सभापति, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन लाग्या हो ?
पार्टीको महाधिवेशनका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अन्तिम मिति असोज मसान्तसम्म भनेर नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ । अब आउने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि ल्याउने भन्ने खालको सहमति भएको बुझिएको छ । अब यो अधिवेशनको तयारीमा समग्र पार्टी क्रियाशील गर्नेदेखि सबै विवाद मिलाउनेदेखि सबै मिहिनेत गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति अथवा कांग्रेस तयारी नै अवस्थामा रहेको अवस्था छ ।
अहिले क्रियाशील सदस्यताको कामचाहिँ कहाँ पुगेको छ ?
अधिकांश जिल्लामा नवीकरणको फर्म र नयाँ क्रियाशीलको वितरण फर्महरू गइसकेको अवस्था छ । अहिले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अथवा क्रियाशील व्यवस्थापन समितिले यो वा त्यो बहानाको आधारमा होइन कि आवश्यकताको आधारमा नयाँ क्रियाशील वितरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । त्यस कारणले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील धेरै जिल्लामा गाउँ तहसम्म क्रियाशील फर्म वितरण भइरहेको धेरैजसो क्रियाशील नवीकरण हुँदै एउटा पद्धतिमा सिस्टममा आउन मात्रै बाँकी हो । क्रियाशील नवीकरणको काम अहिले देशव्यापी रूपमा सबै ७५३ पालिका ६७४३ वडामा सुरु भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको कतिपय ठाउँमा केही समस्या पनि देखिएको छ ।
तपाईंंहरूले चैत मसान्त भन्नुभएको थियो त्यतिबेला किन भएन ? अब असोजको डेटलाइन दिनुभएको छ यसमा सबै कुरा टुंगिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हैन, अब धेरै ठाउँ टुंगिसकेको अवस्था छ । अब यो असोज मसान्तसम्मको डेटलाइनमा सबै क्रियाशील टुंगिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । कहीँ एकाध समस्या छन् ती समस्या भएकाबाहेक अरूलाई टुंग्याउँदै जाने कुरा केन्द्रीय समितिमा पनि भएको छ । कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै २१०० भन्दा बढी क्रियाशील साथीहरू नेताहरूलाई कारबाहीको लागि अनुशासन समितिमा निवेदन हालेको कुरा पनि छ ।
केन्द्रीय अनुशासन समितिले जो–जोलाई साथीहरूलाई जे–जे गर्ने हो पछि गर्ने, अहिले क्रियाशील नवीकरण गर्ने कुरा भएका थियो । त्यही रूपमै प्रदेश कार्यसमितिले कारबाही भइसकेपछि क्रियाशीललाई खारेज गर्ने, रोक्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ । तर कुनै तहले पनि यो कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका, निवेदन हालेका त्यस्ता व्यक्तिलाई क्रियाशील नवीकरणबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भन्ने खालको रूपमा हामीले चाहिँ पटक–पटक हामीले तल–तललाई निर्देशन पनि गरेका छौँ । त्यही रूपमै काम गरेका छौँ र क्रियाशील अब चाहिँ छिटो–छिटो टुंगिन्छ । असोज मसान्तभित्र सबै कुरा अब पुगिन्छ । अनि कुनै समस्या आयो भने अब कतै–कतै समस्या आउँदा पार्टीको नेतृत्वले त्यसमा विचार गरिहाल्छ ।
यो कारबाही जुन गरियो नि जसले पार्टीलाई साँच्चिकै हानि गरेको थियो र तिनलाई कारबाही गरेको कि गुटगत कारबाही गरेको ?
