कृषिप्रधान मुलुकको रूपमा चिनिएको तर, सदैव चामललगायत धेरै अन्नहरू अर्बौंमा आयात गर्ने मुलुक नेपालमा सदैव मुख्य बाली धान/मकै, रोप्ने र छर्ने बेलामा अतिआवश्यक रासायनिक मलको हाहाकार परम्परागत रूपमै सदावहार भइरहेको छ । कमसेकम यो वर्ष दुईतिहाइको सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने आशामा रहेका कृषकहरूले सदाझैँ समस्या व्यहोर्नुपरेपछि मलमा राजनीतिक गन्ध रहेको महसुस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअगाडि कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बैठक राखेर मल आपूर्ति ‘चुस्तदुरुस्त’ बनाउन र रासायनिक मल कारखाना खोल्नेसम्मको निर्देशन दिएका थिए । तर यो निर्देशन केवल कागजी घोडा दौडाउने काम मात्र भएको छ । धान रोप्ने सिजनमा किसानहरू मल नपाएर छट्पटाइरहेका छन्, र यो अभावलाई सरकारले ‘नभएको’ दाबी गर्दै किसानहरूलाई नै दोष दिन खोजिरहेको छ । यसरी हेर्दा अभाव अब संयोग होइन, यो योजनाबद्ध उपेक्षा हो जसले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई जानाजानी कमजोर बनाइरहेको छ ।

ad

मल अभावको कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र नेपालको पूर्ण परनिर्भरता नै हो । चीनले युरिया निर्यातमा कडाइ गरेपछि मल आयातमा ठूलो अवरोध आएको छ, जसले गर्दा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लामा १,५०० मेट्रिक टन युरिया अझै आवश्यक छ ।

भारतले २०२२ मा जस्तै आफ्नो घरेलु आवश्यकताका लागि निर्यात रोक्दा नेपाललाई वैकल्पिक स्रोत नहुने स्थिति छ । वार्षिक ८ लाख टन मलको माग हुँदा सरकारले मात्र ४.५ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने बजेट विनियोजन गरेको छ—२८ अर्ब रुपैयाँ मात्र । कृषि मन्त्रालयले २८,८२४ मेट्रिक टन मौज्दात र १ लाख ४० हजार टन आउने क्रममा रहेको दाबी गर्छ, तर किसानहरूले अहिले पनि मल पाएका छैनन् । यो दाबी केवल आँखामा छारो हाल्ने काम हो, किनकि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण टेन्डर प्रक्रिया तीन–चार महिना लाग्ने र साल्ट ट्रेडिङ तथा कृषि सामग्री कम्पनीले जिम्मेवारी पाए पनि वितरण चुस्त छैन ।

यो अभावको जड भनेको सरकारी योजनाको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छन्, तर यो घोषणा नयाँ होइन—हरेक वर्ष अभाव हुँदा यही बहस उठ्छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ । सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको दाबी गरे पनि यसलाई सपनाको खेतीको रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारी उपेक्षाले किसानहरूलाई भारतबाट गुणस्तरहीन मल महँगोमा किन्न बाध्य बनाएको छ, जसले माटोको उर्बरता घटाउँछ र वातावरणीय क्षति पुर्‍याउँछ । यसले नेपालको खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेर आयात निर्भरता बढाइरहेको छ, जसले जीडीपी घटाउँछ र गरिबीको चक्रलाई झन् दुष्चक्रमा फसाउन बाध्य छ ।

धान रोप्ने समयदेखि धान गोड्ने समय, मकै छर्ने समयजस्ता बाली लगाउने मौसममा सधैँ मलको अभाव छ । कृषि मन्त्रालयले तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको तथ्यांक पेस गरे पनि किसानहरूले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने बेलामा मलको अभाव हुने गरे तापनि सरकारले यसको स्थायी निकास निकाल्न सकेको छैन ।

देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नभएकाले औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत विदेशबाट मल आयात गर्नुपर्ने भए पनि मागअनुसार पर्याप्त परिणाम आयात हुन नसक्नु मल अभावको प्रमुख कारण हो ।
एकातिर कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा, अर्कोतिर मल जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा चरम लापरबाही । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको आशंका बढाएको छ । कृषि क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जनता निर्भर रहेको देशमा यो अभाव लज्जास्पद होइन, अपराध हो ।

किसानहरूको संयुक्त अपिललाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ—कर्जा बोकेर खेती गर्नेहरू आत्महत्या सम्म पुग्न सक्छन् ।

सरकारले तत्काल मल आयात बढाउन, टेन्डर प्रक्रिया सुधार्न र कारखाना स्थापनाका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा, यो उपेक्षाले कृषि क्रान्तिको सपना मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउनेछ । किसानहरूको पीडालाई राजनीतिक खेल नबनाऔँ—यो राष्ट्रिय संकट हो, जसको समाधान तत्काल चाहिन्छ ।