क्रियाशीलका कारण ०८३ को महाधिवेशन रोकिँदैन

प्रकाश स्नेही
नेता, नेपाली कांग्रेस

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस केमा व्यस्त छ ?

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरेपछि विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । पार्टीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको काम र सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूको आन्तरिक समीक्षा गरिरहेको छ । साथै, अनुशासनको कारबाहीका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रीय समितिलाई थप उदार हुनुपर्ने सुझाव आएको छ । पार्टीले आगामी महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्न क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने रणनीति बनाएको छ । यसमा तल्लो तहका नेताहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित छ । अनुशासनको कारबाहीको विषयमा भने केही विवाद देखिएको छ । करिब २१ सय उजुरीहरू कारबाहीका लागि प्राप्त भए पनि एकपक्षीय रूपमा कारबाही भएको भन्ने आलोचना उठेको छ । यसले क्रियाशील सदस्यतामै प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो प्रक्रिया नियोजित र पूर्वाग्रही भएको भन्ने शंका पनि व्यक्त भएको छ । आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयमा थप छलफल हुने र कारबाहीको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने वा थप उदार वा कठोर नीति अपनाउने भन्ने निर्णय हुने अपेक्षा छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप स्पष्टता आउने विश्वास छ ।

कांग्रेसभित्र टिकट वितरणमा संस्थापन पक्षले बढी अवसर पायो, इतरपक्षले कमै ठाउँमा मात्र टिकट प्राप्त गरेका कारण अनुशासन उल्लंघन बढी गरेको देखियो । स्वाभाविक रूपमा, अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूको संख्या बढी भएकाले कारबाहीमा पनि उनीहरू नै धेरै परे होइन र ?

२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसभित्र दुईवटा प्रमुख कारणले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्‍यो । पहिलो, गठबन्धनको निर्णयले सिट संख्या स्वाभाविक रूपमा सीमित भयो । गठबन्धनका कारण कांग्रेसले कम सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, संस्थापन इतर पक्षले करिब ४० प्रतिशत सिट मात्र हुँदा असन्तुलन सिर्जना गर्‍यो ।
संस्थापन पक्ष र सभापतिको रणनीति निकै चलाखीपूर्ण थियो । संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न सभापतिले गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), र मधेसवादी दलहरूसँग कूटनीतिक ढंगले समन्वय गरे । जित्ने सम्भावना भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यी दलहरूलाई जिम्मा दिइयो, जसले गर्दा संस्थापन पक्षका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिइयो ।

प्रदेश तहमा पनि सभापतिले आफ्नो समूहको बलियो प्रभाव भएको ठाउँमा गठबन्धनको कार्यदलमार्फत आफ्नो समूहका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति अपनाए । गठबन्धनको कार्यदलमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं सक्रिय थिए । उनीहरूले प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग सिट बाँडफाँटमा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाए । फलस्वरूप, संस्थापनइतर समूहले कम सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो ।
यसले गर्दा वर्षौंदेखि पार्टीमा रगत–पसिना बगाएका, जेल–नेल बसेका इतर समूहका नेताहरूमाथि अन्याय भएको महसुस भयो । यसले अनुशासन उल्लंघनका घटनाहरू बढायो । तर, अनुशासनको कारबाहीमा पार्टी रुमल्लिएको छैन । कारबाहीको प्रक्रिया र प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुनेछ । अहिले प्रतिक्रिया दिनुभन्दा जिम्मेवार र शालीन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीमा अनुशासन कायम राख्न कारबाही आवश्यक छ, तर यो विधि र पद्धतिमा आधारित हुनुपर्छ ।

यो कारबाहीलाई १५औँ महाधिवेशनसँग जोड्न मिल्छ ?