यस्तो छ, यो ढिला गरी कारबाही भएको हुनाले धेरै खालको समस्या त्यहाँ भएको हो । अब यसलाई गुटगत मात्र पनि भन्नुभएन । अनुशासन समितिले मापदण्ड निर्माण गर्दै गर्दा कसरी गर्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो । कारबाही गर्न मिल्ने साथीहरूलाई कारबाही गर्नुभयो कि । अब उहाँहरूले के आधारमा निर्णय गरेर कारबाही गर्नुभयो त्यो अनुशासन समितिले बुझ्ने कुरा हो । त्यो आधार हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । केन्द्रीय समितिमा गलत तरिकाले कारबाही परेको भए पुनरावलोकनका लागि राखेपछि त्यो केन्द्रीय समितिमा बहस होला, त्यसपछि पनि थाहा होला । तर समग्र देशव्यापी रूपमा गुटगत रूपमा कारबाही नभएर अरू किसिमको पनि कारबाही भएको हो कि होइन भन्ने कुरा त लगभग बुझिन्छ । त्यसकारण धेरै कुरा गुटगत रूपमा पनि भएको जस्तो त देखिदैँन । तर पनि जसरी बाहिर एक पक्षीय रूपमा भएको छ, त्योचाहिँ त्यसकारण दुखद् छ । अर्को कुरा के हो भने संस्थापन पक्षले टिकट वितरण गर्दाखेरि बढी संस्थापन पक्षले पायो । अनि टिकट जसले पाएन उनीहरूले विद्रोह गरेका थिए ।
त्यसकारण कारबाही गर्ने पनि अर्को गुटकै बढी हुन्छन् नि । असन्तुष्ट जसको बढी हुन्छ त्यही मान्छेलाई कारबाही गर्ने त हो नि ! त्यसकारण पनि गुटगत रूपमा कारबाही भयो भन्ने कुरा आएको हो । टिकट वितरण प्रणालीमै अब संस्थापन पक्षले आफ्नो पक्षमा सबै कुरा व्यवस्थापन गर्यो । अब अर्को पक्षलाई पेलेर राखेको कारणले त्यस्तो पनि हुन सक्छ ।
त्यसकारण कारबाही पर्ने कुरा आधार के हो । त्यो कारबाही भइसकेपछि नीतिगत रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पार्टीको नेतृत्व केन्द्रीय समिति अथवा उहाँहरूले पनि अब त्यो खालको निर्णय गरेपछि केही न केही व्यवस्थापन होला ।
अब तपाईंकै महामन्त्रीलाई कारबाही गर्दा तपाईं सन्तुष्ट हो ?
मचाहिँ महामन्त्रीज्यूलाई कारबाही गर्यो वा अरू कसलाई कारबाही गर्यो भन्ने कुरामा धेरै बोल्न मिलेन । मभन्दा माथिल्लो निकायले केन्द्रीय समितिको अनुशासन समितिले कारबाही गरेको कुरालाई । उहाँहरूले के मापदण्ड तयारी गरेर कारबाही गर्नुभयो त्यो मापदण्ड अनुसार कारबाही सबैलाई कारबाही सबैलाई समान र न्यायोचित गरेको भए महामन्त्री परे पनि केही समस्या भएन । तर कुरा के हो भने कसैको पक्ष र गुटगत आधारमा कसैलाई पनि कारबाही गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । मेरो महामन्त्रीलाई कारबाही हुँदा म पनि दुःखी छु ।
पार्टीलाई घात गर्नु भएका साथीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर कारबाही गर्दा पनि चुनाव सकिएलगत्तै पार्टीले केन्द्रीय समितिले अनुशासन समितिमार्फत चाँडो टुंग्याउनुपर्ने थियो अनुशासन समितिले पूर्णता पाउन १२–१३ महिना लागेको थियो । त्यसपछि फेरि प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि ढिलो भयो । त्यसकारण नै कारबाही ढिलो भएको भन्ने अनुशासन समितिको नेताहरूले बताउने गरेका छन् । तर कुरा के हो भने यो छिटो त्यतिबेलै चुनावको बेला गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलोगरी कारबाही भएको कारणले गर्दा बाहिरचाहिँ राम्रो देखिएन ।
त्यसकारण यसलाई कतै न कतै पार्टीका नेताहरूले सोचेर व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । पार्टीको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक सभामा अथवा कहीँ बैठकमा विभिन्न खालका रूपमा मनगढन्ते कुरा गरेर नेताको तेजोबध गर्ने, पार्टीलाई क्षति हुने काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने त राम्रो कुरा हो ? होइन भने एकथरी मान्छेले केन्द्रीय समितिमै पार्टीका नेताको तेजोबध गर्ने, हामी टुलटुल हेरेर बस्ने अवस्था अब हुनुहुँदैन । सबैलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ । पार्टीमा अनुशासनलाई ख्याल गरेर अब अगाडि बढाउँछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ पार्टी चलाउने हो भने मापदण्डअनुसारको कारबाही भएको हो भने कसैलाई कारबाही गर्दा पनि केही छैन ।
जुन लिस्ट अहिले सार्वजनिक भएको छ कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्ष सबैले आआफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेका छन् नि ?
