बालेनसँग एनआरएन त्रसित

काठमाडौं । गत चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको उल्लेख्य साथ पाएर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अधिकार दिनका लागि ल्याएको विधेयक हेरेपछि एनआरएनहरू नै त्रसित र अचम्मित बनेका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्रालयले ल्याएको पहिलो मस्यौदा भनिए पनि अन्तिम ड्राफ्टको नाममा फाइल सेयर भएको छ । उक्त मस्यौदामा टिप्पणी गर्दै स्वयं अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले अधिकार दिनेभन्दा पनि खुम्च्याउने रणनीतिका साथ आएको बताएपछि छलफलको माहोल नै गर्माएको थियो भने बीचमै मन्त्री खनालले रोकेका थिए । उनले लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइने भन्दै अन्त्यमा आफ्नो बचाउ गर्दै संसद्मा पुग्दासम्म धेरै कुराहरू संशोधन गर्न सकिने बताए ।

तर, त्यहाँ सहभागी भएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सैद्धान्तिक कुरा नै नमिलेकाले छलफल गर्नुको औचित्य नभएको तर्क गरेका थिए । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा थप स्पष्टता र सरलता हुनुपर्नेमा अधिकार खोस्ने र खुम्चाउने प्रयास भएको एनआरएनए अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदलगायत क्षेत्रमा मात्र नभई सरकारी सेवामा समेत उनीहरूलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

४८ वटा बुँदामा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ‘हुने छैन’, ‘दिइने छैन’, ‘नेपालीसरह हुने छैन’जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, लगानी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूमा पनि अंकुश लगाइएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ । मस्यौदाले संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत संकुचित गरेको आरोप लागेको छ । प्रस्तावअनुसार एनआरएनले नेपालमा एक घर मात्र राख्न पाउने, पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्नुपर्ने, तथा एनआरएन नागरिकता र परिचय पत्रको हैसियत एउटै हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

एनआरएन संघ–संस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहने कुराले अझ बढी अभियन्ताहरू चिढिएका छन् । सन् २००३मा सुरु भएको एनआरएन अभियान अहिले बयस्क अवस्थामा पुगि सक्दा स्वतन्त्रताको माग गरिरहेकोमा सरकारले उल्टै कस्दै आफूअनुकूलको नेतृत्व नआएमा विघटन गर्न सक्ने कुराहरू राख्नु आफैंमा दुर्भाग्य भएको एक अभियन्ताले देशान्तरलाई बताए । 

एनआरएनलाई नेपाली नागरिकसरह कुनै पनि पदमा नियुक्ति नपाउने, तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । साथै, कानुनी प्रावधान भए पनि स्वास्थ्य सेवा नेपाली नागरिकसरह नपाइने, शिक्षा तथा छात्रवृत्तिमा समान सुविधा नदिइने उल्लेख छ । संस्था नवीकरण नगरे सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने प्रावधानसमेत मस्यौदामा राखिएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रमा एनआरएनको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै थप अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रस्तावित विधेयकको धारा १ मा अधिकारको कुरा उल्लेख भए पनि त्यसपछिका धारा २ र ३ मा ती अधिकारहरू कटौती गरिने व्यवस्था राखिएकाले सम्पूर्ण संरचना नै विरोधाभासपूर्ण देखिएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

‘विगतका ड्राफ्टभन्दा अहिलेको मस्यौदा अझ संकुचित भएर आउनु दुःखद छ,’ उनले भने । आचार्यले १५ वर्षदेखि सहज रूपमा वितरण हुँदै आएको एनआरएन परिचयपत्रमा समेत कडाइ गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।  

उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले पनि विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए विश्वभरका ६० लाख गैरआवासीय नेपालीहरूको हालसम्म लडेर ल्याएको अधिकारसमेत गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गत फागुन २१मा सम्पन्न निर्वाचनका लागि तयार गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुँदा र मस्यौदामा राखिएका बुँदाहरू नै बाझिने किसिमको देखिएको छ ।

‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनासँग समेत बाझिएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरोकारवालाहरूसँग प्रशस्त सुझावहरूलाई समेटेर ऐनको मस्यौदालाई चाँडै अन्तिम रूप दिइने र आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।