कारबाहीलाई १५औँ महाधिवेशनसँग जोड्नुमा कुनै तर्कसंगत आधार छैन । कारबाहीको प्रक्रिया महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभई स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ । केन्द्रीय समितिका कतिपय सदस्यहरू, जसमा दुवै पक्षका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई जिल्ला र प्रदेश तहबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएको कुरा बाहिर आएको छ । तर, कुन व्यक्ति कुन कारणले कारबाहीमा पर्‍यो भन्ने विवरण केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट हुनेछ । कारबाहीको प्रक्रिया र पद्धति केन्द्रले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसैले, यो विषयलाई १५औँ महाधिवेशनसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । यदि सबै समूहको प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा बाहिर आएको भए, यो विषय अझ सान्दर्भिक र स्पष्ट हुन्थ्यो । अहिले १५औँ महाधिवेशन डेढ वर्ष टाढा छ, र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले, कारबाहीलाई महाधिवेशनसँग जोडेर अनावश्यक अड्कल लगाउनुभन्दा प्रक्रियागत र जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नु उचित छ ।

क्रियाशीलको काम कहाँ पुग्यो ? तपाईं त छानबिन समितिमा पनि हुनुहुन्छ !

नेपाली कांग्रेसले हाल करिब ६०% जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ र केन्द्रमा अपडेट गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, केही जिल्लाहरूमा पार्टीको परम्परा, नियमावली, विधान र हालै आन्तरिक सहमतिबाट बनेका क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी पद्धतिहरूमा केही समस्या देखिएका छन् । यी समस्यालाई नयाँ ढंगले, प्रविधिको प्रयोग र नवीन अभ्यासबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा खासै ठूलो समस्या छैन, तर समयसीमा केही थपिएको छ । यसलाई आधार मानेर केन्द्रीय समितिको बैठक राखी महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । आगामी असोजभित्र नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको काम टुंग्याउने योजना छ । त्यसपछि एक सेकेन्ड वा एक मिनेट पनि थप समय नदिई प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ ।
केही ठाउँमा विवाद देखिएका छन्, जहाँ सभापति स्वयं, महामन्त्रीलगायत नेताहरूको उपस्थितिमा बैठकहरू बसी समाधान खोजिएको छ । उदाहरणका लागि, सप्तरी र बारामा सभापति र महामन्त्रीको सहभागितामा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध वा कारबाहीमा सिफारिस भएका विषयहरूले प्रभावित क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणका समस्याहरू समाधान गरिएको छ ।

पार्टीले २०८३ मंसिरभन्दा अगावै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण महाधिवेशन रोकिन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर समयमै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता छ ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नेको संख्या न्यून भयो, नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षण भएन भन्ने टिप्पणी छ नि ?

नेपाली कांग्रेसको हालको अवस्थालाई लिएर केही कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । १४औँ महाधिवेशनमा हाम्रो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण ७२% मात्र भएको थियो । यो पटक ९०% भन्दा बढी नवीकरण हुने अपेक्षा छ । तर, मिडियामा आएका केही कुरा गलत ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । पार्टीबाट मानिसहरू नयाँ ‘ठग’ पार्टीहरूमा गए भन्ने कुरा सही होइन । नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो । स्वाभाविक रूपमा उमेरका कारण कतिपय सदस्यहरूको मृत्यु भएको छ, कतिपयले सक्रिय राजनीति छोडेर सामान्य मतदाताको भूमिका लिएका छन्, र कतिपय देश–विदेश गएका छन् । यसले गर्दा क्रियाशील सदस्यताको प्रतिशतमा १–२% कमी आउन सक्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षकहरूको संख्या ९० हजारमा ५०–६० हजारले मात्र नवीकरण गर्ने अवस्था छ । तर, यो कमी हुनासाथ सबै अर्को पार्टीमा गए भन्ने मिडियाको भाष्य गलत र गैरजिम्मेवार छ ।

कांग्रेसप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको भन्ने कुरा पनि प्रोपोगान्डामात्र हो । स्ववियुको हालैको निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघ सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ, जुन नयाँ पुस्ताको आकर्षणको प्रमाण हो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसको स्थिति बलियो देखिएको छ । नयाँ पार्टीहरूको प्रभावलाई मिडियाले बढाइचढाइ गरेको छ, जुन सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियाको प्रचारमात्र हो । यो भ्रामक र गैरजिम्मेवार प्रचार हो ।

कांग्रेसप्रति आकर्षण कायम छ, र पार्टीले आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि व्यवस्थित रूपमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको काम गरिरहेको छ । यस्ता भ्रामक प्रचारले पार्टीको वास्तविक अवस्थालाई छायामा पार्न सक्दैन ।

ठूला पार्टीले काम गरेनन् भन्न त पाइयो नि हैन ? जनताले राहत–सुशासनको अनुभूति नै पाएनन्, हरेक दिनका पत्रपत्रिकाका हेडलाइन हेर्दा निराश हुने स्थिति छ । यसलाई पनि प्रोपोगान्डा भन्ने ?

