असार २०८० मा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता थियो—संविधान संशोधन। संघीय संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीचको सहकार्यलाई त्यही आधारमा न्यायोचित ठहर गरिएको थियो।
तर सरकार बनेको केही समयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राष्ट्रिय सभाको समीकरण देखाउँदै २०८७ सालअघि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाइने संकेत दिएका थिए। त्यसयता संविधान संशोधनको बहस क्रमशः सेलाउँदै गयो।
आन्दोलनले बदलिएको सत्ता, तर मुद्दा हरायो
भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ले सत्ता समीकरण नै उल्टाइदियो। आन्दोलनको दबाबपछि ओली पदच्युत भए। सडक आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय सुधारका माग चर्किए। आन्दोलनकारीले निर्वाचनअघि नै संवैधानिक संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ले गरिन्। सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ र अहिले मतदान हुन दुई साताभन्दा कम समय बाँकी छ। तर, संविधान संशोधन भने चुनावी बहसको केन्द्र बन्न सकेको छैन।
‘जनमत लिएर संशोधन गर्नुपर्छ’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, “दलहरूले संशोधनका विषयलाई स्पष्ट एजेन्डा बनाएर जनतासमक्ष लैजानुपर्थ्यो। चुनावमार्फत अनुमोदन गराउँदा त्यसको वैधता र परिपक्वता बढ्छ।”
पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेल पनि संविधानलाई जीवित दस्तावेज मान्दै आवश्यक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, १० वर्षे अभ्यासले पनि सुधारको आवश्यकता देखाइसकेको छ।
दलहरूको धार: एउटै मुद्दा, फरक दृष्टिकोण
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विभिन्न दलका प्राथमिकता फरक–फरक छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले नेपाललाई संवैधानिक हिन्दु अधिराज्य बनाउने र संघीय संरचना खारेज गर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का नेता तथा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बालेन्द्र शाह ले प्रदेशलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउने धार प्रष्ट पार्दै केन्द्रमा अधिकार माग्न धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेस र एमाले भने धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्छन्।
यद्यपि, यी विषयहरू चुनावी भाषणमा छिटपुट उठे पनि औपचारिक घोषणापत्रमा स्पष्ट प्राथमिकताका रूपमा अझै देखिएका छैनन्। हालसम्म कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीले भने आफ्ना दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सुशासनको नारा, तर संरचनागत बहस हरायो
निर्वाचन आयोगले ४ फागुनदेखि औपचारिक प्रचारप्रसार अनुमति दिएसँगै चुनावी माहोल तातिएको छ। तर बहस संविधान संशोधनभन्दा व्यक्तित्वकेन्द्रित आलोचना, आरोप–प्रत्यारोप र सुशासनको सामान्य नारामै सीमित देखिन्छ।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा ले सुशासनका लागि न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे ले पनि संविधानसँग जोडिएका विषयमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन्। तर त्यो प्रतिबद्धता चुनावी एजेन्डामा कत्तिको स्पष्ट रूपमा आउँछ भन्ने अझै अनिश्चित छ।
किन ओझेलमा पर्यो मुख्य एजेन्डा ?
सरकार गठनको मूल आधार बनेको संविधान संशोधनको मुद्दा चुनाव नजिकिँदै गर्दा किन हराउँदै गएको छ? विश्लेषकहरू भन्छन्—संशोधन जटिल, संवेदनशील र विवादास्पद विषय भएकाले दलहरू जोखिम लिन चाहँदैनन्। दुई तिहाइको गणित, आन्तरिक मतभेद र जनमतको अनिश्चितताले पनि उनीहरूलाई सतर्क बनाएको छ।
तर प्रश्न यथावत् छ—यदि संविधान संशोधन आवश्यक नै हो भने, त्यसको म्यान्डेट जनताबाट कहिले लिने? चुनावी मैदान तातिरहँदा यो आधारभूत बहस फेरि एकपटक ओझेलमा परेको देखिन्छ।
Facebook Comments