देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोहोरो चरित्र फेरि एकपटक उजागर भएको छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा भाषण गर्दै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा घुसखोरी र भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर उनीहरूलाई पदमा टिकाइरहने प्रपञ्च गरेका छन् । गत बिहीबार मात्रै उनले दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्, जसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘भ्रष्टहरूलाई बचाउने नाटक’ भनेर व्यंग्य गरिएको छ । यो सम्झौता गर्दा ओलीले ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाहरूमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन्, तर विगतका अनुभवहरूले यो केवल कर्मकाण्डी मात्र साबित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ग्रिन सिग्नल पाउनासाथ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न तम्तयार भइरहेको र उनकै पार्टीका केही मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर विवादित बनेको अवस्थामा क्षणिक चर्चा बटुल्न ओलीले दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर जग हँसाउने काम गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन फितलो भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका ओलीले तिनै मन्त्री तथा मुख्य सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर लक्षित उपलब्धि हासिल हुने चाहना राख्नु उनको दोहोरो चरित्र भएको एक राजनीतिक विश्लेषकले देशान्तरलाई बताए ।
भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएका र कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई हटाउन पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै मन्त्रीहरूसँग एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्री पद तत्कालका लागि सुरक्षित पारिदिएकोमा उनीहरू दङ्ग परेको समाचारस्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मन्त्रीहरूको मूल्यांकनको अभ्यास सुरु गरे पनि दण्ड–सजायको प्रक्रिया भने अघि नबढाइएको भनेर तीव्र आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।
कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका केही मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रममा आधारित रहेर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा गत बिहीबार दुई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्य सचिवसँग पालैपालो सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष पनि तिनै उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए, सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्न अधिकांश मन्त्रीहरू असफल भए, कार्यसम्पादनमा फितलो देखिएका मन्त्रीहरूलाई दण्ड दिनुको सट्टा तिनै मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने ओलीकै पार्टी एमालेका नेताहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
कार्यसम्पादन व्यवस्थापन नीतिअन्तर्गत कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएको समयावधिसम्म वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन स्थिति मूल्यांकन नगरेसम्म तोकिएको जिम्मेवारीबाट हटाउने गरिँदैन । त्यसो त कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा हरेक ६/६ महिनामा रिपोर्ट समेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई न हटाइएको छ न उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता केवल कर्मकाण्डी मात्र सावित हुँदै आएको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुको औचित्य नभएको प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरू दाबी गर्छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी भयो ? त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नदेखिँदा यस्तो सम्झौता केवल देखावटी मात्र भएको पनि प्रशासनविद्हरू जिकिर छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा कामको विवरण नखुल्ने, कामको उचित मूल्यांकन नहुने, काम गर्ने र नगर्नेबीचको विभेद पहिल्याएर पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था नगर्ने परिपाटीले कार्यसम्पादन सम्झौता औचित्य र मर्ममाथि नै विज्ञहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सरकारले परिणाम देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेकै प्रभावशाली नेताहरूले सरकारको काम कारबाहीप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारका कतिपय कामहरू निकै विवादमा छन् । कतिपय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने आवाज सत्तारुढ दुवै दलमा उठिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुको कुनै तुक नरहेको आवाज उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मुख्यसचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि मन्त्री र सचिव, सचिव र सहसचिव हुँदै तलसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता भइरहेका छन् । तर तीन महिनामै कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेका कारण पनि सम्झौताको कुनै औचित्य र तात्विक अर्थ नरहेको प्रशासनविद्हरूले दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूलाई लक्ष्य तोक्ने, काममा जवाफदेही बनाउने र शासनलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता हुने गरे पनि विगतमा यो कागजमै सीमित भएको छ । गत वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं नै फेल भएका थिए । सामान्यतः परीक्षामा पास हुनका लागि ३५ अंक ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित एक दर्जन मन्त्रीहरूले त्यो अंक ल्याउन नसकी फेल भएका थिए ।
Facebook Comments