यहाँ दुई–तीनवटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । पहिलो, विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरू, जस्तै अमेरिका, जसलाई लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ, त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई चौथो अंग भनिन्छ । तर, मलाई लाग्छ, प्रेसलाई चौथो अंग भन्नु मात्र पर्याप्त छैन, यो त स्वतन्त्र र छुट्टै अंग हो । चौथो अंग भन्नुले यो राज्यको अंगजस्तो सुनिन्छ, तर प्रेसको स्वतन्त्रता त्योभन्दा माथि छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सधैँ राम्रा समाचार (गुड न्युज) मात्र नभई नराम्रा समाचार (ब्याड न्युज)लाई मात्र जोड दिइएको छ । यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । के अमेरिका, भारत वा बेलायतजस्ता देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन ? ती देशमा पनि यस्ता समस्या छन्, तर हाम्रो प्रेसले ब्याड न्युजलाई मात्रै उछाल्ने प्रवृत्ति देखाएको छ ।

दोस्रो, सुशासन र जनताले राहत पाउने कुरा देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । पछिल्लो समयमा कोभिड–१९, भूकम्प, र संविधान निर्माणका लागि भएको ठूलो खर्चले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा जनताले राहत पाउन कठिन हुन्छ । यो स्वाभाविक हो कि आर्थिक अवस्थाले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसैले, सुशासनको अभावलाई मात्र दोष दिएर समग्र विश्लेषण गर्नु अपूर्ण हुन्छ ।

तेस्रो, नेपाली कांग्रेस विगत आठ–नौ दशकदेखि नेपालको राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ । राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदल, गणतन्त्र वा माओवादी विद्रोहको समयमा पनि कांग्रेसको भूमिका सधैँ महत्वपूर्ण रह्यो । सुशासनको सन्दर्भमा पार्टीभित्र र बाहिर केही कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्, तर सुशासन नभएको भन्ने एकपक्षीय र पूर्वाग्रही तर्क मलाई स्वीकार्य लाग्दैन । पार्टीले सधैँ देशको हितमा काम गरेको छ, र केही कमी–कमजोरीलाई लिएर समग्र रूपमा आलोचना गर्नु गलत हो । हामीले यस्ता विषयमा सन्तुलित र जिम्मेवार ढंगले छलफल गर्नुपर्छ ।

शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमा चाहिँ के भयो ?

हाल नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको कामकारबाही र पार्टीको भावी रणनीतिका विषयमा छलफल केन्द्रित छ । विशेषगरी, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ । मधेस क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त अवस्था छ । सुशासनको सन्दर्भमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा जनताको हताहती र क्षति न्यूनीकरण गर्न पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू, जस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृसंगठनहरूलाई प्रभावकारी र सुव्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

पार्टीले यस्ता संकटमा जनताको साथमा उभिने र राहत तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय भूमिका खेल्ने रणनीति बनाउन जोड दिइरहेको छ ।

गठबन्धन ठिकठाकै छ ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा आइरहेका छन् यसबारे बुझाइदिनुस् त ?

नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले, केही अपवादबाहेक, सामान्यतया कामप्रति उत्साह र हुटहुटी देखाएका छन् । हाम्रो पार्टीभित्र मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने वा फेरबदल गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।

नेपालको कर्मचारी (ब्युरोक्रेसी) कति बलियो छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि प्रस्ट भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको हल्ला र प्रभावले मन्त्रीहरूको काममा केही चुनौती थपिएको देखिन्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा हाल मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने तत्कालीन मनस्थिति छैन । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरूको फेरबदल प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो । त्यसैले, यो मामिलामा प्रधानमन्त्रीको निर्णय र गठबन्धनभित्रको समन्वयले ठूलो भूमिका खेल्छ ।

पार्टीबाट गएकालाई फेर्ने जिम्मा त पार्टीको होला, प्रधानमन्त्री त अर्को पार्टीको पर्नुभयो ?

