बो’ कार्यसमिति बनाउने र विधान संशोधन गरेर पद थप्ने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ । ‘मिलाउने नाममा जे पनि गर्नुहुँदैन, यसले संस्थाको साख झन् गिराउँछ,’ एक पूर्वपदाधिकारीले भने । विगतका महाधिवेशनमा सयौँको संख्यामा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने गरे पनि यसपटक फेरि पुरानै प्रणाली अपनाउँदा धेरै शीर्ष अभियन्ताहरू सहभागी नै भएका छैनन् । भौतिक उपस्थित हुन नसक्नेहरूका लागि अनलाइनको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म धेरै प्रतिनिधिहरूले शुल्क पनि तिरेका छैनन् । मे ३–४, २०२५ मा भएको महाधिवेशनमा झन्डै १२ सयजति काठमाडौंमा उपस्थित भएका थिए । त्यतिबेला बद्री केसी पक्षले बहिष्कार नै गरेको थियो । अहिले दुवै पक्षले एकता गरेर महाधिवेशन गर्दा उपस्थितिको संख्या हेर्दा र शीर्ष अभियन्ताहरूको निष्क्रियताका कारण आगामी दिनमा पनि एनआरएनए वास्तविक एकता हुनेमा भने प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढ्दो छ । 

एनआरएनएमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेपले संस्थालाई धराशयी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीनिकट भनिएका प्यानलहरूबीचको लडाइँले संस्था विभाजन भएको थियो । तर, नेपालमा ‘जेनजी’ आन्दोलन र हालैको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदयले एनआरएनएका परम्परागत शक्तिहरूलाई भने झस्काएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संगठनजस्तो बनेको एनआरएनएलाई सुधार्न र एकजुट बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँले आयोजक समिति बनाएर पहल कदमी लिएको थियो ।