काठमाडौं । यसअघि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको विवाद समाधान भएको छोटो समयमै पुनः नेपाली खेलकुद त्यही विवादमा फसेको छ । विगतमा ओलम्पिकको मुभमेन्टमा सफलता हासिल गरेका ध्रुवबहादुर प्रधान नै अहिले सरकारी हस्तक्षेप गराउनकै लागि आफैँ ओलम्पिकको अध्यक्ष भएपछि धेरै खेलकर्मीले पदलोलुपताको संज्ञा दिएका छन् ।
एनओसीको नेतृत्व विवादले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धको खतरा निम्त्याएको छ । खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय तदर्थ समितिले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ, जसले ओलम्पिक चार्टरको स्पष्ट उल्लंघन गर्दै सरकारी हस्तक्षेपलाई उजागर गरेको छ । यो घटनाक्रमले नेपाललाई कुवेत, दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूको जस्तै प्रतिबन्धको जोखिममा भने धकेलेको खेलकुदका जानकारहरू बताउँछन् ।
आईओसीको चार्टरले स्पष्ट रूपमा भन्छ—राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेप, चार्टर विपरीतका गतिविधि, आर्थिक अनियमिता वा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सुनिश्चित नगर्ने अवस्थामा एनओसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको सक्रियतामा तदर्थ समिति गठन भएपछि यो जोखिम बढेको छ ।
मन्त्रालयले जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै प्रधानको समितिलाई समर्थन गरेको छ, जसलाई श्रेष्ठको एनओसीले ‘आधारहीन र अवैध’ भनेको छ । तदर्थ समितिका प्रवक्ता समिम मिया अन्सारीले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने दाबी गरेका छन्, तर यो सरकारी निर्देशनअनुसार भएकोले आइओसीको नजरमा हस्तक्षेप ठहरिन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले यो खतरा प्रस्ट पार्छन् । सन् २०१५ मा कुवेतमा सरकारी हस्तक्षेप हुँदा एनओसी निलम्बित भयो, जसले खेलाडीहरूलाई ओलम्पिकबाट वञ्चित गर्यो । सन् १९६४ देखि १९८८ सम्म दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद नीतिका कारण प्रतिबन्ध लाग्यो । सन् १९९९ देखि २००३ सम्म अफगानिस्तानमा तालिबानले महिला खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताबाट रोक्ने निर्णय भयो । नेपालको अवस्था पनि यस्तै बन्दै छ—सरकारले श्रेष्ठको निर्वाचनलाई मान्यता नदिएर एनओसी भवनमा ताला लगाएको छ, जसले आईओसी र ओसियालाई चिठी लेख्न बाध्य पारेको छ । फेब्रुअरी २०२५ मा आईओसी र ओसियाले नेपाललाई कानुनी विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए, तर अहिले तदर्थ समिति गठनले स्थिति झनै बिगारेको छ ।
यो हस्तक्षेपले खेलाडीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । २०२६ एसियन गेम्सको तयारीमा रहेका खेलाडीहरूको सहभागिता अनिश्चित बनेको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले शुक्रबार विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो, तर तदर्थ समितिले एनओसीको लेटरहेड र लोगो प्रयोग गरेपछि विवाद थप बल्झिएको छ ।
श्रेष्ठको एनओसीले लोगो दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । सन् २०११ मा दुई एनओसी बनेका थिए—रुक्म शमशेर राणा र प्रधानको—जसलाई २०१५ मा सहमतिले समाधान गरियो । तर यो फेरि दोहोरिँदा नेपालको खेल क्षेत्रलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्न सक्छ ।
आईओसीले नेपालको निर्वाचनलाई कानुनी समाधान नभएसम्म मान्यता नदिने भनेको छ । यदि प्रतिबन्ध लागे नेपालका खेलाडीहरूले एसियन युथ गेम्स र २०२६ एसियन गेम्समा नेपालको झण्डामुनि खेल्न पाउने छैनन् ।
गत डिसेम्बर २८, २०२४ मा श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि पाटन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले एनओसी भवनमा ताला लगाएको थियो । तर श्रेष्ठको कमिटीले अनलाइन निर्वाचनमार्फत काम जारी राख्यो, र आईओसी तथा ओसियाले यसलाई मान्यता दिए । यसपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीले तदर्थ समिति गठनको घोषणा गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा केही खेल संघका पदाधिकारीलाई बोलाएर मन्त्रणा गरेपछि राप्रपाका नेता तथा सांसद् प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भयो, जसको प्रवक्ता समिम मिया अन्सारी छन् ।
अन्य सदस्यहरूको नामावली भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रवक्ता अन्सारीले सरकारले गठन नगरेको बताए पनि हरेक विज्ञप्तिहरू मन्त्रीकै सचिवालयबाट सेयर भइरहेका छन् ।
सरकारको तर्क छ— श्रेष्ठको कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार अवैध छ । तर श्रेष्ठको एनओसीले तदर्थ समितीलाई ‘आधारहीन र अवैध’ भनेको छ, र एनओसी, ओसिया तथा आईओसीको लोगो दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
Facebook Comments