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारअन्तर्गत यदि नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्व, विशेषगरी सभापति र पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग कुनै मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि वा असहजता महसुस हुन्छ भने, त्यसको विकल्पबारे छलफल गर्न सकिन्छ । गठबन्धनमा रहेका साना दलहरू, जो मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छन्, तिनको हकमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, शिक्षामन्त्री परिवर्तनको कुरा भयो, र सुनिल गुप्ताको विषयमा पनि चर्चा भएको छ । तर, बलराम अधिकारीको राजीनामा गराउने कुरा भने भएको छैन ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, मन्त्रीहरूको फेरबदल वा कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास र गठबन्धनभित्रको छलफलले ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच यो विषयमा छलफल आवश्यक छ । यदि कुनै मन्त्रीसँग काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई असहज भएको छ भने त्यसबारे निर्णय लिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय बाहिर आएको कुरा के छ भने, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीमा आवश्यकभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । यो विषयलाई लिएर सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि गठबन्धनभित्र कार्यदल बनेर छलफल भइरहेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कमी–कमजोरी भएको छ भने, गठबन्धनको भावनाअनुसार उहाँले सुधार गर्नुपर्छ । साथै, मन्त्रीहरू पनि गठबन्धनको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनका दलबीच एकदमै राम्रो छ, केही तल–माथि छैन भन्ने बुझौँ हैन ?

त्यो सम्भावनै छैन । त्यो कसैले परिकल्पना गर्ने हो भने राति सुतेको बेला घिउसित भात खाने कुरा मात्र हो, सपनामा देख्यौँ भने त्यो प्रचण्डका लागि हुनसक्छ ।

तपाईंको पार्टीकै केही नेता फेरि यो सरकार फाल्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ !

अब कसै–कसैलाई त लागेको हुन सक्छ, आफू प्रधानमन्त्री हुने कसैलाई बनाउन पर्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । हिजो माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पनि हामीले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ प्रयोगमा जान खोजेकै हो । अहिले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने र दोस्रो कुरा कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता नभईकन प्रधानमन्त्री भइँदैन । त्यसका निम्ति दलको कुनै पनि सदस्यले, ८८ जना सांसदमध्ये कुनै पनि सांसदले म दलको नेता बन्छु भनेर आन्तरिक गृहकार्य गर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।

वागमती प्रदेशचाहिँ रिहर्सल भयो होला हैन त केन्द्रका लागि ?

गमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था र विशेष गरी सांसदहरूको भूमिकाबारे छलफल भइरहेको छ । पार्टीले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

सांसदहरूले दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा उनीहरूको सार्वभौम अधिकार हो । चाहे संघीय स्तरमा प्रधानमन्त्री होस् वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, दलको नेताको चयन र सन्तुलन कायम राख्ने कुरा सांसदहरूको हातमा हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा ढुक्क हुनुको कारण उहाँले निर्वाचनमा टिकट वितरण गरेर, चुनावी रणनीति बनाएर र पटक–पटक अवसर दिएर बनाएका सांसदहरूको समर्थन हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि यस्तै विश्वास र समर्थन कायम राख्नुपर्ने थियो । तर, त्यो हुन नसकेको अवस्थामा पार्टीले यो विषयलाई हल्का रूपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ । यसबारे शुक्रबार मात्रै पार्टीको आन्तरिक जीवन र वागमती प्रदेशको अवस्थालाई लिएर छलफल भएको छ । यो विषयमा आगामी दिनमा थप गहन छलफल हुने अपेक्षा छ ।

बागमतीको बाछिटा केन्द्रमा पनि पर्ने हो कि भनेर शंका गर्न त पाइयो ?

बागमती प्रदेशको विवाद केन्द्रसम्म पुग्ने सम्भावना मैले खासै देख्दिनँ ।

‘कुलिङ पिरियड’ त अब ‘फुलिङ’ भइसक्यो हैन ?