आफूलाई केन्द्रीकृत राखेर आफ्नो सजिलोको लागि बोल्ने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीमा छ । आफूलाई पर्दाचाहिँ यस्तो भएन भन्ने अरूलाई पर्दा ठिकै हो भन्ने प्रवृत्ति हावी भएको देख्छु म । त्यसकारण एउटा मापदण्ड मैले अघि पनि भने लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्रीलाई कारबाही भएको मापदण्डअनुसार अरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ होला । त्यस्तो भएको छैन भने गलत भएको हो ।
संस्थापन पक्ष वा अन्य कुनै पक्षले आफ्नो पक्षमा कारबाही हुँदा गलत र अर्को पक्षमा कारबाही हुँदा ठीक भन्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । सबैले आ–आफ्नो समस्याको आधारमा मात्र कुरा गर्नुभन्दा संस्थागत रूपमा समग्र दृष्टिकोणबाट के ठीक हो भनेर छलफल गर्नुपर्छ । मलाई विश्वास छ, पार्टीको अनुशासन समितिले पनि यही आधारमा काम गरेको होला । यदि त्यसो भएको छैन भने, गल्ती सच्याएर सबैलाई एउटै मापदण्डमा राख्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कारबाही गर्नु उचित हुँदैन ।
क्रियाशील सदस्यता लिनका लागि कांग्रेसमा पहिलेको जुन चार्म थियो त्यो चार्म त देखिएन नि ?
नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको वितरण नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा पनि नेतृत्व कब्जा गर्ने उद्देश्यले हुने गरेको विगतको अवस्था थियो । क्रियाशील सदस्यहरूबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जिल्ला, प्रदेश र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदै नेतृत्वमा पुग्ने प्रक्रियामा यस्तो चलखेल देखिन्थ्यो ।
मतदानको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले पार्टीमा क्रियाशील सदस्यताको दुरुपयोग हुने गरेको थियो । अब यो अवस्था कम हुने अपेक्षा छ । पार्टीका साथीहरूले जे भन्छन्, त्यो ठीकै छ । बेकारमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर समस्या निम्त्याउनुभन्दा साँच्चै पार्टीको हितमा काम गर्नुपर्छ । केवल क्रियाशील सदस्य बनाएर मात्रै केही हुँदैन ।
मैले भन्न खोजेको जुन खालले नयाँ व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिहरूले कांग्रेसको सदस्यता लिनलाई त्यति धेरै चासो दिइराखेका छैनन् । नयाँ कार्यकर्ता किन आउन रुचाउँदैनन् भनेको ?
नयाँ कार्यकर्ताहरूको अवस्था पहिलेजस्तो छैन, परिस्थिति फरक छ । धेरै पुराना पार्टी प्रतिनिधिहरू विदेश गएका छन् । त्यसैले, नेपाली कांग्रेसलाई ऊर्जाशील बनाउन र नयाँ मानिसहरूलाई जोड्न सकिने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, कस्ता मुद्दा र विषयवस्तु उठाउने भन्ने कुरामा पार्टी नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको सन्दर्भमा तपाईंंको कुरा ठीक छ । पहिलेजस्तो अत्यधिक चलखेल भएको अवस्था अहिले छैन । हामीले एकैचोटि चार लाखबाट आठ लाख क्रियाशील सदस्य बनायौँ । अब प्रश्न छ, आठ लाखबाट दस वा बाह्र लाख कसरी पुर्याउने ? यस्तो अड्कलबाजी छ, तर पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले क्रियाशील सदस्यता मात्रै थप्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप्ने प्रावधान छ, तर परम्परागत रूपमा अधिवेशनहरू प्रायः पाँच वर्षमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले पनि विशेष अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ महिना थपेर पाँच वर्ष र छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको विगतका गतिविधि हेर्दा सधैँ चार वर्षमै अधिवेशन भएको देखिँदैन । तथापि, वि.सं. २०८३ को मंसिर/पुससम्म केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने मनस्थिति नेतृत्वमा देखिन्छ । सबै नेताहरूले यो कुरा बुझेर त्यसैअनुसार तयारी गर्नुपर्छ । एक–दुई महिना तलमाथि हुन सक्छ, तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको कार्यपालिका गठन र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा नेतृत्व प्रतिबद्ध देखिन्छ ।
सरकारको समीक्षा गरौँ । तपाईंहरूले सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकार बनाउनुभएको थियो, अहिले त्यही सहमतिकै स्पिरिटमा छ त ?
