वामदेव अधिकारी
राज्यले किसानको उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा पुर्याउने खालको व्यवस्थित नीतिको निर्माण गर्न सकेको छैन । बाहिरबाट आयात हुने वस्तुहरू जथाभावी रूपमा आयात भइरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । जसका कारण नेपाली कृषकहरूको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । किसानहरूले उचित मूल्य नपाएर कहिले सडकमा दुःख पोख्नुपरेको छ त कहिले गोलभेँडा फाल्नुपरेको अवस्था छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले नै किसानको दूधको भुक्तानी दिन सक्दैन । निजी डेरीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, उनीहरूले किसानसँग उधारोमा दूध किन्छन् र समयमा भुक्तानी दिँदैनन् तर नगदमा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्छन् । सरकारले मुख्य बालीको समर्थन मूल्य तोक्छ, तर किसानले राम्रो मूल्य पाउँदैनन् । यस्ता यावत् कुराहरूले गर्दा किसानहरू दिनदिनै मारमा परिरहेका छन् ।
त्यसकारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा चाँदीको घेरा कतै पनि देखिँदैन, जतासुकै कालो बादल मडारिन्छ । त्यसकारण अपवादबाहेक कुनै पनि युवापुस्ताले नेपालको कृषिमा भविष्य देखेको छैन । यद्यपि केही सीमित व्यक्ति भने उनीहरूको निरन्तर लगाव र मिहिनेतका कारण यही कृषिबाट सफल पनि भएका छन् । तर समग्रमा हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था छैन । जता हेर्दा पनि नकारात्मक अवस्था अथवा निराश हुनुपर्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । म आफैँ पनि मेरो पितापुर्खादेखि नै कृषि पेसामा लागेको पृष्ठभूमिको मान्छे हो । त्यसकारण पनि मैले कृषकहरूका पिरमर्काहरू प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर पाएको छु ।
हामीजत्तिको कलेज वा विश्वविद्यालय पढेको व्यक्ति पनि व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, जसले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ भनेर म अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै संलग्न छु ।
हरेक राजनीतिक दलमा भातृसंगठनका रूपमा किसान संगठनहरू छन् । यस्ता संगठनहरूले किसानको हकहितका लागि बोलेको मैले पाएको छैन । त्यस्ता संगठनहरूले सत्ताको ताबेदारी गरेर विनालगानी र विनाश्रम खाने र आफ्नो पेट भर्नेबाहेक अरू कुनै पनि काम गरेका छैनन् । भोलिको दिनमा फेरि नेतृत्वमा आउने तिनै संगठनका अगुवाहरू नै हुन् ।
राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, यो देशको प्रशासनिक संरचनाले पनि आज मात्रै होइन, विगतदेखि नै कृषि तथा किसानको पक्षमा काम गरेका छैनन् । नेपालको माटो नपढेका, नेपालको हावापानी नपढेका, नेपालको किसानको अवस्था नपढेका प्रशासनिक नेतृत्व छन् । यस्तो नेतृत्व विद्यमान छउन्जेल नेपालको कृषि क्षेत्र सधैँ उत्पीडनमै परिरहन्छ ।
यसको कल्याण हुने मैले कहीँ पनि कुनै खालको संकेतहरू अथवा सम्भावनाहरू देखेको छैन । अहिले पछिल्लो समयमा कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलको वितरणमा अलिकति सहज, सुलभ, र सजिलो बनाउने केही उपायहरू त अहिले अवलम्बन गरिरहेको छ । तर, हाम्रो माटो त बिग्रिसक्यो, हाम्रो हावापानी बिग्रिसक्यो र किसानको मनस्थिति बिग्रिसक्यो नि ! पहिला माटोलाई स्वस्थ बनाउनुपर्यो, रासायनिक मल विस्थापन गर्ने हो भने पहिला माटोलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ । सीधै रासायनिक मल विस्थापन गर्ने, प्रांगरिक मल उत्पादन गर्ने भनेर भएन नि त । त्यसको पनि योजना हुन्छ नि त । राज्यले त्यो बनाउनै सकेको छैन । त्यतिकै हावा कुराहरू गर्दिने र रासायनिक मलको विस्थापनमा प्रांगरिक मललाई जोड दिने किसानलाई त्यतातर्फ अभिप्रेरित गर्ने भन्या छ, योजना केही पनि छैन । यसका लागि सरकारसँग अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाहरू हुनुपर्छ । तर, सरकारसँग त्यस्तो खालको कुनै पनि गुञ्जायस छैन ।
सरकारले कहिले पनि रासायनिक मलका लागि आवश्यकखालको पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन । खेतीको सिजन सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै किसानलाई के कति मात्रामा मल आवश्यक पर्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
‘जब खेतीको सिजन सुरु हुन्छ, त्यो बेला बल्ल राज्यले अब त किसानलाई मल चाहिन्छ होला भन्छ, तर ढिलो भइसकेको हुन्छ । राज्यको यो खालको रवैयाको कारणले, मलको समस्या सधैँ यथावत् हुन्छ । तर, कसरी त्यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान नदिएको उनले बताए ।
किसानसँग बिमा, बजारीकरण, कृषि ऋणलगायत अधिकांश समस्याहरू छन् । राज्यले किसानका समस्यामा साथ नदिँदा अब त किसानले पनि राज्यको कुरो पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । किसानले सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था नै छैन् । किसानहरू बैंकहरूमा जानुभयो भने, ऋण पाइँदैन । किसान भनेपछि त्यहाँका म्यानेजरहरूले ढोका लाउँछन् भेट्ने समय नै दिँदैनन् । यस्तो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ । तर राज्य यस्ता समस्याहरूलाई सधैँ यथावत् नै राख्न चाहन्छ, सम्बोधन गर्न चाहँदैन ।
किसानहरू राज्यको एकदमै सम्मानित पेसामा छन् भनेर राज्यले किसानलाई महसुस गराउन सक्नुपर्ने हो । किनभने त्यही किसानको कर्मकै कारणले समग्र मानिसहरूको जीवन रहने हो । बाँच्न पाएको त, त्यही किसानको कर्मको कारणले हो नि त । हो, त्यही कर्मलाई उपेक्षा गर्ने हो भने अब हाम्रो जीवन पनि धेरै सहज छैन ।
विभिन्न वस्तुहरू आयात गरेर नै अहिले राज्य चलिरहेको छ । राज्यको नीति नै सबैकुरा आयात नै गरेर चलाइरहने भयो भने कसरी राज्य अघि बढ्छ ? यसकुरामा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।
(अधिकारी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का बोर्ड सदस्य हुन् ।)
Facebook Comments