प्रदेशमा गण्डकीका सुरेन्द्रको वाहवाही

पोखरा । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका तीन तहका सरकारमध्ये सबभन्दा विवादित र खर्चिलो भनेर उपमा दिइएको ७ प्रदेश सरकारमध्ये गण्डकीका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न भारी संख्यामा कर्मचारी घटाउने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक वाहवाही कमाएका छन् । यही निर्णय पच्छ्याउँदै वागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि ५० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले गर्दा जनमानसमा खर्चिलो भनिएको प्रदेशतहको पनि स्वीकार्यता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संविधानले संघीय शासन प्रणाली लागू गरेसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती व्यहोर्दै आएको छ । संघीय सरकारबाट स्थायी कर्मचारी सरुवा हुने, करारमा नियुक्ति हुने तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ना हुने प्रवृत्तिले गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारी संख्या निरन्तर बढ्दै गएको थियो । यसले सेवा–प्रवाहभन्दा बढी प्रशासनिक बोझ बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारको सीमित राजस्व स्रोतलाई ध्यानमा राखी अनावश्यक पदहरू घटाइएपछि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘कम तर दक्ष कर्मचारी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा छरितोपना आउने र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ ।

सेवाग्राहीलाई भीडभन्दा छरितो सेवा महत्वपूर्ण भएकाले फाल्तु कर्मचारी घटाउँदा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने धारणा मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारी कटौतीले प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने, पारदर्शिता बढ्ने र बाँकी रहेका कर्मचारीलाई कामप्रतिको जिम्मेवारी र प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै गण्डकी प्रदेशको यो कदम अन्य प्रदेश तथा संघीय तहका लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ ।
वागमतीका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले पनि गण्डकीको कदमलाई अनुसरण गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि तीन तहको सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी भर्ना भएको भन्दै लोक सेवा आयोग कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । राज्यको स्रोत–साधनले धान्नै गाह्रो पर्ने गरी कर्मचारी भर्ती गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले तीनै तहको सरकारमा आवश्यकताभन्दा अत्यन्त धेरै कर्मचारी छनोट गरिएको भन्दै यसलाई घटाउन जरुरी रहेको आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले धारणा राख्दै आएका थिए ।

सांसदहरूले नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी रहेको र त्यसलाई घटाउन आयोगले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । आयोग अध्यक्ष रेग्मीले बढी कर्मचारी हुँदा मुलुकको स्रोत साधनले धान्न मुस्किल हुने बताएका छन् । संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्ने उनको धारणा छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले एक लाखभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी हुँदा पुग्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि सरकारले हाल १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारीको संख्या पुर्‍याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा झण्डै ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयले केही प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सेवा–प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका पद कटौती भए जनताले असुविधा भोग्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दबाबमा नियुक्त भएका कर्मचारी हटाउँदा विरोध आउन सक्ने, साथै कटौतीमा परेकाहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

यी चुनौतीका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी कटौतीलाई सुशासन र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएको छ । मुख्यमन्त्रीको यो कदमले प्रदेश सरकारलाई खर्चिलो होइन, जिम्मेवार बनाउने सन्देश दिएको छ ।

विश्लेषकहरूले यसलाई केवल कर्मचारी संख्यामा कटौतीको प्रक्रिया नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शी शासनको अभ्यास का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा गण्डकी प्रदेश मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालकै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ संस्कार बसाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।