कुलिङ पिरियडका बारेमा पछिल्लोपटक एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव हालिसकेपछि एमालेले कुलिङ पिरियडलाई कसरी लिएर जान लागेको छ भन्ने कुरा हिजो पनि एमालेको कुराले चाहिँ पुष्टि भएको थियो । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री आफैँ इन्भल्ब हुनुभएको थियो ।

जब राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेपछि एमालेले यसका बारेमा संशोधन प्रस्ताव हालिसकेपछि, दर्ता गरिसकेपछि मुख्यसचिवको अनि संसदका महासचिवको, सभामुख र स्वयं प्रधानमन्त्रीको पोजिसन कुलिङ पिरियडका बारेमा नांगियो । त्यसो हुनाले यसमा एमालेकै इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई प्रतिवेदनमा लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ ।

यसमा एमाले र एमालेनिकट कर्मचारी, संसद् सचिवालयका महासचिवदेखि सभामुखसम्मको इन्भलमेन्ट भइसकेपछि सात दिन समय थप्ने कुरा अनि यो प्रतिबन्ध ल्याउने कुराको कुनै अर्थै छैन ।

के कुलिङ पिरियडमा कांग्रेस र एमालेबीचमा ‘टसल’ परेकै हो त ?

कुलिङ पिरियडका कारणले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा कुनै किसिमको असर पर्दैन । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षले विधेयकलाई नै भोट नदिने भन्ने त्यो एमालेको चरित्रको कुरा हो । तर कांग्रेस–माओवादीले त झन् एक वर्ष बढाउनुपर्छ भनेका छन् । समाजवादी, कांग्रेस, माओवादीको राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडमा बहुमत पुगिहाल्छ ।

विद्या भण्डारीको राजनीतिमा इन्ट्रीलाई कसरी बुझ्ने ?

नेपालको संविधानको अभिभावकका रूपमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना राख्नु संविधानको गरिमा र मर्यादाविपरीत छ । यस्तो कदम आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यद्यपि, संविधान र कानुनले उनलाई रोक्दैन भने पनि उनको सक्रिय राजनीतिक सहभागिता उचित हुँदैन ।

केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले)लाई सैन्य ब्यारेकजस्तै सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, जहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । पार्टीभित्र उहाँको एकछत्र शैलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि सामान्य वडा सदस्यसम्मलाई सैनिक जवानजस्तै बनाएको छ । यदि मदन भण्डारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कार्ल माक्र्स वा लेनिनले नै पार्टी सदस्यता मागे पनि ओलीले स्वीकार नगर्ने अवस्था छ । यो एकदमै निरंकुश शैली हो ।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले सुशासनको मुद्दा कमजोर भएको छ । एमालेमा ओलीविरुद्ध बोल्ने जो–कोहीको राजनीतिक अक्सिजन बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अन्य दलहरू, जस्तै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । कांग्रेसमा हामी केन्द्रीय समितिमा सभापतिविरुद्ध शालीनतापूर्वक कुरा राख्छौँ, तर माओवादीमा प्रचण्डविरुद्ध बोल्नेहरूलाई केही महिनामै पार्टीबाट अलग हुने अवस्थामा पुर्‍याइन्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरीले नेतृत्व हस्तान्तरण पनि प्रभावित भएको छ । पुराना नेताहरूले नयाँ विचार र दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको छ । यसले नेपालको दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा (एमाले) लाई २०८४ को निर्वाचनमा ठूलो धक्का पुग्ने सम्भावना छ ।

विद्या भण्डारीको हालैको अभिव्यक्ति र गतिविधिले उहाँ सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत गर्छ । उहाँले अदालतसम्म पुगेर जनमत तयार गर्ने रणनीति बनाउन सक्ने देखिन्छ । तर, उनको राष्ट्रपतिका रूपमा रहेको कार्यकालमा भएको अधिकारको प्रयोग र दुरुपयोग आमनागरिकलाई थाहा छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण आवश्यक छ । हामीजस्ता नयाँ पुस्ताका नेताहरूले गठबन्धन सरकारको आडमा पार्टीभित्रका निरंकुश प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । यस्ता विषयमा हामीले खुलेर बोल्नुपर्छ ।