सरकार सहमतिको भावनामा चलिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार, जुन देशको पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरूको संयुक्त नेतृत्वमा बनेको छ, त्यसले सातबुँदे समझदारीको उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र व्यवस्थित काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विगतकै शैलीमा स्वकेन्द्रित निर्णयहरू गरिरहेको छ । आफूलाई सजिलो हुने निर्णय गर्ने र मन नपरेका व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । यो सरकार सातबुँदे समझदारीको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भएको छैन । संविधानमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै, संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र जनताका माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सरकारले संघीय कानुनहरू निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने, जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यमा प्रगति गर्न सकेको छैन । म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु कि सातबुँदे समझदारीको मूल उद्देश्यअनुसार सरकार सञ्चालन होस् । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित गर्न सरकारले ठोस कदम चालोस् ।
अप्ठ्यारो के रैछ ?
अहिलेको मुख्य समस्या यो हो कि सरकार र नेतृत्वले आफूकेन्द्रित सोच राख्नुभन्दा समग्र देश र जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुशासन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ ? जनताको आवश्यकता पहिचान भएर पनि किन काम हुन सकेको छैन ? राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले काम गर्न नसक्नुको कारण के हो ? उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउन किन सकिएको छैन ? विश्वस्त बनाए पनि काम नगर्ने अवस्था छ भने नियन्त्रणको संयन्त्र के हो? कर्मचारीहरूबाट अपेक्षित काम कसरी लिन सकिन्छ ? हरेक दुई–दुई महिनामा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ ।
सातै प्रदेशमा बजेटको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । देशमा ६,७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ७७ जिल्ला छन् । तर, नेतृत्वमा रहनेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने र आफ्नो उद्देश्यअनुसार मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा सरकारप्रति निराशा बढेको छ । बजेट र नीति परिमार्जन गरी जनपक्षीय योजनाहरू बनाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको सम्बन्ध राम्रो छ, तर लुम्बिनी प्रदेशमा उदाहरणका लागि, चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारले सहज व्यवस्थापनको कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार भएको छैन ।
उदाहरणका लागि, सातौँ तहको कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाइएको छ, जबकि नौ तहको कर्मचारीलाई हाजिरीमा सीमित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालजस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा दस तहको कर्मचारीलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाइएको छ, जबकि संघीय सरकारले एघार तहको कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यस्ता निर्णयहरूले प्रशासनिक गुणस्तर र सुशासनमा प्रश्न उठ्छ ।
संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वले आफूकेन्द्रित सोच त्यागेर समग्र देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । योग्य र सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले सातबुँदे समझदारीलाई आधार बनाएर सुशासन, विकास र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यदि हामीले यो गर्न सकेनौँ भने अन्य पार्टीलाई दोष दिनुको अर्थ रहँदैन । हामीले ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेका हौँ, त्यसैले समयानुकूल जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने नीति र कार्ययोजना बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । संविधानका त्रुटिहरू सच्याउँदै, जनपक्षीय नीतिगत निर्णय र दैनिक प्रशासनिक कामलाई सुशासनमा केन्द्रित गरेर जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
तर जो सत्तामा जान्छ, उसमा सधैँभरि सत्तामा बस्छु भन्ने मानसिकता छ नि ?
नेताहरूमा सधैँ सत्तामा रहने मानसिकता हुनुहुँदैन । आज सत्तामा भए पनि भोलि जनताको बीचमा वा सडकमा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । आफ्नो निर्णयले भविष्यमा आफैँलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने कुरा नेताहरूले सोच्नुपर्छ । २४० वर्षको राजतन्त्रले सधैँ सत्तामा रहन्छु भन्ने कल्पना गरेको थियो, तर व्यवस्था परिवर्तन भयो । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले जिम्मेवारीमा रहँदा संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संरचनात्मक र अधिकारसम्पन्न बनाएर काम गर्नुपर्छ ।
जनतालाई संघीयताको उद्देश्य र महत्व स्पष्टसँग बुझाउनुपर्छ । जनतामा रहेका भ्रमहरू चिर्ने र सुशासनलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो विशेष अनुरोध छ कि नेतृत्वले सुशासन, विकास र जनपक्षीय नीतिमा केन्द्रित भएर काम गरोस् ।
Facebook Comments